आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

“मन्त्रालयको संख्या : अन्नपुर्ण 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३० वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा सीमित गरेको छ। यसअघिका सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३० सम्म पुर्‍याएका थिए।

जसरी पनि सत्तामा टिकिराख्ने मनोवृत्तिबाट निर्देशित भएर गठबन्धन सरकार जोगाउन, आफूअनुकूल व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने र संख्या बढाउने गलत अभ्यास यसबीच धेरै देखिए।

अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारेर सानो र चुस्त आकारको सरकार गठन गर्ने सन्देश दिएको छ। जो सकारात्मक छ। विगतमा मन्त्रालय संख्या ३० र मन्त्री संख्या ६४ सम्म पुग्ने जुन गलत अभ्यास भयो, त्यसबाट आमजनता असन्तुष्ट र आक्रोशित थिए।

उसो त अहिले संविधानले नै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन रोक लगाएको छ। यद्यपि, राजनीतिक सहमतिको आडमा अनावश्यक मन्त्रालय पनि थप्ने गलत अभ्यास रोक्ने सरकारको कदम सराहनीय छ।

राज्यमन्त्री राख्ने, मन्त्रालय विभाजन गरेरै भए पनि असन्तुष्टहरूलाई मनाउने कुरा भोलिका दिनमा उठ्न सक्छन्। जसतर्फ सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ। चुस्त र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्न सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्मा योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न सके संख्या घटाउनुको सन्देश थप अर्थपूर्ण हुनेछ।

सदाचारको सोपान : नागरिक

विश्व भ्रष्टाचारविरुद्धको संयन्त्र ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनलद्धारा यसपटक जारी सुचक पनि नेपालका निमित उत्साहजनक रहेन ।

आफुलाई कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा उभ्याउन पाउनु अन्तर्राष्ट्रि क्षेत्रमा प्रतिष्ठानको विषय त हो नै सँगै यसले मुलुकभित्र राष्ट्रिय ढुकुटीको सदुपयोग भइरहेको प्रत्याभुति पनि नागरिकलाई हुन्छ ।

कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका नागरिकको गौरव प्राप्त हुँदा स्रोत साधनलाई समृद्धिको यात्रामा लगाउन पाउने अवसर आउँछ ।

हामीकहाँ बर्सेनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार नघटी गत बर्षकै स्थितिमा सुचक रहँदा थोरै भए पनि सन्तोषचाहिँ हुन्छ ।

मुलुकले यथार्थमै कम भ्रष्टाचार हुने संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशिल हुनुपर्ने संस्थाहरुको अकर्मण्यता यसको कारण हो ।

संवैधानिक तथा कानुनी हिसावले भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशिलन हुन सक्ने संस्थाको यथोचित व्यवस्था मुलुकले गरेकै छ तर तिनले काम गर्न सकेका छैनन् ।
गरिब–गरिबीमाथि उपहास : कान्तिपुर 

सहस्राब्दी लक्ष्य हुँदै राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यमा आधारित रहेर मुलुकमा गरिबी निवारणका चौतर्फी कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको वर्षौं बितिसकेको छ ।

सरकार फेरिएपिच्छे थपिने कार्यक्रम र विभिन्न मन्त्रालयमातहतमा चलेका गरिबी निवारणका राष्ट्रिय अभियानको सूची निकै लामो छ ।

गरिबी हटाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू सञ्चालनमा रहेकै बेला मुलुकमा रहेका गरिब नागरिकरघरपरिवारको पहिचान गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्ने र निवारणमा व्यवस्थापनसमेत गर्ने सरकारी अभियान सुरु भएको ४वर्षमा बल्ल ‘पाइलट–फेज’ का रूपमा छानिएका पाँच जिल्लामा परिचयपत्र वितरणको तयारी छ ।

मुख्यतस् यो परिचयपत्र बाँडेर र पाएर नागरिकले के सेवा–सुविधा, सहुलियत वा पद्धतिगत पहुँच पाउन सक्ने हुन्, त्यसको आधार तय नभईकन नागरिकका घरदैलोमा गएर गरिबी परिचयपत्र बाँड्न थालिएको स्थिति आफैंमा अनौठो र विरोधाभासपूर्ण समेत देखिएको छ ।

बिनाराहत र पहुँचको यो परिचयपत्र वितरणलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रमा देशका २५ जिल्लामा झन्डै ३ लाख ९१ हजार घरपरिवारमा वितरण गरिसक्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
एउटै ठाउँमा दोहोरो कार्यक्रम हुन दिनु हुँदैन ।

यी समस्या समाधानका लागि निश्चित वर्ष तोकेर राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले रणनीति बनाउनुपर्नेसमेत हुन सक्छ वा कुनै निर्दिष्ट रोडम्याप आवश्यक छ । किनकि, सन् २०३० सम्म मुलुकको गरिबी करिब ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण भएकाले त्यसपछिका वर्षमा समेत यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन हुने निश्चित छ ।

जिम्मेवार बनाऊ सचिवालय : नेपाल समाचारपत्र

काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) ले विभिन्न मुलुकका शहर र महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्दै आएको वर्षौं भएको छ ।

कामपाले पहिलोपटक अमेरिकाको युजेन शहरसँग यस्तो सम्बन्ध गाँसेको थियो भने दोस्रो सम्बन्ध पनि अमेरिकाकै रोचेस्टर शहरसँग जोडिएको थियो ।

कामपाले हालसम्म विभिन्न १४ अन्तर्राष्ट्रिय शहर र महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेको छ ।

भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका शहर र नगरसँग सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर, कामपाका अधिकारीहरू कुन मुलुकसँग कुन मितिमा सम्बन्ध गाँसियो भन्नेमा अनविज्ञ छन् ।

पहिलो सम्बन्ध स्थापना भएको अमेरिकाको युजेन शहरसँगको तिथि मितिसमेत कामपासँग छैन ।

यस्तो जानकारी महानगरपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयमा पनि छैन । ४ वटा शहरसँग सम्बन्ध गाँसिएको अभिलेख भए पनि अन्य १० शहर र संस्थासँगको अभिलेख फेला पर्न सकेको छैन ।

अढाइ वर्षअघिको महाभूकम्पले महानगरको भवन क्षतिग्रस्त बनाउँदा त्यस्तो अभिलेख हराएको र खोजेको बेलामा पाउन नसकिएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै कामपा अधिकारी पन्छिने गरेका छन् । सम्बन्ध स्थापना भएपछि दुई मुलुकका शहरलाई निकट बनाउने भनिए पनि कामपा यस्तो कार्यमा पनि निकै कमजोर रहेको छ ।

त्यसैले सचिवालय स्थापनाको मूल मर्मअनुसारको गतिविधि अघि बढाइनुपर्छ, कार्यशैली बदलिनुपर्छ । अन्यथा मुलुककै पहिलो महानगरको कार्यशैलीमाथि सधैं प्रश्नचिह्न खडा गर्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ ।

 “