प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन गर्न ५२ करोड ५० लाख खर्च

काठमाडौं, माघ ८ । संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन गर्न तत्काल ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । सरकारले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि हरेक प्रदेशलाई साढे सात करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छ । सातै प्रदेशमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न तत्काल सो रकम खर्च गर्न लागिएको हो ।

सरकारले सात वटै प्रदेशको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि टोली समेत खटाएको छ । हाल अस्थायी राजधानी रहेका स्थानमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सरकारले इन्जिनियर सहितको टोली खटाएको हो ।

सरकारले तत्काल कार्यालयमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संरचना अनुसार प्रदेश कार्यालयहरुको व्यवस्थापन नभइसकेकाले अस्थायी राजधानी तोकिएका क्षेत्रमा रहेका केही सरकारी कार्यालयलाई प्रदेश कार्यालयका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यी कार्यालयको सबै व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

मन्त्रालयले सोही अनुसार आवश्यक व्यवस्थापनका लागि इञ्जिनियर र सहसचिवको टोली खटाएको हो । टोलीले तत्कालका लागि व्यवस्थापन गरिएका भवनलाई मर्मत सम्भार गर्ने लगायतका काम गर्नेछन् ।

संघीय संरचनामा देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेशको नामाकरण भने संघिय प्रदेशसभाको दुई तिहाईले गर्ने प्रावधान छ ।