फोटो र भ्वाइस रेकर्ड भएपनि समितिले गोपाल खड्कालाई अठ्याउन सकेन

“

काठमाडौँ, भदौँ २८ । गत सोमबार व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध कार्यालयको कोठाभित्र एक दर्जन बढी सांसदहरु चर्किए । ‘दरबारमार्गमा गएर व्यवसायीहरुको पसल सिलबन्दी गर्न सक्ने मन्त्री किन चुप ? बिजुलीको पोलमा गएर तार काट्ने साहसीला मन्त्रीहरु खै ?’

एक दिन पछि हिजो मङगलबार आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले रिसको झोकमा जवाफ फर्काए ‘यो मेरो जिम्मेवारी हैन । र, गर्न पनि सक्दिन ।’ तर पछि फेरि मनलाई शान्त पार्दै मण्डलले भनेका छन्,‘दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाही गरिन्छ ।’

सबैलाई ताजै छ,ठमेलको क्षेत्रपाटीमा ८८ किलो सुन बरामद अघिको चर्चित काण्ड हो यो । ९० दिनसम्म थेग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौँ रकम नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाबहादुर खड्का एक्लैले पचाएकै हुन् त ? केही दिन अघि पछाडि सुरक्षाकर्मी र जम्बो कर्मचारीको टोली नै लिएर साहसीलो काम गरेका भन्दै नाम कमाएका आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले दरबारमार्गका काला व्यापारीहरुलाई तर्साउन सम्म तर्साए । लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ कै शैलीमा मन्त्री मण्डलले सान देखाए । तर, निर्देशक गोपाल खड्कालाई चलाउँन सकेका छैनन् । सायद उनलाई पनि माथिल्लो तहबाट ‘थ्रेट’ आएको बताइन्छ । नत्र को को छन् संलग्न यो काण्डमा त्यो बताउन सक्नुपर्दथ्यो । यसबारेमा एक जना समितिका व्यत्तिले भने,‘जनतालाई को द्वोषी हो आफूसामू त्यहिँ व्यक्ति चाहिएको छ । तर, त्यो त हामीले कहाँ गर्न सकिन्छ र ?’

यता,जग्गा खरिद गर्दा अह्राउने माथिल्लो निकायका व्यक्ति र काम गर्ने तल्लो तहका छन् भन्दै केही सरकारी अधिकारीहरू त उफ्रि नै रहेका छन् । तर, उनीहरू बचेराझै छन् । जति नै जोस जाँगर चलाएपनि माउँले खाना नदिए मरिहाल्छन् । तर,उनीहरूले भन्न छाँडेका छैनन्,‘ माथिदेखि तलसम्मका मुसाहरु संलग्न छन् । तर, अठ्याउन सकिएको छैन ।’ महिना दिनदेखि उनीहरू यसरी नै चिरबिराइरहेका छन् । त्यसो त द्वोषी पत्ता लगाउनका लागि विभिन्न समितिहरू गठन पनि गरियो । तर, लछारपाटो लागेन । यस्तै,दुई दिन अघि मात्रै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सै’ जसरी नेपाल आयल निगम जग्गा खरिदसम्बन्धि उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध गठित उप–समितिले सरकारका उच्च तह र तल्लो तहका सबैलाई अठ्याउने भन्दै तीन दिने अध्ययन प्रतिवेदन पढेर सुनायो तर तरकारीमा नुन नलागेझै ।

ठकुरीमाथि पत्रकार किन खनिए ?
निगमले जग्गा खरिदको मुख्य चार ठाउँ चितवन, झापा, रुपन्देही र सर्लाहीको भदौरे घाममा सेकिँदै स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका उप–समितिका संयोजक शुभाषचन्द्र ठकुरीले नेपाल आयल निगमले विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको र कारबाहीको भागिदार हुनु पर्ने बताउँदै सभापति भेष्मराज आङदम्बेलाई प्रतिवेदन त बुझाए तर क–कस्लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने यसबारे प्रस्ट भएनन् । यसअघि कारबाहीका लागि कसैलाई बाँकी नराखिने र संलग्नहरुको नामै किटान गरेर कारबाहीको भागिदार बनाउने बताउने उनी माथिल्लो तहको धारे हात देखेर तर्सिएको बताइन्छ ।

