जाँचबुझ आयोगले काम थाल्यो, मेडिकल र डेन्टल कलेजका विषयमा उजुरी दिन आग्रह

जेठ १७, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले बुधबारबाट काम सुरु गरेको छ । आयोगका सदस्यहरुले मंगलबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै काम अगाडि बढाएका छन् । सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मंगलबार नवनियुक्त सदस्यहरुलाई सपथ खुवाएपछि उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि काम शुरु गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदले आइतबार पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा डा. उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुका सम्बन्धमा भएका विवादित गतिविधि र अनियमितताको जानकारी गराउन आयोगले सार्वजनिक सुचना नै जारी गरिसकेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असार ५ गतेभित्र आयोगमा लिखित, हुलाक वा इमेल मार्फत उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । आयोगले यसरी आएका उजुरीलाई गोप्य राख्ने छ ।
आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सुचना अनुसार मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको सम्बन्धनका विषयमा भएको अनियमितता वा विवादित गतिविधि (विस्तारित कार्यक्रम तथा नयाँ कार्यक्रम समेत) उजुरी दिन सकिन्छ । यसैगरी परीक्षा शुल्क र सिट संख्या निर्धारणमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षा भर्ना शुल्क, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरुबाट हालसम्म भए गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी आयोगले धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधीमा समेत उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । गत वर्ष प्रतिष्ठानले लिएको पीजी स्पोन्सर कोटामा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेपनि कुनै अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

यस्ता धेरै विषयमा आयोगले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्ने बताएको छ । डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार सरकारले यसअघि पनि आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहाल, सदस्य डा. जीवन क्षेत्री र गीताभक्त तिमल्सिनाको सामूहिक राजीनामा दिएपछि आयोग निस्क्रिय भएको थियो । आइतबारको मन्त्रिपरिषदले आयोगमा पुनः नयाँ सदस्य नियुक्ति गरेको हो ।
आयोगले सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालय परिसरमा रहेको कार्यालयमा वा [email protected] मा इमेलमार्फत उजुरी गर्न भनेको छ ।