स्थानीय तहमा कृषि विकासको बजेट दुरुपयोग

“

मंसिर २८, काठमाडौं । कृषि विकासको क्षेत्रलाई स्थानिय तहले संवेदनशिल रुपमा नलिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । हालै ४४ वटा स्थानीय तहमा गरिएको सर्वेक्षणबाट स्थानीय तहमा कृषि विकासमा विभिन्न समस्याहरु रहेको औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालद्धारा गरिएको स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छी विकासको बजेट विनियोजन तथा यसको कार्यान्वयन विषयक अध्ययन प्रतिवेदन बिहिवार सार्वजनिक गरिएको छ । कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयले सशर्त रुपमा बजेट स्थानीय निकायमा नपठाउँदा सो रकम अन्य काममा प्रयोग भएको निश्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

कृषि र पशुपन्छीको अधिकाँश बजेट डोजर खरिद, सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक भवन निर्माण जस्ता काममा प्रयोग भएको छ । स्थानीय निकायमा पठाइएको बजेट(कृषि र पशुपन्छीको मात्र) मध्ये पनि कृषिमा २.४३ प्रतिशत र पशुपन्छीमा ०.५७ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिब नारायण बिडारीले पशुपन्छी क्षेत्रका लागि पठाइएको बजेट दुरुपयोग भएर डोजर, पुल, सडकलगायतका काममा प्रयोग हुने गरेको जानकारी दिए । उनले आगामी ३/४ बर्ष पशुपन्छीको बजेट सशर्त रुपमा मापदण्ड तोकेर स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

अधिकाँश स्थानीय तहले बिनियोजन भएको तर कार्यक्रम बजेट जम्मा २९.५५ प्रतिशतले मत्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको भेटिएको छ । ८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपन्छी र कृषि प्राविधिकसँग कुनै सहकार्य नगरेको पाइएको छ । ६६ प्रतिशत स्थानीय तहले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको लागि मन्त्रालयबाट नियमित कार्यक्रमको रुपमा बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
५८ प्रतिशत स्थानीय तहले शशर्त रुपमा कृषि र पशुपन्छीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल बिनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्टयाउन नसकिने औल्याएका छन् ।

महासंघले नेपालको ७ वटा प्रदेशका ४४ वटा स्थानिय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिएको जानकारी दिएको छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये झापा, सप्तरी, चिवतन, मुस्ताङ्ग, रोल्पा, सुर्खेत, कन्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरुबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।

“