कर्णालीको बजेटः लुटको धन फुपुको श्राद्द

“कार्तिक ७, काठमाडौँ । दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान र शिक्षाको आवश्यकता पुरा गर्ने उद्देश्यले स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यति बेला पदाधिकारीहरुको लुट्तन्त्रको सिकार भएर क्षतविक्षत भएको छ ।

पालै पालो बिना काम राजधानी बसेर परिवार सम्हाल्ने, राजनैतिक दलका नेताहरूलाई खुसी पार्न कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउने, कमिसन खाने काम प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गर्नाले दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि खोलिएको कर्णाली प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँन नपाउँदै क्षतविक्षत हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

पछिल्लो समय प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू यतिसम्म निकम्मा भएका छन् की, जुम्लामा रहेको प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालयमा नगई अधिकांश कामहरू काठमाडौँ स्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेर गर्ने गरेका छन् ।

पदाधिकारीसँग योजना छैन

दुर्गम क्षेत्रमा भएकोले सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको प्रतिष्ठानलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न कुनै ठोस योजना पदाधिकारीले बनाउन सकेका छैनन् । पदाधिकारीबाटै ठोस योजना नआउँदा प्रतिष्ठानका लागि सरकारले समेत कुनै ठोस बजेट दिन सकेको छैन । प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. राजेन्द्र वाग्ले, रजिष्ट्रार इ. विश्वराज काफ्ले र अस्पताल निर्देशक डा. धर्मराज गोसाईले प्रतिष्ठानको विकास र विस्तारमा कुनै योजना ल्याउन नसकेको स्वयम् प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘प्रतिष्ठानको विकासमा उहाँहरूले ठोस योजना बनाउने कुरा छाडौं, नियुक्ति भएर आएको ६ महिना वितिसक्दा हामी कर्मचारीसँग एउटा बैठक समेत राख्न सक्नु भएको छैन ।’ एक कर्मचारी बताउँछन् । हुन पनि हो, प्रतिष्ठानका यी पदाधिकारी अधिकांश ललितपुरको सम्पर्क कार्यालयमा दिनभर बसेर गफ हाँक्छन् । करिब आठ नौं महिना अघि पदाधिकारीहरू काठमाडौँमा ठेकेदार, सप्लायर्स र मन्त्रीसँग सेटिङमा व्यस्त रहने समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि सिनेटको तयारी, बजेटको छलफल बाहेक अन्य समय पदाधिकारीहरू जुम्लामै बसेर काम गर्ने, सिनेट पनि जुम्लामा नै गर्ने निर्णय गर्‍यो तर, त्यो निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै पुनः पुरानै नियति दोहोरिएको छ । प्रतिष्ठानको दुई साता अघि बसेको सिनेट बैंठक काठमाडौँमै भएको थियो ।

३ सय बेड मागी खाने भाँडो

बैठकमा ठुला कुरा गर्ने तर, व्यवहारमा कुनै योजना बनाउन गर्न नसक्ने यी पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा बनेको तीन सय वेडको अस्पताललाई ‘मागी खाने भाँडो’ बनाएका छन् । अहिले तीन सय बेडलाई स्तरोन्नती गर्ने, चिकित्सक, कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने भन्दै सरकारसँग बजेट माग्ने बाहेक कुनै नयाँ योजना छैन । सरकारले प्रतिष्ठानका लागि यसवर्ष मात्रै प्रशासनिक र पूर्वाधार निर्माणमा ५३ करोड बढी बजेट दिएको छ । उक्त बजेटबाट अधिकाश बजेट तलब भत्तामै सकिन्छ । भन्नमा उनीहरूले ०७४ मङ्सिर भित्र Bachelor in Midwifery सञ्चालन गर्ने, Bachelor in Public Health सुरु गर्न कार्यदल गठन गरी पाठ्यक्रम निर्माणको चरणमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार त्यो कार्यदलले सिन्को समेत भाँचेको छैन । यस्तै २ वर्षमा एमविविएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठानका डिन डा. मोधनाथ मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्च स्तरिय विकास समिति गठन गरिएपनि समितिको काम बैठक भत्ता लिनु बाहेक छैन । १५०० रोपनी जग्गा स्थानीय जग्गा दाताबाट निःशुल्क प्राप्तिको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्नेमा पदाधिकारीले जुम्लेली जनताका ‘आँखामा छारो हाल्न’ सिनेटमा प्रस्ताव लगेर थन्क्याएका छन् । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले सिनेटमा लाने भनिएको प्रस्ताव मन्त्री नै परिवर्तन भएपछि अहिले थन्किएको छ ।

आफ्नै हात जगन्नाथ

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मनोपोली कतिसम्म छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रस्ट हुन्छ । प्रतिष्ठानको नियमावलीले एउटै व्यक्तिलाई खरिद समिति र भुक्तानी कार्यमा बस्न दिँदैन । तर, रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. वाग्लेलाई समेत टेर पुच्छर नलगाई आफैँ खरिद समितिमा बसेर मनोपोली रूपमा भुक्तानी दिने गरेका छन् । प्रतिष्ठानको नियमावलीमा आर्थिक स्वीकृत र भुक्तानी दिने अधिकार रजिष्ट्रारमा निहित छ । अझ भनौ रजिष्ट्रारको अधिकार उपकुलपतिको भन्दा बढी हुँदा रजिष्ट्रार काफ्ले ‘मैमत्त’ भएका छन् ।

लाचार उपकुलपति

काँग्रेस पार्टीमा लागेका गोर्खाका आफन्तहरुको नाम बेचेर कांग्रेसी कोटाबाट उपकुलपति बनेका डा. राजेन्द्र वाग्ले जुम्लामा ‘कुहिरोको काग’ बनेका छन् । उनीसँग न कुनै योजना छ, न योजना लागु गर्ने सक्ने क्षमता नै छ, न त इच्छा शक्ति नै । उनी रजिष्ट्रारको अघिल्तिर ‘नुन खाएको कुखुरा’ भएका छन् । उनको काम जुम्ली नेताहरूलाई खुसी पार्न कर्मचारी भर्ती गर्ने, जुम्लामा एमविविएस कोर्ष सुरु गर्छु भनी काठमाडौँमा हल्ला गर्ने मात्र हो । उनले हाल सञ्चालित सर्टिफिकेट नर्सिङ्ग र एच ए कोर्ष समेत व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । एमविविएस सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति उत्पादनमा उनको कुनै चासो छैन । उनका प्रतिष्ठान चलाउने कुनै प्रशासनिक क्षमता छैन । उनी रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको ‘कमिसन टिम’का कमाण्डर भएर बसेका छन् ।

रजिस्ट्रार र निर्देशकको कमाउ धन्दा

रजिष्ट्रार काफ्ले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका प्रिय पात्र हुन् । थापाकै निगाहमा प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार हुन पाएका उनी यति बेला गगन थापालाई कसरी चुनावमा जिताउने र उनका लागि अर्थोपार्जनका लागि कसरी योजना बनाउने भन्नेमै दत्तचित्त भएर लागेका छन् । यता माओवादी नेता निवर्तमान गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका प्रिय पात्र अस्पताल निर्देशक धर्मराज गोसाइको कमाउ धन्दाले प्रतिष्ठान आक्रान्त भएको छ । दुवैलाई आ–आफ्ना नेतालाई चुनाव खर्च उठाउने बाध्यताले प्रतिष्ठानको हरेक खरिद कार्य प्रभावित भएको छ । उनीहरू प्रतिष्ठानका ठुला टेण्डर सम्बन्धी कार्यहरू प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाबाट नगरी ललितपुरको सम्पर्क कार्यालयबाट गर्छन् । ‘जुम्लाका कर्मचारीहरू प्रति विश्वास छैन’ भन्दै उनीहरूले खरिद समितिमा केन्द्रीय कार्यालयका कुनै कर्मचारीलाई समेत राखेका छैनन् ।

दुई करोडको कमिसन

गत आर्थिक वर्षमा जापान सरकारबाट तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री बल बहादुर महतले दिलाई दिएको २ करोड सहयोगबाट खरिद गरेको उपकरणमा रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालयका कुनै कर्मचारी र पदाधिकारीलाई थाहै नदिई सम्पर्क कार्यालयबाट उपकरणहरू खरिद गरे । उक्त उपकरण खरिदमा उनीहरूले मेडिकल उपकरण सप्लायर्सबाट २० प्रतिशत कमिसन खाएको चर्चा जुम्लामा अझै व्याप्त छ ।

लेखा अधिकृत हुँदा हुँदै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

प्रतिष्ठानमा लेखा अधिकृत हुँदा हुँदै चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको विज्ञापन गरी लेखाको मुख्य कामहरू सम्पर्क कार्यालयबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी पदाधिकारीहरुले गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले लेखा अधिकृत इन्द्र डाँगीलाई वाइपास गरी फाइनान्स कन्ट्रोलरका नाममा नयाँ दरवन्दी सृजना गरी चार्टर एकाउन्टेन्टलाई सम्पर्क कार्यालयमा राख्ने तयारी गरेका छन् । सम्पर्क कार्यालय स्रोतका अनुसार रजिष्ट्रार काफ्लेको योजनामा सो कार्य हुन लागेको हो । फाइनान्स कन्ट्रोलरलाई मासिक ५० हजार तलब दिने बताइएको छ ।

कसरी खुल्छ एमविविएस ?

