‘२०५८ अघिका अध्यक्ष र मन्त्रीले जुटमिलका अभिलेख जलाए’

विक्रम सम्वत १९९३ सालमा मोरङको विराटनगरमा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिल सरकारी बेवास्ता, राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापनको लापरबाही, कच्चा जुटको अभावले २०६५ सालमा बन्द भयो । सरकारले त्यसपछि विभिन्न समयमा जुटमिल सञ्चालनका लागि प्रयास ग¥यो तर, सफल हुन सकेन । त्यसपछि २०७० पुस ५ गते भारतीय कम्पनी वीन सम इन्टरनेशनल प्रा.ली. लाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिएपनि नियमित विद्युत् आपूर्तिको समस्या देखाउँदै कम्पनीले पनि हात झिक्यो ।
त्यसपछि पुनः तत्कालीन सरकारले जुट मिल सञ्चालन गर्नका लागि निलहरी काफ्लेलाई अध्यक्ष बनाएर पठायो । चलचित्र क्षेत्रका काफ्ले सुरुमा फरक कार्यक्षेत्र तथा वर्षौदेखि बन्द रहेको जुटमिल कसरी सञ्चालन गर्नेमा अन्यौलमा परे । तर, सरकारले नै विश्वास गरेर पठाएपछि गर्नै पर्छ भन्ने लागेपछि दिनरात मेहनत गरेर मिलको अवस्था अध्ययन गरे । कार्य योजना बनाए । अन्ततः विभिन्न अवरोधका बाबजुद अबको केही महिना भित्रमा मिल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने बनाएका छन् ।
यस पटक हामीले उनै काफ्लेसँग मिलको विगतको अवस्था, समस्या, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ ।
बन्द रहेको जुट मिल सञ्चालन गर्न भन्दै तपाईँको नियुक्ति हुँदा धेरैले नकारात्मक टिप्पणी गरे । अहिले करिब करिब सञ्चालनमा आउने अवस्थामा पुग्दा कस्तो महसुस भएको छ ?

यसमा म त्यत्ति बेलाको अवस्थालाई सम्झन चाहन्छु । जुनबेला मलाई सरकारले त्यहाँ नियुक्ति ग¥यो । त्यत्तिबेला मिल बन्द थियो जुन हामीले बाहिरबाट देखेको कुरा मात्र हो । तर, मिल यति अवैधानिक, र बर्बाद थियो कि त्यो भन्दा अवैधानिक र बर्बाद अवस्थामा कुनै संस्था जान सक्दैन । न दर्ता, न  ढाँचा, न आधिकारिकता, न त रेखदेख । उद्योगसँग पुराना पाटपूर्जा र त्यसले ओगटेको क्षेत्रफल बाहेक केही पनि थिएन । तर म अठोट लिएर गएको थिएँ, जसले नकारात्मक टिप्पणी गरे तिनलाई देखाउन पनि पुगेकै दिनदेखि काम थालेँ । बिना दर्ता सञ्चालित उद्योगलाई वैधानिकता दिएँ । सरकारको ४४ प्रतिशत र जनताको ५४ प्रतिशत शेयरलाई बैधानिकता दिएँ । र, अहिले आइपुग्दा उद्योग सप्रिदैँ गएको छ । र, सञ्चालनमा आउने क्रममा छ ।

एउटा सरकारी निकायले स्थापना गरेको उद्योग कसरी अवैधानिक हुन सक्यो ?

