कहीँ नभएको जात्रा…स्वास्थ्य सेवा विभागमा

“

माघ २८, काठमाडौँ । कहीँ नभएको जात्रा…जस्तो यति बेला स्वास्थ्य सेवा विभागमा निवर्तमान महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले महाजात्रा देखाइरहेका छन् । डेढ वर्षदेखि विभागमा बसेर मेडिकल माफियाको पक्ष पोषण गर्दै आएका डा. पन्तले सरकारको निर्णयलाई नै उल्ट्याउन खोजिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले विभागमा डा. तारानाथ पौडेललाई महानिर्देशक बनाएर पठाएपनि उनले काम गर्न पाएका छैनन् । डा. पौडेललाई सरकारले विधिसम्मत नियुक्त गरे पनि निवर्तमान महानिर्देशक डा.पन्तले बखेडा झिकेपछि समस्या पैदा भएको छ । सरकारले डा. पन्तलाई मन्त्रालयमा बोलाइरहँदा उनी भने सर्वोच्च हानिए ।

 पुर्नवहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा गएपछि सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल सरुवा नगर्नु भन्ने आदेश दियो । तर, भर्खरै नियुक्ति पाएका महानिर्देशक डा. पौडेलले डा. पन्तको रिटका विरुद्ध रिट खारेजी (भ्याकेट) को माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि विवाद चुलिएको छ ।

डा. पौडेलको निवेदनका कारण डा. पन्तले आइतबार विभागमा पदबहाली गर्न पाएनन् । यसअघि सर्वोच्चले डा. पन्तलाई नै महानिर्देशक बनाउन आदेश दिएको थियो । ‘‘दुवै जना निमित्त रहेको अवस्थामा सरकारले जसलाई पनि महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका बाबजुद डा. पन्तले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि त्यसको खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालत गएको हुँ,’ महानिर्देशक डा. पौडेलले बताए ।

पुस ३० गते स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले डा. पन्तलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेर उनको स्थानमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय प्रमुख डा. पौडेललाई महानिर्देशक बनाएका थिए ।

आफ्नो कार्यकाल नसकिँदै सरुवा गरिएको भन्दै माघ १७ गते डा. पन्तले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले भोलिपल्ट डा. पन्तलाई सरुवा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

डा. पन्त स्वास्थ्य सेवा विभागमा विवादित भएका व्यक्ति हुन् । यस अघि बाल स्वास्थ्य विभागमा रहेका उनले विभिन्न मेडिकल माफियासँगको सेटिङमा करोडौं चलखेल गरेको आरोप छ । स्वास्थ्य सेवामा विभागमा आएपछि उनको मनोबल बढेको थियो । उनले हस्पिटेक इन्टरप्राईजेजका विशाल पण्डितलाई सेटिङ मार्फत विभागका करोडौंका ठेक्का दिएका छन् ।

अहिले तिनै व्यापारीले डा. पन्तको सरुवा रोक्न करोडौं खर्च गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार विभागमा हस्पिटेक इनटरप्राईजेजको करोडैंको विल रोकिएको छ । विल भुक्तानी नहुञ्जेल डा. पन्तलाई विभागमा राख्नका लागि विशाल पण्डितले विभागका लेखा शाखाका केही कर्मचारी देखि न्यायालयसम्म खरिद गरेका छन् ।

“