मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

यता विधेयक समिति बनार्इयाे, उता खुसुक्क पास गरियाे

फागुन ९, दाङ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका चिकित्सक कर्मचारीलाई रित्तोहात फकाउने सड्यन्त्र भईरहेको छ । अस्पताललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समायोजन गरेसँगै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी चिकित्सकलाई हटाउने तयारी भएको बुझिएको हो । गत माघ २२ गते बसेको प्रतिष्ठानको प्रथम सिनेटमा अस्पतालका चिकित्सक, कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि वर्षौदेखि कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीको भविश्य अन्यौलमा परेको हो ।

प्रतिष्ठानले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा लोक सेवाआयोग मार्फत नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याएपछि अस्पतालमा कार्यरत सरकारी स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सक, कर्मचारीहरु रित्तो हात बाहिरिनु परेको हो ।

    प्रतिष्ठानकी उपकूलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीले विधेयक बनाउने बेलामा अस्पतालका चिकित्सक कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने आश्वासन दिएर नियमावली बनाएपनि सिनेटबाट सड्यन्त्रपूर्वक पास नगरेको स्रोतको दावि छ । स्रोतका अनुसार डा. भण्डारीले केहि मेडिकल माफिया र ब्यापारी (सुरेश कनोडिया र भवानी राणा) को चाहनामा नयाँ कर्मचारी लिनका लागि अस्पतालमा कार्यरत नेपाल सरकारका चिकित्सक कर्मचारीलाई वाईपास गर्न लागेकी हुन् । डा. भण्डारीले तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बाेहरालार्इ डेढ कराेड रूपैंया बुझाएर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे उपकुलपति भएकाे मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । राप्तीकाे विधेयक बनिरहँदा भण्डारीले मन्त्रालयमा अाएर बाेहरालार्इ पटकपटक भेट गरेकाे समेत दावि गरे ।

प्रतिष्ठान ऐनमा कर्मचारी नियमावली कार्यान्वयन भएको ६ महिनाभित्र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने भनिएको छ ।

‘कर्मचारी प्रतिष्ठानमा रहन सक्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही दाङमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत बनेको कमचारी सेवा सम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम निवेदन दिने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको कर्मचारीका रुपमा रहने स्विकृति दिएमा त्यस्ता कर्मचारी प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ । यससँगै नियमावलीमा ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठानले छुट्टै आवश्यक नियम बनाउन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यहि ब्यवस्थालाई टेकेर प्रतिष्ठानकी उपकूलपति डा. भण्डारीले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीलाई खेदाउने नियत बनाएकी हुन् ।

‘यो विधेयक जसरी आएको छ त्यसले यहाँ कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीलाई हटाउने नियत राखेको छ ।’ एक चिकित्सकले भने ।  तर, त्यहि नियमावलीको परिच्छेद ८ मा ‘प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । प्रतिष्ठानमा आउन नचाहने चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीहरुले सो अबधिमा अन्यत्र सरुवा हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसले २०१४ सालदेखि अस्पताल स्थापनामा योगदान दिएका चिकित्सक, कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने निश्चित छ ।

नियमावलीले समायोजनामा आउन चाहेका कर्मचारीलाई नियमावली लागू भएपछि ६ महिनासम्मको समय दिएपनि विधेयक भित्रको अर्को बुँदाले खारेज गरिदिएकोले अन्यौलता छाएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शंकरसिंह थापाले बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले विकास समिति खारेज भएको अहिलेसम्म जानकारी समेत नदिएको जिकिर गरे । ‘मलाई छलफलमा आउन पत्र आएको थियो । म अध्यक्ष भएपनि मलाई संवोधन नै नगरी आएको पत्र भएकोले गईन ।’ उनले भने ।

थापाले सरकारले अस्पताल विकास समितिलाई खारेज नै गरेको भए मन्त्रालयले पत्र पठाउनुपर्ने जिकिर गरे । उपकूलपतिले आफ्ना र स्वास्थ्य सेवासँग असम्बन्धित ब्यक्तिलाई सिनेट सदस्य बनाएको थापाको दावि थियो । ‘प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्ति प्रभावित भएर गरिएको छ, यसले प्रतिष्ठानको हित हुँदैन ।’ उनले भने ।

उपक्षेत्रीय अस्पतालका डाक्टरहरुले आफूहरु प्रतिष्ठानमा पनि सरकारी दरवन्दिमा रहेर काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । दरवन्दीमा रहेका चिकित्सकलाई प्रतिष्ठानले बढुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन । कतिपय चिकित्सक, कर्मचारी सरुवा भएर अन्यत्र जान सक्ने अवस्था समेत नरहेकोले समस्या आईपरेको छ ।

प्रतिष्ठान बनेपछि अस्पतालको स्तरोन्नती प्रकृया पनि रोकिएको छ । यसअघि १ सय शैया सञ्चालन भइरहेको अस्पताललाई तीन सय शैयामा स्तरोन्नती गर्ने काम भईरहेको थियो । प्रतिष्ठान घोषणा भइसकेपछि स्तरोन्नतीको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. जनार्दन पन्थीले जानकारी दिए । ‘यहाँ अस्तब्यस्त छ, प्रतिष्ठानमा कसरी समायोजन हुने केहि ब्यवस्था छैन, ऐन नै बाझिएको अवस्था छ । स्तरोन्नतीका काम रोकिएको छ’ उनले भने ।