ठ्याक्कै अवैधानिक त न भनौँ । तर, एक समयमा सरकारका एक उद्योगमन्त्रीले अवैधानिक रूपमा ‘टेक ओभर’ गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ । त्यसबखत जुट मिलको अस्तित्वलाई समाप्त पार्नका लागि यसका महत्त्वपूर्ण कागजात जलाईयो । यतिसम्म गरिएको रहिएछ की उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा भएका महत्त्वपूर्ण डकुमेण्टहरु नै गायब बनाइयो ।  निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिएको ५४ प्रतिशत शेयर हडप्ने प्रपञ्च नै भएको रहेछ ।  उद्योग बन्द होस् भन्ने धेरैको नियत रहेको छ । म गएपछि यसको बैधानिकताका लागिमात्रै लामो समय खर्चिएको छु र त्यस्तो गलत नियत विरुद्ध क्रियाशील भएर लगभग परास्त गरिसकेको छु । अहिले उद्योगले पूर्णरुपमा बैधानिकता पाएको छ । सरकारको ४४ प्रतिशत र जनताको ५४ प्रतिशत लगानी सुरक्षित गरिएको छ ।
२०२०र२१ सालतिर कर कार्यालय मोरङ्ले जुट मिलका नाममा ‘करदाता प्रमाणपत्र’ जारी गरेको थियो । त्यो प्रमाणपत्र जारी गर्दा कर कार्यालयमा पेस भएको कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि आज आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मोरङ्गबाट प्रमाणित रूपमा प्राप्त भएपछि यसको ऐतिहासिक महत्त्व माथि खेलबाड गर्न खोजेकाहरुलाई समेत थप्पड लागेको छ ।

तपाईँले नियतको कुरा गरिहाल्नु भयो, उद्योग बन्द गराउने कसको नियत थियो ?

म कसैको व्यक्तिगत नाम लिन्न । तर, उद्योग सञ्चालन होस्, जनताले रोजगारी पाउन्, देशको अर्थतन्त्र बलियो होस् र विराटनगरको एैतिहासिकताको संरक्षण पनि होस् भन्न नचाहनेहरुले उद्योग बन्द गर्न खोजेका भने पक्कै हो ।
यसमा मुख्य कमजोरी सरकारकै देखियो । जब सरकारले  बिराटनगर जुट मिल सरकारीकरण गर्न खोज्यो त्यत्तिबेलै यो जुटमिलमा रोग पस्या हो, नत्र जनताको ५४ प्रतिशत लगानी भएको उद्योगलाई सरकारले किन हस्तक्षेप गर्छ ?
सरकारले चलाएका कुनै पनि उद्योगहरु सप्रिएका छैनन् । जनताको व्यावसायिक स्वतन्त्रतालाई नजरअन्दाज गर्दा आज उद्योगको यो हालत भएको हो । बिराटनगरको १९ र २० नं.वडामा यसलाई लुटिएको छ । व्यावसायिक निकायकै रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न दिइएको भए, कम्तीमा त्यो लुटिँदैन थियो । १३ विगाहा भन्दा बढी जमिन त्यहाँ अतिक्रमणमा परेको छ । उद्योगका सबै पार्ट पुर्जा लुटिएका छन्, खिया लागेका छन् र, यसको कारक तत्त्व भनेकै सरकारी अर्कमण्यता र व्यक्तिगत स्वार्थ नै  हो ।

जुट मिल बन्द गरिनुमा कुनै व्यक्ति समूहको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भने त्यसलाई तपाईँ किन किटान गरेर भन्न सक्नुहुन्न ?

