यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका प्रमुख खबर

पुस १०, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश विवाद नै सोमबारका पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यससँगै एनसेलको लाभांस विदेश लैजान सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको, जनताको करबाट कमिसन बाँडफाँट हुने गरेकोलगायतका समाचारले पनि पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा स्थान पाएका छन् ।

प्रदूषणले लक्ष्मण रेखा नाघ्यो, श्वास फेर्न काठमाडौंको वायु अनुपयुक्त

काठमाडौं उपत्यकाको वायू प्रदूषण हृवात्तै बढेको छ । उपत्यकाको वायु प्रदूषण दर पाँच गुणासम्म बढेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार लेखेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सामान्य जीवनयापनका लागि २० माइक्रोग्राम परमिटर क्युवसम्म वायु प्रदुषण हुँदा फरक नपर्ने मापदण्ड तय गरेकोमा हाल उपत्यकामा १ सय ४२ माइक्रोग्राम पर मिटर क्युबसम्म पुग्ने गरेको छ । सरकारले ४० माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब मापदण्ड तोकेको छ ।

यो तथ्यांकलाई केलाएर वातावरणविदहरुले उपत्यकाको वायु २४ सैं घण्टा श्वास फेर्नलायक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

जनताको करबाट कमिसन

नागरिक दैनिकले जनताको करबाट कमिसन बाँडिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । समाचारमा लेखिएको छ- सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधनजस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्‍यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करिब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनको रुपमा घुसमा गएको छ । यो अवैध रुकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संस्थागत रुपमै बाँडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यालयमा पनि पुगेको छ ।

समाचारमा थप लेखिएको छ- वर्सेनी विकास खर्च बढ्दै जाँदा ठेक्का अंकको कमिसन प्रतिशत ९पर्सेन्टेज(पीसी० अर्थात् सामग्री खरिद पीसी पनि बढ्दो छ । पीसी लेनदेन पनि बैशाखपछि अर्थात् सरकारको खर्च ह्वात्तै बढ्न थालेपछि असारको अन्तिम दिनसम्म बढी हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा १ खर्ब ५६ अर्ब विकास खर्च भएको थियो । जसमा कम्तिमा १६ अर्ब पीसीमा गयो । यो जनताबाट कर उठाएर संकलन गरिएको रकममाथिको संगठित भ्रष्टाचार हो र यसले संस्थागतरुपमै जरा गाडिसकेको सरकारी इन्जिनियर नै स्वीकार्छन् ।

एनसेललाई कानुनी बाटो खुला

एनसेलको लाभांस विदेश लैजान सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको समाचारलाई कान्तिपुर र गोरखापत्र दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेका छन् । गोरखापत्र समाचारमा लेख्छ( सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभांस विदेश लैजाने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । कानुनी दायित्व पूरा गरेको कम्पनीको लाभांश रोक्नु संवैधानिक प्रावधान विपरीत हुने भन्दै उक्त कार्यमा बाधा नगर्न सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालय तथा राष्ट्र बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

लाभकर विवाद देखाउँदै ठूला करदाता कार्यालयको पत्राचारमा राष्ट्र बैंकले लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो । रेनोल्ड्स होल्ङि र एनसेल प्रालिको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्व ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले आइतबार लाभांश लैजाने कानुनी बाटो खोलिदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कान्तिपुरले यही समाचारमा लेख्छ( अदालतको यो आदेशसँगै अब थप कर असुल हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । स्रोतका अनुसार लन्डनमा स्क्रो एकाउन्टमा एनसेल खरिदबिक्रीपछिको १६० मिलियन डलर (१६ अर्ब रुपैयाँ० जम्मा छ । नेपालमा पनि रिजर्भ खातामा करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । स्क्रो एकाउन्टको पैसा अब खुला भयो । ७३ अर्बमध्ये लाभांश रकम पनि विदेश लैजान बाटो खुला भएको छ ।

ठूला आयोजनामा सघाउँदै चीन

चीनले नेपालका ठूला विकास आयोजनामा सहयोग गर्न अग्रसरता देखाएको छ । कान्तिपुर दैनिकले आज अस्पताल तथा आयुर्वेद केन्द्रको निर्माणमा चीनले सहयोग गर्न लागेको खबर लेखेको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार, चीनले भक्तपुरमा अत्याधुनिक अस्पताल र सातै प्रदेशमा आधुनिक आयुर्वेद केन्द्र निर्माण गरिदिने भएको छ । यो सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र दुवै सरकारबीच पत्राचारसमेत भइसकेको छ ।

नेपालमा गर्ने सहयोग देखिने खालको होस् भन्दै चीन यस्तो केन्द्र निर्माणमा अग्रसर भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

एमालेलाई माओवादीको दबाव

कान्तिपुर दैनिकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश विवाद सल्टाउन एमालेमाथि माओवादीले दबाव दिएको समाचार छ । राष्ट्रियसभा गठनसम्वन्धी अध्यादेशको विवाद ‘लचक’ भएर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सहयात्री दल एमालेमाथि दबाव बढाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारमा लेखिएको छ- अध्यादेश रोकेर राख्दा राष्ट्रपति पनि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको र निर्वाचन परिणाम घोषणादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा समेत विलम्ब हुन थालेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ ।

माओवादीले एकल संक्रमणीय प्रणालीमै जानुपर्ने कांग्रेसको अडानको समर्थन गर्नेबारे औपचारिक रुपमा भने केही बोलेको छैन । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले घुमाउरो शैलीले त्यसतर्फ जानु नै उपयुक्त हुने खालको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । गृहजिल्ला चितवन पुगेका दाहालले आइतबार एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु राम्रो नहुने बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिमाथि कांग्रेसको दबाव

सरकारले पेश गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी फिर्ता गरे पारित नभएसम्म पेश गरिरहन कांग्रेस नेताहरुले सरकारलाई दबाव दिएको समाचार राजधानी दैनिकले लेखेको छ । झण्डै दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने या नगर्ने बहस भइरहँदा सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरुले फिर्ताको कदम चाले पुनः मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने बताएका हुन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमालेको नीतिमा राष्ट्रपति चल्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प नभएको राजधानी दैनिकसँग बताएका छन् ।

भारतीय क्लिंकर अब सीधै सुख्खा बन्दरगाहमा

नेपाली उद्योगीले अबदेखि सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ क्लिंकर सीधै वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याउन पाउने भएका छन् । यसअघि प्रयोग गर्दै आएको भारतीय रेलवेको रक्सोल यार्डको विकल्पका रुपमा उनीहरुले यो सुविधा पाउने भएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

कारोबार दैनिक आफ्नो समाचारको अगाडि लेख्छ- रक्सोल यार्डबाट आयात गर्दै आएको क्लिंकरको लोड तथा अनलोड अब वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट मात्र गर्न भारतीय पत्रले पत्राचार गरेको छ ।

रक्सोलबाट लोड(अनलोड गरेर ढुवानी गर्दै आएको धूलोयुक्त डर्टी कार्गोले वातावरण प्रदूषण भई स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पारेको भन्दै त्यहाँबाट क्लिंकर ल्याउन नदिन स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए ।