बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदद्वारा खारेज

“

 
काठमाडौं, कात्तिक २७ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत जेठमा भएको सम्झौता खारेज गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार नै सो सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिनुभयो ।

अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा गु्रपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको थापाले जानकारी दिनुभयो । कूल एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानीसमेत जुटाउने शर्तमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम गरिरहेको छ । सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ । चालू आर्थिक बर्षमा आयोजनाका लागि सरकारले १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर स्थानीयवासीले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

“