सकियो व्यवस्थापिका संसदको आयु : यी हुन् मुख्य ११ काम


काठमाडौं, असोज २७ । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को अन्तिम बैठक शुक्रबार बस्दै छ । ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद् स्वतः विघटन हुन लागेको छ ।
संसद्को म्याद माघ ७ गतेसम्म रहे पनि त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भए मनोनयनको अघिल्लो दिन स्वतः समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को आयु शनिबार समाप्त हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन आइतबार तोकेको छ ।
सभामुखको स्वर
पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भएपछि राजनीतिक सहमतिमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । संविधानसभा गठन भए पनि यसले संसद्को भूमिका पनि निर्वाह गरेको थियो । ‘२९ गते मनोनयन हुन्छ भन्ने आधारमा शुक्रबार संसद्को बैठक अन्तिम हो’, सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले भन्नुभयो, ‘संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक कुनलाई मनोनयन मान्ने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । तर, प्रत्यक्ष वा समानुपातिकको उम्मेदवारी दिने भनेको दुवै मनोनयन नै भएकाले २९ गतेको मनोनयनका आधारमा संसद्को आयु निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’
सभामुख घर्तीले शुक्रबार अन्तिम बैठक भएको जनाउ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबारको बैठकमा दलहरूलाई गराइसक्नुभएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले पनि २९ गते मनोनयनका आधारमा संसद्को शुक्रबारको बैठक अन्तिम हुने बताउनुभयो । ।
संसद्का मुख्य काम
– रूपान्तरित संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७२ असोज १५ गते सुरु
– असोज २४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित
– असोज २७ मा ओनसरी घर्ती सभामुख निर्वाचित
– कात्तिक ११ मा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित
– कात्तिक १४ मा नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति निर्वाचित
– फागुन १२ मा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता
– साउन ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध माओवादी केन्द्रद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
– प्रस्ताव संसद्को प्रक्रियामा नजाँदै ओलीद्वारा राजीनामा
– कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री
– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित
– दर्जनौं ऐन-कानुन निर्माण गरी निर्वाचनको आधार तय
