अब विप्लव कुन बाटोमा ?

लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा भाग लिने वा वहिष्कार गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सबैको हुन्छ । आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा जनताकाबीचमा लैजान निर्वाचन बहिष्कारको हतियार प्रयोग गर्न पनि पाईन्छ । तर, बहिष्कारका नाममा बम बिष्फोट गराउने, गोली चलाउने, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सर्बसाधारमाथि लक्षित गरि हिंसात्मक कारवाही गर्ने अधिकार कसैसँग छैन । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा बिथोल्ने नाममा सर्वसाधारणको जीउज्यान माथि आक्रमण गर्नु आतंककारी शैली हो । यतिबेला विप्लव समुहले त्यही शैली अपनाएको छ ।

आशन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन विथोल्ने उद्धेश्यले केही दिन यता बम विष्फोट लगायतका आतंककारी आक्रमण भएका छन् । उम्मेदवारहरुमाथि लक्षित गरि गरिएका बम विष्फोटका घटनाबाट राजनीतिक दलका कार्यकर्तासँगै सर्वसाधारणहरु पीडित हुन थालेका छन् । ति हिंसात्मक घटना सबै विप्लव नेतृत्वमा भइरहेका छन् वा अरु कसैको हात पनि छ, ति आउँदा दिनमा प्रष्ट हुँदै जालान् । तर, कतिपय हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी नेत्र विक्रम चन्द(विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको छ । नेकपा बाहेक अरु कुनै समुहले यि घटनाको जिम्मेवारी लिएको पनि छैन । त्यसकारण जति घटनाहरु घटिरहेका छन् ति सबैको नैतिक जिम्मेवारी नेकपाले लिनुपर्छ ।

शुक्रबार र शनिवार मात्र देशका विभिन्न भागमा भएका आक्रमणमा परि कैयौं सर्वसाधारण र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु घाईते भएका छन् । जनताका छोराछोरीमाथि आक्रमण गरेर र उनीहरुको हत्या प्रयास गरेर विप्लवले कस्तो राजनीति गर्न खोजेका हुन् ? चुनाव प्रचारप्रसारको गति बढ्दै गर्दा कात्तिक २४ देखि उम्मेदवारमाथि आक्रमणको सिलसिला सुरु भयो । शुक्रबार नुवाकोटमा रामशरण महतलाई लक्षित गरि गरिएको आक्रमणमा परि चुनाव प्रचारमा हिँडेका पाँच कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । एउटा गाडी पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । शनिबार पनि रौतहटमा गराइएको बम विष्फोटमा परि एकजना नावालक, उनकी आमा र अरु कैयौं घाईते भएका छन् । स्थानीय चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको अवस्थामा आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण हुने सुरक्षा संयन्त्रको विश्वास थियो । निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा रणनीति लागू गरिसकेको थियो । पहाडी क्षेत्रमा विप्लव र तराईमा सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने साना हतियारलाई चुनावी सुरक्षामा असर पार्ने ‘फ्याक्टर’का रूपमा विश्लेषण भएको थियो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्थानीय निर्वाचन पनि बहिष्कार गरेको थियो । तर, त्यतिबेला यसप्रकारका हिंसात्मक कारवाही गरेको थिएन । अहिले भने उसले आक्रमणको शिलशिला बढाउँदै लगेको छ ।

वास्तवमा विप्लवले यो निर्णय गर्नुपर्छ कि अबको उनको बाटो केहो ? यदी शान्तिपुर्ण रुपमा आफ्ना कुराहरु जनतामा लैजाने हो भने उनको कुरा जनताले अवश्य सुन्नेछन् । यदी उनले निर्वाचन बहिष्कार गरेर अर्काे विकल्प दिन खोजेका हुन् भने त्यो विकल्प के हो, जनताका सामु प्रष्ट ल्याउन सक्नुपर्छ । वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचन वा लोकतान्त्रिक पद्धती विपरित अरु कुनै व्यवस्था कायम हुन सक्छ कि सक्दैन, के अहिलेको व्यवस्था विपरित समाजवादी व्यवस्था तत्काल आउन सम्भव छ ? अहिलेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुनु भनेको प्रतिगमन बलियो हुनु हो, संविधान कार्यान्वयनमा अबरोध उत्पन्न हुनु हो र त्यसको परिणाम देशी विदेशी शक्तिले चलखेलको मौका पाउनु र राष्ट्रियता खतरामा पर्नु हो । निर्वाचन अबरोधले मुलुकलाई त्यही बाटोमा डोहोयार्उने छ ।

देशमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ, अनियमितता छ, बेरोजगारीका कारण दैनिक हजारौं नेपाली खाडी मुलुकमा आफ्नो रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । यि सबै अव्यवस्थाको अन्त्य हिंसा होईन । जनतालाई सचेत बनाएर नै अव्यवस्थाको अन्त गर्न सम्भव छ, हिंसात्मक घटनाबाट जनजीवन आतंकित बनाएर परिवर्तन सम्भव छैन । यस्तो शैलीबाट न देश र जनतालाई केही फाईदा पुग्छ, न त त्यो समुहलाई नै कुनै फाईदा छ । यस्तो शैलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न र राष्ट्रियता कमजोर पार्न खोज्नेहरुलाई नै फाईदा पुग्नेछ । विप्लव र उनले नेतृत्व गरेको समुहले बेलैमा ध्यान देओस् ।