“
काठमाडौं, फागुन १० । संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा सामेल हुनका लागि संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने राखेको शर्त प्रति एमाले सकारात्मक भएको भन्ने समाचारप्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको पार्टीले जनाएको छ ।
पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमलाई सरकारमा ल्याउनका लागि ओली सरकारले आफ्नो पहिलेको अडान विपरित संविधानमा संशोधन गर्ने नीति अपनाए भने त्यो जनताले उनीहरुमाथि गरेको विश्वाससित विश्वासघात र गम्भीर गल्ती हुने बताएका छन् ।
महामन्त्री सिंहले त्यस प्रकारको कुनै पनि कदमको पार्टीले कडा विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
![]()
विज्ञप्तिमा संविधानमा संशोधन एउटा सामान्य प्रक्रिया भएको र आवश्यकतानुसार त्यस प्रकारका कैयौं संशोधनहरु गर्दै जानुपर्ने भएपनि मधेशवादीहरुले जोड दिइरहेका संशोधनहरुको प्रकृति राष्ट्रघाती प्रकारको रहेको पार्टीले ठहर गरेको छ । ‘त्यसकारण तिनीहरुलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र निश्चित मत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
‘फोरमले सरकारमा सामेल हुनका लागि संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने शर्त राखेको र त्यसप्रति एमाले सकारात्मक भएको कुरा सञ्चार माध्यमहरूले बाहिर ल्याएका छन् । त्यो समाचार प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । पहिले प्रथम संविधान संशोधनका बेलामा ओलीको सरकारले सम्झौतापरस्त नीति अपनाएर त्यसलाई पारित गराएको थियो । तर दोस्रो संविधान संशोधनका बेलामा त्यसले त्यसका विरुद्ध दृढ नीति अपनाएको थियो ।
एमालेले दोस्रो संविधान संशोधन, भारतीय नाकाबन्दी, भारतका कतिपय हस्तक्षेपकारी नीतिहरूका विरुद्ध तथा चीनसितको सम्बन्ध विस्तारको पक्षमा स्पष्ट अडान लिएको थियो । माओवादी केन्द्रले ने.का. पक्षीय गठबन्धनसित सम्बन्ध तोडेर एमालेसित गठबन्धन गर्ने कार्यलाई पनि जनताले खालि ने.का.सित सम्बन्ध तोडेको अर्थमा मात्र होइन, ने.का.ले अपनाएका नीतिहरूसित सम्बन्ध तोडेको अर्थमा नै बुझेका थिए । एमाले र माओवादीका त्यस प्रकारका नीति र भूमिकालाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको थियो । उनीहरूका त्यस प्रकारका नीति र भूमिकाका कारणले नै चुनावमा उनीहरूले जनताबाट ठूलो समर्थन प्राप्त भएको थियो । उनीहरूको त्यस प्रकारको पूर्व नीति वा अडानमा पुनः विचलन आउने छैन भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।
अहिले समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारमा बताइए जस्तो फोरमलाई सरकारमा ल्याउनका लागि ओली सरकारले आफ्नो पहिलेको अडान विपरित संविधानमा संशोधन गर्ने नीति अपनाए भने त्यो जनताले उनीहरूमाथि गरेको विश्वाससित विश्वासघात र गम्भीर गल्ती हुनेछ । त्यस प्रकारको कुनै पनि कदमको हाम्रो पार्टीले कडा विरोध गर्नेछ ।
संविधानमा संशोधन एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । आवश्यकतानुसार त्यस प्रकारका कैयौँ संशोधनहरू गर्दै जानु पर्नेछ । हामीले पनि संविधानमा गरिएको सङ्घीयताको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै आएका छौँ र त्यसका लागि हामीले पनि पहलकदमी गर्ने छौँ । तर मधेशवादीहरूले जुन प्रकारका संशोधनहरूमा जोड दिइरहेका छन्, तिनीहरूको प्रकृति राष्ट्रघाती प्रकारको छ । त्यसकारण तिनीहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र निश्चित मत छ । ‘
“
मकालु खबर