कसको मातहतमा रहने प्रष्ट भएन

राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणको नियमावलीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशा र सेवा सुविधा ग्यारेन्टी गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । कर्मचारीहरुले नियमावली सच्याएर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीको स्थायीत्वको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अस्पतालमा कार्यरत १६० जना कर्मचारीहरुको पेशा नियमावलीले संकटमा पारेको कर्मचारीहरुको भनाई छ । प्रतिष्ठानले करार तथा ज्यालादार कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालाई सरकारी ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘वर्षौदेखि काम गर्दै आएका हामीलाई एक पटक प्रतिष्ठानमा जाने भनेर सोधिएको छैन ।’ एक चिकित्सकले भने–‘हामी सरकारको मातहतमा रहने की प्रतिष्ठानको मातहतमा रहने प्रष्ट खुल्नुपर्छ ।’

अघिल्लो सरकारका नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ–गौतम

प्रतिष्ठान निर्माणका सहजकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष जीवन गौतमले पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा स्थानीय जनता तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफलै नगरी नियुक्ति गरिएको भन्दै काम चलाउ सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने बताए । उनले राप्ती बाहिरबाट पैसा बुझाएर नियुक्ति लिएकाले प्रतिष्ठानका नाममा ‘केन्द्रिय सत्ता’ चलाउन आएको जिकिर गरे । ‘राप्ती प्रतिष्ठानमा स्थानीय जनताको हक अधिकार प्रत्याभूत नहुनेगरी काम भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीको भविश्य अन्यौल बनाईएको छ ।–उनले भने–‘विकास समिति भङग भएको छैन, ऐन लागू भएकै छैन, रजिष्ट्रारले जिल्ला विकास समितिका प्रमुखलाई पत्र काटेर समिति खारेज भएको भन्न कत्तिको पाउँछ ?’ उनले भने ।

साथै गौतमले केहि दिनमै प्रधानमन्त्री सहित केन्द्रिय तहका नेतृत्वसँग डेलिगेसन जाने बताए । ‘चोरबाटोबाट तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले गरेको नियुक्तिलाई केपी ओली सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केहि दिनमै राजधानीमा डेलिगेसन जान्छौं ।’ उनले मकालु खबरसँग टेलिफोन सम्पर्कमा भने ।

जनस्वास्थ्यमा धुलोलाग्दा राप्तीलाई फास्ट ट्रयाक

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुनी शाखाका एक अधिकारीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठनमा सरकारले त्रुटी गरेको बताए । नाम नलेख्ने शर्तमा बोल्दै उनले आफुले मन्त्री (दीपक बोहरा) लाई बुझाउन खोज्दा उल्टै गाली खाएको बताए । ‘यहाँ कुनैपनि काम विधि संवत भएको छैन । सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री र ब्यक्तिको चाहनामा भएको छ । यो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट भन्दापनि द्रुत गतिबाट पास भएको हो ।’ उनले भने–‘सबैभन्दा आवश्यक जनस्वास्थ्य विधेयक वर्षौदेखि धुलो लागेर बसेको छ, त्यसलाई पास गराउन कसैको चासो भएन, प्रतिष्ठानको विधेयक पास गराउँदा सबैले खान पाउँछन्, त्यहि भएर हतारहतार पास भयो ।’ उनले भने ।

संसोधन समितिको बैठक नै बसिएन

विधेयक संसोधन गर्न स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेपनि समितिको एउटै बैठक नबसी विधेयक पास गरिएको छ । समितिका एक सदस्यले समिति गठन गरिएपनि कुनै बैठक नै नबसेको बताए । ‘सिनेटले स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको त थियो, तर, समितिसँग सल्लाह लिनु त परै जावोस् एउटै बैठक समेत बसिएन ।’ उनले भने । उनले विधेयकमा सेवा आयोग भनेर लेखिएपनि भित्र सेवा आयोगको कुनै परिभाषा नराखिएको भन्दै कानुन भएपनि कार्यान्वय नहुने मन्त्रालय भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै रहेको जिकिर गरे । ‘तपाई कानुनकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री र सचिबसँग कुरा गर्नुस् ।’ यहाँ समिति विधि बनाउन हैन, भत्काउन बनाईन्छ ।’ उनले भने ।

  

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले भने उपक्षेत्रिय अस्पतालाई प्रतिष्ठान मातहतमा ल्याउन विधि र प्रकृया पुर्याइएको जिकिर गरे । उनले अस्पतालका कर्मचारी चिकित्सकहरुका विषयमा आफुहरु संवेदनशिल भएको बताए ।

यसअघि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकूलपति भईसकेकी डा. भण्डारीलाई विवादास्पद ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ । पाटनमा रहँदा उनले २०७१ सालको भूकम्प पिडितलाई निःशुल्क उपचार गर्न खरिद गरिएको करोडौंका औषधी उपकरणमा समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

भण्डारीलाई ब्यापारी अपहरण गरेको, अर्काको जग्गा हडपेको समेत आरोप छ । काठमाडौंका गर्ग इम्पेक्सका प्रोपाईटर अशोक अग्रवाललाई अपहरण गरेको केसमा उनलाई प्रहरीले हनुमानढोकामा समेत पुर्याएको थियो । उनले थानकोट बलम्बु क्षेत्रमा नेहा अग्रवालको नाममा रहेको २ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयका शिवाकोटी थरका कर्मचारीसँग मिलेर बेचेको आरोप छ । उनलाई वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहँदा प्रतिष्ठानको क्वाटरबाट पर्दा, कार्पेट गायव गरेको आरोप थियो । प्रतिष्ठानको इएनटी विभागमा रहँदा ८० लाख पर्ने माईक्रोस्कोप समेत लुकाएको आरोप लागेको थियो ।

सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि बहुवर्षीय योजना अन्र्तगत १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । सिनेट सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि मात्रै ७८ करोड ३३ लाख ८० हजार १ सय ५० रुपैयाँ बजेट पारित भएको छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...