बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

काठमाडौं, भदौ २९ ।

पहेंलो धातु, कालो ब्यापार  : नागरिक 

राजधानीमा १ सय ३ किलो सुन बरामदसंगै सुन तस्करीसंग जोडिएका तथ्यहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले ४ दिनको अन्तरमा १५ र ८८ किलो सुन बरामद गरे काठमाडौंमा ।

ब्युरोले सुन बरामद गरी ७ जना पक्राउ गरेर उनीहरुमाथि अनूसन्धान गरिहरेको छ भने महाशाखाको उपलब्धि ३ जना चालक पक्राउमा गएर अड्किएको छ ।

सत्ता र शत्तिको आडमा पञ्चायतकालका सदस्य सहयोगीका रुपमा जाडिन्थे भने दरबारका शक्तिशाली सदस्य संरक्षणका रुपमा देखिन्थे ।
लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा पनि स्थित उस्तै छ ।

फरक यत्ति हो, अलिे लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा पनि सुन तस्करीमा व्यापारी सहयोगीका रुपमा र दलका नेता संरक्षणका रुपमा देखिएका छन्, जुन दुभाग्र्यपुर्ण अवस्था हो ।

बैंकक हुँदै नेपाल भित्रिने तस्करीको सुन स्थलमार्गबाट समेत उल्लेख्य मात्राम भित्रिने गरेको छ ।

सुनत तस्करी नियन्त्रणका लागि नाकाको सुरक्षामा कडाईसंगै आधुनिक उपकरणको प्रयोग, बजार मागअनुसार सुनको कोटा निर्धारण र सुन कारोबारमा संलग्नमाथि निगरानी बढाउन आवश्यक छ ।

यसका साथै तस्करी नियन्त्रणका लागी नेपाल र भारत दुवै देशका सरक्षा अधिकारीबीच बलियो सञ्जाल निर्माण र नाकामा सुरक्षा सञ्जाल विस्तार गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।

उपकुलपतिको दलीय पक्षधरता : नयाँ पत्रिका 

नेपालको माउ विश्वविद्यालय मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय यतिवेला अनेक बेथिति र गैरप्राज्ञिक निर्णयका कारण विवादमा छ ।

भर्खरै मात्र एउटा पूर्वाधार नै नभएको अस्पताललाई सञ्चालनको अनुमति दिएको र धेरै आलोचना भएपछि सम्बन्धन स्थगित गरेकाले त्रिवि पदाधिकारीको सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना भएको थियो ।

केही वर्षदेखि नै त्रिविअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अर्थात् त्रिवि नेतृत्वका विश्वास प्राप्त व्यक्तिका लागि बसी–बसी अतिरिक्त आम्दानी गर्ने थलो बनेका छन् ।

तर, देशसामु उपस्थित अनेक चुनौतीबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी समाज र राज्यलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने दायित्वबाट यी संस्था चुकेको भनेर आलोचना पनि उत्तिकै हुने गरेको छ ।

त्रिविअन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रम कमजोर बनेको, उत्पादित जनशक्ति बजारको आवश्यकता र मागअनुरूप योग्य हुन नसकेकाले बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बन्ने गरेको आरोप पनि त्रिविलाई लाग्ने गरेको छ ।

त्रिविजस्तो प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै अमूक दलको दैनिक राजनीतिक कार्यकलापमा सहभागी बन्छ र विश्वविद्यालयमा त्यसको छाया पारेर काम गर्छ भने यो उदारवादी र बहुलवादी समाजका लागि अमान्यको विषय हो ।

त्यति ठूलो स्रोत र साधन तथा पूर्वाधार भएको संस्थाको यो अधोगतिका लागि विशेषगरी राजनीतिक हस्तक्षेपलाई दोष दिने गरिएको छ ।

प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीले राजनीतिक रूपमा संगठित भएर विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउँदै जाँदा आएका विकृतिले शैक्षिक उन्नयनमा यसले खेल्ने भूमिका कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता जाहेर गर्ने गरिन्थ्यो ।

व्यवस्थ बदनाम नगर : कान्तिपुर 

संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद्को दिनगन्ती सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने अघिल्ले दिन रुपान्तरित संसद्को भुपु हुँदै छन् ।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी कात्तिक ४ गते ५९१ सांसद् भुपु हुँदै छन् ।

पहिलो संविधान जारी गर्न नसकी अवसान भएको थियो ।

त्यसैले तयार रहेको अवधारणा र विषयगत प्रतिवेदनका आधारमा दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको भए पनि यसको श्रेय स्वभाविक रुपमा बहालवाला नेता र सांसद्हरुले नै पाएका छन् ।

विदाई हुने बेला उनीहरुको सम्पुर्ण धयन संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कामलाई सहजीकरण गर्ने र तत्कालका लागि अत्यावश्यक कानुन् निर्माणको काम टु्ंग्याउनु हो ।

सत्तारोहणका सय दिन : अन्नपुर्ण पोष्ट

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणको सय दिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै गतिशीलता देखाउन नसकेका देउवाको यी सय दिन समग्रतामा उत्साहप्रद छैन। डेढ महिनापछि मात्रै सरकार गठनको प्रारम्भ गर्न सकेका देउवाले सय दिनको कार्यकालमा ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाउने आफ्नै पुरानो रेकर्ड तोडेका छन्।

चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका र सरकार सञ्चालनमा अनुभवी मानिएका उनका अगाडि विवादरहित ढंगले एउटा गतिशील सरकार गठन गर्ने चुनौती थियो, तर त्यो चुनौतीमा उनी चुके।

एक त सरकार गठनमा पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने अर्कोतर्फ करोडौंको व्ययभार बढाउने गरी जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित भएका छन्। राज्यले किन र केको लागि जम्बो मन्त्रिमण्डलको व्ययभार खेप्ने ? यसबारेमा सरकारले जवाफ दिन सकेको छैन।

देउवा सरकारका साथै पार्टी प्रमुख पनि हुन्। त्यसकारण उनको अर्को महत्वपूर्ण अभिभारा थियो-पार्टीभित्रको व्यवस्थापन। तर सरकार गठनको बेलामा होस् वा भारत भ्रमण जानुअघि विमलेन्द्र निधिलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदाको क्षणमा होस्, पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलियो।

विभाग गठनदेखि पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँट सन्दर्भलाई लिएर चुलिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै व्यवस्थापन गर्न देउवा चुकेका छन्। सत्ता गठबन्धन टिकाउने र शक्ति केन्द्र रिझाउनेतर्फ उनी केन्द्रित देखिन्छन्। जसले गर्दा सय दिनमा भएका र गर्न खोजेका पक्षहरू ओझेलमा छन्।

सारमा देउवाले एउटा गतिशील सरकार सञ्चालन गरेर नयाँ संविधानको संस्थागत विकास गर्दै प्राप्त चौथो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने छनक अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन्। आगामी यात्रा सय दिनको समीक्षा गरेर तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

“