सदैव भाँडभैलो मात्र गर्ने, भर्ती केन्द्र बनाउने तर योजना बिहिन रहने अवस्थाले जुम्लामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड पुरा गरेर एमविविएस सञ्चालन गर्न कठिन छ । एमविविएस सञ्चालनका लागि कलेज र अस्पतालको दुरी बढीमा १० किलो मिटर हुनुपर्ने काउन्सिलको मापदण्ड छ । तर, कर्णालीमा एमविविएस पढाउनका लागि उपर्युक्त अस्पताल छैन । त्यसैले कर्णालीले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण नभईसकेको अवस्थामा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतलाई प्रस्ताव गर्‍यो । जुन जुम्ला–सुर्खेत करिब दुई सय ६१ किमि फरकमा छ । यसरी भौगोलिक रूपमा टाढा रहेको अस्पताललाई प्रस्ताव गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अस्वीकार गरिदियो । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कर्णालीका हकमा छुट्टै ऐन हुनुपर्छ भनेर लविङ गरिरहेपनि पास हुन सकेको छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका एक अधिकारीले प्रयोगात्मक शिक्षणका लागि अस्पताल नभएको र प््रस्ताव गरिएको क्षेत्र पनि अत्यन्त टाढा रहेकोले अनुमति दिन नसकिएको बताए । ‘ऐन नियम संशोधन नगरी कसरी अनुमति दिन मिल्छ ? आफू पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति उत्पादनमा जोड नदिने कर्णालीलाई छुट्टै अग्राधिकार चाहियो भनेर दिन मिल्छ ? अस्पतालमा बेसिक मेडिकल साइन्स समेत नभएको अवस्थामा कसरी अनुमति दिनु ? फेरी कर्णालीकै लागि विशेष अधिकार भन्दै अनुमति दिँदा अन्य क्षेत्रको हकमा के गर्ने’ उनले प्रति प्रश्न गरे । उनले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नै निकम्मा भएको आरोप समेत लगाए । ‘ऐन संशोधन गरेर आउनुस्, पूर्वाधार पुर्याउनुस् सक्दो सहयोग गर्छौँ भनिरहेकै छौँ नि, पूर्वाधारै नभएपछि कसरी दिने ? भोलि अरूले कुरा उठाउँदैनन् ? काम नगर्ने अनि आएर अनुमति चाहियो मात्रै भनेर हुन्छ र ?’ उनले भने ।

यता नयाँ चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएको अवस्थामा कर्णालीले अबको १ वर्ष भित्र त के तीन वर्षमा पनि एमवविएस सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ शिक्षा विधेयकले तीन सय वेडको अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्षपछि एमविविएस सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यसमा पनि ६० प्रतिशत वेडमा बिरामी हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, कर्णालीमा मुस्किलले ३० प्रतिशत बेड पनि भरिएका हुँदैनन् । पूर्वाधारको कमी, जनशक्ति अभाव र कानुनी अड्चनका कारण कर्णालीमा एमविविएस शिक्षा सुरु गर्न नसकिने देख्दादेख्दै उपकूलपति र रजिष्ट्रार आगामी डेढवर्ष भित्र एमविविएस सञ्चालन गर्ने भन्दै राजधानीमा गफ हाँक्दै हिँडिरहेका छन् ।

चिकित्सकहरु छोड्ने मुडमा

वीर अस्पतालले दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था सुधार होस् भनी आरक्षणमा पढेका १० जना एमडिएमएस उत्तीर्ण चिकित्सकहरु ५ वर्षे (अनिवार्य काम गर्ने) दिन सकिएको भोलिपल्टै प्रतिष्ठान छोड्ने मनस्थितिमा पुगेको एक चिकित्सकले बताए । ‘खै १० वर्षमा पनि एमविविएस सुरु होला जस्तो छैन, यसले हाम्रो करियरलाई नै धरापमा पार्ला जस्तो छ ।’ उनले भने ।

“