टानलाई गुणात्मक वृद्धि गर्ने नवराजका `तीन नीति’

केही समय अघि सम्पन्न भएको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल (टान)को अध्यक्षमा नवराज दाहालले तीन सय ३१ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन् । कुराकानीका क्रममा यो क्षेत्रमा आफू दुई दशक बढी संलग्न भई अनुभव बटुलेको उनले सुनाए । बाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वारी भएसँगै विजयी भएका उनी गैर कानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका ट्रेकिङ व्यवसायहरु बन्द गर्नुपर्ने पनि बताउँछन् । ईन्भाइरोमेन्टल ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन कम्पनीका प्रबन्धक समेत हुन् । अब टानमा निर्वाचित भएसँगै ट्रेकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्नेछन् ? यीनै सेरोफेरोमा रहेर मकालु खबर संवाददाता लोक राज रुम्दालीले नवनिर्वाचित दाहालसँग केही जान्न खोजेका छन् ।

कुराकानीपूर्व उनी भन्छन्–‘यो क्षेत्रमा संलग्न भएको करिब २६ वर्ष नाघिभइसक्यो । भुकम्प पछि यो क्षेत्रमा त्यस्तो खालको गतिलो काम भयो भनेर दावाका साथ भन्न सकिने अवस्था त छैन । तर, निक्कै सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । जुन सकारात्मक पाटो हो । त्यसैले एक हिसाबले भन्ने हो भने भुकम्प अगाडी र पछाडीको ट्रेकिङ व्यवसायमा धेरै फरक छ । भुकम्प गएको वर्ष त धेरै नै समस्या भएको थियो । सन् २०१५ मा भुकम्प गयो । २०१६ मा थोरै सुधार भयो ।’

गुणात्मक वृद्धि भएन
हो, २०१७ बाट अलिकलि बढेको छ । त्यतिखेर राज्यले १० लाख बढी पर्यटक भित्र्याउने सोचका साथ अघि बढेको थियो । भनौँ न,जसरी हुन्छ राज्यले १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यो लक्ष्य लगभग पूरा पनि भयो । यसैले भुकम्प पछि पर्यटकको आगमन भएको देखिन्छ । तर, सँख्यामा वृद्धि भएपनि गुणात्मक वृद्धि अझै भएको छैन । अब जसरी हुन्छ गुणस्तरको मात्रा नबढाइ हुँदैन । त्यसले गुणस्तरको पर्यटक नआउँदा खेरी खासै आर्थिक उन्नतिमा पनि त्यति ठुलो सुधार आउँदैन र रोजगारीमा पनि त्यति ठुलो वृद्धि गर्दैन । किनभने पर्यटकहरु जो आइरहेका छन् ती आफैं घुम्ने थोरै खर्च गर्ने, आफैं पकाउने, आफैं खाने । सस्तो ठाउँमा जाने, सस्तो ठाउँमा बस्ने खालका पर्यटकहरु बढी आएको देखिन्छ । यसकारे पाटोलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने समस्या त छँदै छ अर्कातिर यो प्रयासमा हामी सबै व्यवसायीहरु उचित तरिकाले लागि पर्न जरुरी छ ।

पर्यटनमा असोचनिय परिवर्तन
हुन त जो कोहीले बोलेर हुँदैन । काम गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, अब नेपालको पर्यटनको भविष्य उज्जवल छ । यसअघि के के प्रगति भए, ति सबै प्रगति तथा कमीकमजोरीलाई नियालेर अघि बढिने नै छ । अर्कातिर स्थानीय,प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । यसकारण पनि अब पर्यटन क्षेत्रको भविष्य उज्वल रहेको छ । र, अब स्थायी नयाँ सरकार बनेपछि यो क्षेत्रको विकासले गति पाउनेछ । देश संघीयतामा गएकोले एकै चोटी नेपालको पर्यटनको बारेमा प्रचारप्रसार, विकास एवं प्रवद्र्धन हुनेछ । जसले गर्दा पर्यटनको आगमनमा वृद्धि मात्रै होइन गुणस्तरमा पनि असोचनिय परिवर्तन ल्याउनेछ । त्यसैले अब आउने दिनहरुम पर्यटनको आवस्था राम्रो देखिन्छ ।

नीति बद्लिदै
अर्कातिर पर्यटन क्षेत्रमा अनेकै समस्या र चुनौतीहरु पनि छन् । जस्तैः बाहिरबाट आएका पर्यटकहरु कुनै स्वीकृतीबिना आफुखुसी ट्रेकिङ जाने,हिमाल चढ्ने,जथाभावी घुम्ने । अर्कातिर एनजीओ तथा आइएनजिओ संस्थाहरुले नियमविपरीत घुमाउने । यस्ता गैरकानुनी ढंगले व्यवसाय सञ्चालन भइराख्दा थप समस्या र चुनौतीहरु आइपर्छन् । त्यसैले यसका लागि भित्री कदमी चाल्न जरुरी छ । यसकारण यसको नियन्त्रणका लागि संगठन र सरकार दुवै सचेत भइ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारले अनिवार्य रुपमा इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै गाइड लिएर जाने व्यवस्था बनाउन जरुरी छ । जुन व्यवस्था पटक पटक उठिरहेपनि त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने प्रवेश शुल्कको मात्रा घटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसरकारण अहिले देखिएका प्रमुख समस्याहरु यीनै हुन् । जसलाई अब सरकार र संगठन दुवैतर्फीबाट नियमन हुनुका साथै नीति नियममा फेरबदेल ल्याउनु पर्ने अपरिहार्यता छ । यसका लागि निर्वाचित भएसँगै पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक, सिइओ लगायत सबैसँग छलफल गरिसकेका छौं । त्यसैले टानले विद्यमान भएका पर्यटन नीतिलाई बदल्नेछ ।

