हैन ! एक अर्बको पुनर्निर्माण तालिम लिएका कामदारहरु हराए चाहीँ कहाँ ?

“

काठमाडौँ, पुष २० । ‘तिमीहरुले दुख पायौं,पीडामा छौं’ भनेर एडिबी, आई.डि.ए, चीन, भारत, जापान, युरोपियन युनियन लगायतका दाताहरुले कृपा गरी चन्दा दिएको रकममा समेत ‘तर मार्ने’ । यस्तो धन्दा मौलाएको छ सिंहदरवारतिर ! प्रंसग हो,सुशिल कोइरालाको ज्वाईदेखि रामचन्द्र पौडेलका सम्धीसम्मको ‘रहर पूरा’ गर्ने अड्डाको रुपमा स्थापित पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको ।

प्राधिकरणकै प्रतिवेदन अनुसार अझैं ५४ प्रतिशत घर निर्माण गर्न बाँकी नै छ । र, समस्याको रुपमा तेर्सिएको छ,कामदार अर्थात मिस्त्रीहरुको अभाव । यही अभाव नहोस भनेर प्राधिकरणले मेसन तालिमका नाममा १ अर्व १ करोड १८ लाख ४० हजार खर्च गरिसकेको छ । तालिमका नाममा उठाइएको पैसाले मात्र २ हजार बढी पक्कि घर बन्ने देखिन्छ ।

पुर्नर्निमाण प्राधिकरण आवास शाखाका उपसचिव राजकाजी श्रेष्ठका अनुसार,‘हालसम्म छोटो समयको तालिम लिनेको संख्या ३३ हजार ९ सय ४३ र काम गर्दै तालिम लिनेको संख्या १६ हजार ६ सय ४९ गरी ५० हजार ५ सय ९२ पुगेका छन् ।’ यसमा लुमन्ती,एनसेट जस्ता आइएनजिओबाट तालिम पाउनेहरुको हिसाब समावेश छैन् । यही तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि पुनर्निर्माणका लागि कामदार अभाव नहुनुपर्ने हो । गाँउ गाँउमा अहिले पनि कामदारको अभावमा पुनर्निर्माण कार्य हुन सकेको छैन् । दैनिक बाह्र÷पन्ध्र सय दिँदा समेत लेवर नपाइने अवस्था छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एक जना बराबर २० हजार रुपैंया तालिममा खर्च गरिएको छ । प्रतिदिन सात सय,ट्राभल खर्च सय गरी अन्य तिन सय गरी दैनिक हजारै खर्च भयो भनौं । सात दिनको सात हजार तर खर्च देखाइएको छ एक जनालाई तालिम दिए बराबर २० हजार ? लौ ठीक छ उसो हो भने ती तालिम लिएकाहरु हराए चाहिँ कहाँ ? र अहिले पुनर्निर्माणको काममा कामदारको हाहाकार भइरहेछ ? हामीले यो जिज्ञासा उनै राजकाजी श्रेष्ठलाई तेर्सायौं ।

‘कतिले भत्ता मात्र बुझें,कतिपय ठाँउमा एउटै मान्छेले दुई तिन ठाँउबाट तालिम लिए,भत्ता बुझें । त्यही कारण संख्या धेरै भएको हुनुपर्दछ ।’ उनको यो जवाफबाट पनि बुझ्न सकिन्छ त्यहाँ डाटा बढी देखाएर हिसाबर किताब गोलमाल गर्ने खेल चलिरहेको छ ।

यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । राजनीतिका कारण थिलथिलो भएको प्राधिकरण कतिसम्म सुस्ते ढंगबाट सञ्चालित छ भने हालसम्म ४६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ७२ सालको भुकम्पका कारण अति प्रभावित १४ जिल्लाका ५ लाख ९५ हजार ३ सय ३० घरधनीले सम्झौता गरेकामध्य १ लाख ९४ हजार १ सय ९६ ले मात्र घर निर्माण सुरु गरेका छन् ।

जसमध्ये ७९ हजार ५ सय १४ घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । झण्डै ७ हजार ५ सय ५३ सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २ हजार ७ सय ४१ को निर्माण सम्पन्न,एक हजार ४ निर्माणधिन छन् । ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २ सय ४७ (प्रि फ्याव सहित) सम्पन्न, १ सय ८८ बन्दैछन् । २ सय ३० वटा सरकारी भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा २ वटा भवन मात्र हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै,नेपाली सेनाका २ सय ४, नेपाल प्रहरीको १३९, सशस्त्र प्रहरीको ३१, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको १ गरी ३ सय ८३ सुरक्षा निकायको भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा केही छोइएको छैन। यद्यपि प्रतिवेदनमा हामीले सुरक्षा निकायलाई भुलेका छैनौं लेखिएको देख्न पाइन्छ । पुरातात्विक महत्वका पूर्ण क्षति भएका १ सय ३३ र आंशिक क्षति भएका ६ सय २० गरी ७ सय ५३ निर्माण गर्न पर्नेमा हालसम्म ३१ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । खानेपानी आयोजना ३ हजार२ सय १२ वटा बनाउनु पर्नै छ,सडक ५३ वटा छन् ।

कछुवा गतिमा पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले हालै सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन कतिसम्म हास्यस्पद् छ भने सिइओको रुपमा युवराज भुषाल भित्रिएसँगै चार गुणा बढी घर निर्माण भएको र आँउदो वर्षात अगावै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडित छानो मुनी आइसक्ने ठोकुवा गरिएको छ ।

 “