विराटनगर जुट मिल आजभन्दा ८० वर्ष अघि स्थापना भएको नेपालको पहिलो उद्योग हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरको बोलीलाई कानुन मानेर उनका नजिकका धनाढ्यलाई थोरैथोरै शेयर किन्न लगाईयो र, भारतीय उद्योगपति राधाकृष्ण चमडियाको मूल लगानीमा यसलाई स्थापना गरियो । अनि आफ्नो बाउबाजेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिइरहेको अवस्थासम्म तिनका छोराछोरीहरुले ‘टेक ओभर’ गरेर लाभ लिए । थोरैका नाति पुस्तालेपनि जुट मिलबाट लाभ लियो र केहीका नाति पुस्ता र धेरैका पनाती पुस्तामा पुग्दा लगानीकर्ताको लगानी हकवालाहरुको विस्मृतिमा पुग्यो र अधिकांश शेयरधनी हरू उद्योग सञ्चालनमा संलग्नताबाट वञ्चित हुन पुगे । जसका कारण बिस्तारै–बिस्तारै उद्योगमा कसैको अपनत्व नै नरहने अवस्था सृजना भयो । केही व्यक्तिको चलखेलले शेयरहोल्डरसँग भएका कागजात हराउने, हराईदिने काम भयो । शेयरहोल्डरको सँलग्नता कम हुँदै गएपछि उद्योग बन्द गराएर त्यसको सम्पत्ति आफ्नो बनाउन चाहने तत्वहरुको गिद्दे नजर लाग्यो ।
त्यहाँ नियुक्ति पाएका कुनै पदाधिकारीले जनताको लगानीलाई गुमराहमा पारेर सरकारीकरणको बाटो देखायो । र तत्कालीन समयका मन्त्री र कर्मचारीकै मिलोमतोमा सरकारले अवैधानिक रूपमा हस्तक्षेप गर्दै सरकारीकरण ग¥यो ।
पछि २०५८ सालमा डा. गोविन्द कुसुम अध्यक्ष भएर जानुभयो । उहाँले उद्योगका कुनै पनि अभिलेखहरु नपाएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारमा हराएको ‘अभिलेखको प्रतिलिपि पाऊ’ भनी निवेदन दिनुभयो । २०५९ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनीको कुनै पनि अभिलेख छैन भनी जवाफ दियो । यसको मतलब २०५८ अघिका अध्यक्ष र मन्त्रीले विराटनगर जुटमिलका सबै अभिलेख जलाएका हुन् । गायब बनाएका हुन् ।

हामीले ठोकुवा गरेर भन्नसक्ने अवस्था छ कि छैन ?

अब कुन दिन, कसले कसरी जलायो भन्ने नै थाहा नभएकोले ठोकुवा त गर्न सकिन्न । तर, तपाईजस्ता पत्रकारले खोजतलास गर्नु भयो भने कसको पालामा जलाईयो भन्ने चाँहि अवश्य पत्ता लाग्नेछ ।

तपाईँले गएको ६ महिना भित्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो अहिले त दुई वर्ष नैै हुनलाग्यो त ?

मैले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप नै काम गरिरहेको छु । तर, बिराटनगर जुटमिल समयमा सञ्चालन हुन नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रको ठुलो हात छ । २०५२ साल वैशाख २६ गतेदेखि २०६७ साल वैशाख ११ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयले तमसुक गरेर जुट मिललाई दिइएको ऋणको नाममा अवैधानिक रूपले विभिन्न व्यक्तिलाई पैसा बाडिएको छ । अनेकनले जुट मिलको करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याएका छन् । तीनिहरुपनि मिल सञ्चालनमा नआओस् भनिरहेका होलान् । यसरी संस्थाको नाम लिँदै व्यक्तिलाई अबैधानिकरुपमा ऋण दिन मिल्दैन भनेर कर्मचारीतन्त्रले ख्याल गर्नुपर्छ की पर्दैन ? विधिमा रहेर काम गर्नुपर्छ की पर्दैन ?
२०७२ साल असोज ६ गते उद्योग मन्त्रालयको निर्णयबाट ‘उद्योग सञ्चालन गर्न सहमति देऊ’ भनेर अर्थमन्त्रालयमा पठाउँदा समेत अर्थका एक जना सचिवलाई मन नपर्नाले कामै रोकिएको छ । मन्त्रालयबाट सहमति आएको दुई महिना भित्र उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ ।

जुट मिल सञ्चालन गर्दा विराटनगरको आर्थिक, सामाजिक  कस्ता परिवर्तन देखापर्ला ?

अवश्य पनि त्यसले निकै परिवर्तन ल्याउनेछ । सोझै दुई हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउँछन् । त्यो भनेको कम्तीमा पाँच हजार व्यक्तिको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता हुनु हो । विराटनगरको आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलाकलापमा समेत बढावा आउँनेछ ।
यसरी हेर्दा बिराटनगरको मात्र नभई मुलुककै आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुग्छ ।

जुटमिलको नाममा रहेको करोडौं ऋण तिर्ने र उद्योगलाई ऋण मुक्त बनाउने सन्दर्भमा के भइरहेको छ ?