नयाँ नियमको सुरुवाती
नढाटी भन्नुपर्दा हाल करिब ६० देखि ७० प्रतिशत व्यवसायीहरुले नियमविपरीत कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य पारदर्शी व्यवसायीहरुमा परेको छ । त्यस्ता पारदर्शी कम्पनीहरुले राज्यबाट इजाजत लिएर राज्यको निर्देशन अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको संख्या थोरै छ । यसकारण यो सवालमा राज्यले घच्घच्याउने मात्रै भन्दा पनि व्यवसायीहरु पनि जवाफदेही हुन जरुरी छ । त्यसैले मूलभूत कुरा त तीनै हुन्, पहिले आफूँ निश्चित सिमा भित्र बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु प¥यो । पहिले आफू अनुशासित भएपछि अरु कुराहरु उब्जिदैन । त्यसपछि त यस्ता खालका समस्याहरु आफैँ हट्नेछन् । नयाँ नियमको सुरुवाती हुनेछ । जुन संस्कारले पर्यटन क्षेत्रको उजागर गर्नेछ ।

वार्षिक रुपमा ठ्याक्कै कर कति तिरिन्छ, त्यसको विवरण भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, जे होस् यो क्षेत्रबाट राज्यलाई ठुलो हिस्साको कर जान्छ । त्यो चाहीँ निश्चित हो । व्यवसायीले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नु नै पर्छ । समग्रमा एउटा कम्पनीले वार्षिक रुपमा डेढ दुई लाख देखि करोडौं कर राज्यलाई तिरिरहेका हुन्छन् । यसरी कानुनी दायराभित्र रहेर कर बुझाउनेको संख्या करिब १५ सयको हाराहारीमा रहेका छन् । अर्कातिर ती गैरकानुनी रुपले सञ्चालनमा भएका व्यवसायलाई कानुनी बनाउन सकेमा राज्यलाई अझैं फाइदा हुन्थ्यो होला । यसकारण त्यस्ता गैरकानुनी रुपले सञ्चालन भएका व्यवसाय बन्द गर्न सकेमा राज्यलाई अझैं बढी कर जानेछ ।

तीन नीति
यसरी ती गैरकानुनी व्यवसायलाई नियन्त्रणमा ल्याउने, पर्यटकहरुलाई पदयात्रामा जाँदा मापदण्ड भित्रको कम्पनीबाट मात्र पठाउने हो भने स्वदेशमा अझै रोजगारी वृद्धि हुन्छ भने सबै व्यवसायीहरु कानुनको दायरा भित्र आउँछन् र कर तिर्छन् । त्यस्तै, पर्यटकहरुको पनि सुरक्षामा असहजपन हुदैन । र, पर्यटकहरुको विवरण पनि संकलन गरेर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

मैले अघि पनि माथि सबै कुरा भनि नै सकेको छु । पहिलो कुरा त, वर्तमान संस्थाको नीतिमा फेरबदल हुनेछ । जुन समय अनुकूल हुने गरी नीति बद्लिनेछ । दोस्रो पदयात्राको प्रवद्र्धन गर्नको लागि प्रचारप्रसार गर्नको लागि बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको वृद्धि गरिनेछ । तेस्रो, नयाँ–नयाँ पर्यटकहरुको गन्तव्यहरुको खोजी गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, भत्केका सडक, पुल र बाटो लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । र, सम्बन्धित निकायलाई यो क्षेत्रको विकासका लागि घच्घच्याइनेछ । देश संघीयतामा गइसकेको हुनाले पर्यटन पनि त्यही संरचना अनुसार जाने नै छ । हाल टानको क्षेत्रीय कार्यालयका रुपमा यसको कार्यालय पोखरामा अवस्थित रहेको छ । त्यसैले अब संघीयत अनुरुपको नियम कानुन बनाइएसँगै पहिलेका ती पूराना ढाँचाका संरचनाहरुलाई खारेज गरिनेछ । पूर्वाधारको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पर्यटकका लागि विमानस्थलको समस्या सबैभन्दा जटिल देखिन्छ । यसकारण पूर्वाधार निर्माणको सवालमा पहिले यसको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि बाह्य सञ्चारमाध्यमहरुसँग पनि अझ सशक्त ढंगले समन्वय गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा
देशमा अनेकै पर्यटन व्यवसायीहरु आबद्ध हुनुहुन्छ । कोही ट्रेकिङ, कोही ¥याफ्टिङ त कोही होटल लगायतका अन्य व्यवसाय पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । समग्रमा उहाँहरु सबैको आफ्ना–आफ्ना समस्याहरु रहेका छन् । पहिले त, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पर्यटकहरुलाई सेवा सुविधाका निम्ति सवारी साधनकै खाँचो पर्छ । तर, यसको मारमा पर्यटन व्यवसायीहर परेका छन् । व्यवसायीलाई सवारी भित्र्याउँदा भन्सार छुट छैन । जसले गर्दा व्यवसायीहरुले महंगो मूल्यमा सवारी खरिद गर्नुपर्ने बाध्या रहेको छ । यसरी व्यवसायीहरु सवारीको मारमा परेको देखिन्छ । अब यसको उचित व्यवस्थापन राज्यतर्फबाट हुन जरुरी छ । यो नगरी हुदैन ।