सात सयको सेवालाई पाँच हजार

असीम तिमल्सिना । निजी अस्पतालले उपचारका नाममा कत्तीसम्म लुट्दा रैछन् भन्ने कुरा राजधानी बल्खु स्थित बयोधा अस्पतालबाट थाहा भएको छ । आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त भनेर प्रचारबाजी गर्ने बयोधा अस्पतालले सानासाना परीक्षणमा समेत सर्वसाधारणबाट महँगो शुल्क असुली रहेको छ ।
१० दिनअघि एक युवाले आफ्नी आमाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बयोधामा लगे । त्यहाँकी गाइनोकोलोजिष्ट चिकित्सक प्रा.डा. मीरा हाडाले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन् । सामान्य उपचारका लागि आमालाई लिएर गएका युवालाई भिडियो एक्सरे, मधुमेह, ब्लडप्रेसर, दिसा पिसाब जस्ता परीक्षण गर्नुपर्ने भनियो । डाक्टरले नै परीक्षण गर्नुपर्छ भनेपछि ती युवाले आमालाई ल्यावमा लगे । त्यसपछि ल्याव परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्क तिर्न काउन्टरमा गए । काउन्टरमा उनको विल हेर्दा उनी झन्डै बेहोस् नै भए ।
बयोधाले सामान्य दिशा पिसाबको मात्रै ७ सय ३५ र ५२५ रुपैयाँ लिएको छ । जुन परीक्षण सरकारी अस्पतालमा मात्र ५० र २५ रुपैंयामा हुन्छ । बयोधाले सरकारी अस्पतालमा ५ सयदेखि ७ सय रुपैंयामा हुने भिडियो एक्सरेलाई ५,२५० रुपैंया लिएको छ । रगतमा चिनी जाँच गर्दा राष्ट्रिय प्रयोगशालामा २५ रुपैयाँ पर्छ तर, वयोधा भने ५२५ लिन्छ । सरकारी अस्पतालमा २५ रुपैंयामा हुने ऋद्यऋ रगत जाँचको बयोधाले २,१०० रुपैंया ठटाउँछ । ‘यो त अचाक्लि नै भयो, प्राइभेट भयो भन्दैमा जनता मार्ने काम गर्नुत भएन नि ।’ ती युवा शुल्क काउण्टर अघि भन्दै थिए ।
कोटेश्वरका हरीकृष्ण श्रेष्ठ (नामपरिवर्तन) बुधवार बिहान आफ्नो ६ वर्षीय छोरालाई पेट दुखेपछि बयोधामा जचाउँन गए । उनलाई डा. निभा राजभण्डारीले चेकअप गरिन् । त्यसपछि सामान्य परीक्षणका लागि उनले दिसापिसाब नै चेकअप गराउनु प¥यो । उनले पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारी अस्पतालको भन्दा विष गुणा बढी शुल्क तिर्नुप¥यो । ‘डाक्टरको फिस भन्दापनि सामान्य परीक्षणमा यत्रो शुल्क लिनु हामीजस्ता सर्वसाधारणको पहुँचमा भएन ।’ उनले भने ।
बयोधा अस्पतालले विरामीमाथी आर्थिक शोषण गरेको घटना नौलो हैन । यस अघिपनि यस्ता घटना बाहिर आइसकेका छन् । अस्पतालले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने नाममा सर्वसाधारणबाट सामान्य परीक्षणमा समेत चर्को शुल्क असुल्ने गरेको छ । यस अघि यो अस्पतालले भूकम्प पीडितका नाममा निःशुल्क उपचार भनेर पैसा लिएको पाइएको थियो भने, अस्पतालले एम्बुलेन्स चालकसँग सेटिङ गरेर बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्ने खुलेको थियो । केही समय अघि सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई आइसियूमा राखेर ब्रम्हलूट गरेको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ ।


चर्को शुल्क लिएको विषयमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रवि चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
१० प्रतिशत निःशुल्क नाममात्रको
सरकारले निजी अस्पतालले १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई अनिवार्य निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने भनेपनि बयोधाले सरकारी नियमको पालना गरेको छैन । अस्पतालका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘हामी यहिँकै स्टाफलाई त छुट छैन अरूको के कुरा ?’ उनले भने । अस्पतालहरुले दिने भनिएको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा तत्काल लागू गर्न तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै आग्रह गर्दापनि राजधानीका अधिकांश अस्पतालले मानेका छैनन् । सरकारले १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा नदिने अस्पतालको नविकरण नगर्ने बताएपनि अहिलेसम्म कतिले यो सेवा दिएका छन् मन्त्रालयसँग रेकर्ड नै छैन ।
जनता सचेत नहुँदा अस्पतालको मनोमानी
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपालीहरूले सबैभन्दा बढी निरीह महसुस गर्ने ठाउँ सम्भवतः अस्पताल नै हो । त्यसमाथि नेपालमा स्वास्थ्यका विषयमा सचेत हुने नागरिकको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । औषधी, अस्पताल र डाक्टरको गुणस्तर छुट्याउन सक्ने जनता निकै कम मात्रामा छन् । उपचारका क्रममा आफू ठगिरहेको छु भन्ने भान समेत धेरैलाई छैन । ‘बिरामीको यही कमजोरीका कारण निजी अस्पतालहरुले ब्रम्हलूट उठाइरहेका छन् ।’ एक अधिकारवादी भन्छन् । ‘सामान्य बिरामी बनेर अस्पताल गएका विरामीहरु अस्पतालले देखाउने खर्चको चिन्ताले दिर्घरोगी बनेर फर्कन्छन् ।’
हेलचेक्राईको परकाष्टा
भक्तपुरको गठ्ठाघर स्थित नागरिक कम्युनिटी अस्पताल । गत मङ्गलवार राती पेट दुखेर उपचारका लागि सो अस्पताल पुगेकी दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका घर भई हाल मध्यपुर ठिमी बस्दै आएकी ३८ बर्षीया उषा बस्नेतको चिकित्सकको लापर्वाहीका कारण ज्यान गएपछि कतिसम्म हेलचेक्र्याँइ हुँदो रहेर पुष्टि हुन्छ । राती ७ बजे पेट दुखेर उपचार गर्न पुगेकी बस्नेतलाई चिकित्सकले दुखाई कम गर्ने इन्जेक्शन दिएका थिए । तर, सो इन्जेक्शन दिएको १५ मिनेटमै उनको मृत्यु भएको थियो ।
सेवामूलक भावना भन्दापनि नाफा नोक्सानको लेखाजोखाले अस्पतालमा प्राथमिकता पाएको छ । न्यायको खोजीमा अदालत छिर्न र उपचारका लागि अस्पताल पुग्नेहरुको पिडा उस्ताउस्तै हुन थालेको छ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयहरू प्रति सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 18 =