ऋणको कुरासम्म हामी पुगेका छैनौँ । तर, एक सय १७ करोड अबैधरुपमा लिएको ऋणको भार हामी बोक्दैनौँ । जुट मिलको ऋण भनेको करिब आठ करोड हो । यो ऋण हामी जुनसुकै हालतमा तिर्नेछौं ।

अवैध ऋण लिइएको भनिएका व्यक्तिको नाम किन सार्वजनिक गरिँदैन ?

हामीले अहिले किन सार्वजनिक गर्नुपर्यो ? जुन दिन अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई त्यो अवैध ऋणको हिसाब माग्छ, जुन दिन हामीलाई चुक्ता गर्न दबाब दिन्छ, हो, त्यस दिन हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूको लिष्ट सार्वजनिक गर्नेछौँ ।

जुट मिल उद्योगको इतिहास जोगाउन सञ्चालन गर्न आटिएको हो वा व्यावसायिक रूपमै लैजाने हो ?

पहिलो प्राथमिकता भनेको यसको व्यावसायिक पक्ष नै हो । सँगसँगै यसको इतिहासको रक्षापनि गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीको असहयोगका कारण हामी भनेको समयमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ । आशा गरेका छौँ अब नयाँ मन्त्रीज्यूले सहयोग गर्नुहुन्छ ।

व्यावसायिक रूपमा लगाउन त योजना चाहिएन ? कि पहिला सञ्चालनमा त्यसपछि ‘देखा जाला’ भन्ने हो ?

अहिलेको युग भनेको प्लाष्टिक मुक्त युग हो । र प्लाष्टिकलाई विस्थापित गर्न सक्ने सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प जुट मात्र हो । विश्वबजारमा जुटको जति माग छ त्यो पूर्ति हुन सकेको छैन । हामीले संभाब्यता अध्ययन गरेर नै जुट मिल चलाउनुपर्छ । हाम्रो बजार नेपालमात्र नभएर युरोप अमेरिका पनि हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर नै योजना बनाएका छौँ ।
फेरी विभिन्न अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने विश्वमा सबैभन्दा फाइदाजनक कृषिजन्य मिल उद्योगमा जुटमिल चौथो नम्बरमा पर्छ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा दिने देखेर नै योजना बनाइएको छ ।

फेरी मिल सञ्चालनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ (सनपाट) पनि चाहियो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

अब कच्चा पदार्थको लागि त हामी भारत र बँगलादेशसँग निर्भर हुनैपर्छ । हामीले हाम्रा हरेक किसानलाई कच्चा पदार्थको उचित मूल्य दिने निर्णय गर्नेछौँ । यसले जुटखेती गर्नका लागि सरकारी तवरबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन जुट्नेछौं । जुट खेती गरिएको जमिन अत्यन्त उर्वर र रासायनिक मल प्रयोग गर्न नपर्ने हुन्छ । यो विषयमा कृषकलाई समेत सचेतना दिनेछौं । जसबाट नेपालमा जुट खेती पुनस्र्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।

अन्तमा, उद्योग कहिलेसम्ममा सञ्चालनमा आउँछ ?

जुट मिलको जग्गामा सुरक्षाको निम्ति बसेको सशस्त्र प्रहरीले माग गरेको जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई दिन सकेमा बिराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड सधैंका लागि सञ्चालनमा आउनेछ । यो कुरा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । मन्त्रालयले सहमति दिएपछि हामी द्रुत गतिमा लाग्छौं । फेरी त्यहाँ एउटा यस्तो शक्ति छ, जो सधैंभरी जुटमिलको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिरहेको छ । यो शक्तिले मासिक रूपमा तलब नै दिएर राजनीतिक संल्गनता भएका केही खेताला पनि खटाएको छ । उनीहरूको काम मुखले जुट मिल चल्नुपर्छ भन्ने तर व्यवहारले चाँही अवरोध मात्र सिर्जना गराउने रहेको छ ।
चाहे जुनसुकै शक्ति लागोस्, हामी कुनै हालतमा ब्याक हुँदैनौँ । अब अर्थ मन्त्रालयमा पनि नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ, हामी आशावादी पनि छौँ । बजारदेखि कच्चा पदार्थसम्म अध्ययन गरिसकेका छौँ । आशा गरौँ केही महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने छ ।