रेल वे लाइनका जग्गा, माछापालन गर्ने पोखरी र बन जंगलका जग्गा खरिद गरिएको एक घण्टा लामो प्रतिवेदन पढेर सुनाएका उनले अर्बौँ जनताको रकम हिनामिना गरेर जनताको रगत चुसिएको भन्दै चर्काे स्वर पनि निकाले । प्रतिवेदन सुनेपछि उप–समितिका सदस्य तथा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखे । बैंठकमा एक दर्जन बढी उपस्थित सांसदले आफ्नो घण्टौँ धारणा प्रस्तुत गरेपश्चात् समितिले दुई बुँदे निष्कर्ष सुनाउँदै सबै ठाउँमा ९० दिन पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारणको क्षमता बढाउँने र द्वोषीलाई कारबाही गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यस्तै,निगमले पेट्रोल भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐनको पालना नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्ण परिपालना नगरी बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको उप–समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । भने,कानुनी रूपमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनमार्फत जग्गा खरिद गर्नुपर्दथ्यो तर त्यो नियम लत्याउँदै निगमले हचुवाका भरमा जग्गा खरिद गरेको कमजोरी देखाउँदै उप–समितिले आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन गर्ने जानकारी पनि गरायो ।

केही समयपछि समितिका सभापति आङदेम्बेले निष्कर्ष सुनाएसँगै सञ्चारकर्मी उप–समिति संयोजक ठकुरीमाथि खनिन पुगे । यसअघि सञ्चारकर्मीलाई नामै किटान गरेर मुख्य द्वोषी र यो प्रकरणका सञ्जाल नै पत्ता लगाएर जनतामाझ देखाउने बाचा खाएका ठकुरीलाई ‘ तपाईँले खानुभएको बाचा खै ?’ भन्दै केही सञ्चारकर्मी उनीमाथि खनिन पुगेका थिए । सुरुमा त उनले नरम शैलीमा जवाफ दिए । तर, सञ्चारकर्मीको पटक पटकको झम्टाई सहन सकेनन् । ‘हामी प्रहरी हैनौँ । हामीले आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । कुरा यति हो ।’ भन्दै उल्टै फायर भए ।

हामीसँग फोटो र भोइस रेकर्ड छ
प्रतिवेदनमा निगमका निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले प्रति कठ्ठा धेरैमा दुई देखि पाँच लाख पर्ने जग्गा चितवन, सर्लाही, झापा र रुपन्देहीमा १३ देखि १५ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको, चार गुणा बढी रकम तिरेको उल्लेख गरिएको छ भने जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन सरकारको कार्यकारी प्रमुख,आपूर्ति मन्त्री,अर्थ मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, निगमका सञ्चालक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी संलग्न रहेको देखाइएको छ । त्यस्तै,जग्गाको स्थलगत अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय तहका गाविस सचिव, वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय र मध्यस्थकर्ता (बिचौलिया) पनि संलग्न रहेको देखाइएको छ । संयोजक ठकुरीले भनेका छन्–उप–समितिसँग यी सबै प्रमाणहरुको फोटो र भोइस रेकर्ड छ । हामीलाई कारबाही गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर, सबै जना प्रक्रिया र पद्धतिमा चल्नुपर्छ ।

सांसदहरु तथा उप–समितिका सदस्यहरूले के भने ?

कृष्ण पौडेल
सोमबार बसेको उप–समितको बैंठकमा विभिन्न दलका सांसद तथा समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारण व्यक्त गरे । ‘बेच्नेले बेच्यो, किन्नेले किन्यो भन्दैमा यो घटना छाड्नु हुँदैन । प्रक्रिया र पद्धति अनुरूप कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’सांसद तथा उप–समितका सदस्य कृष्ण पौडेल कड्किए । उनले माथिल्लो तहका व्यक्ति छुट्ने र तल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई मात्र अठ्याएर यो घटना नटुंगिने दाबी गरे । ‘एक जना सचिवले मात्र त्यति भ्रष्टचार गर्दैन । माथिल्लो तहका व्यक्तिको निर्देशनविपरीत यो काम भएको छैन । त्यसैले सानो हैन ठुलो व्यक्तिलाई नै समाउनुपर्छ ।’ उनले निचोड निकाले ।

नारायण कार्की
निगमले जग्गा खरिद गर्दा वडा, मालपोत, जी.सी.अ र बिचौलियाको मिलेमतोमा दसौँ गुणा बढी रकम हालेर जग्गा खरिद गरेको आरोप लगाए । यहाँ प्रतिवेदनमा चार गुणा देखाइएपनि दश गुणा बढी रकम तिरिएको छ । उनले भने,‘अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री,आपूर्तिमन्त्री र सञ्चालक समिति सबैको एक एक गरी कर्तुत निस्किन्छ । माछा पोखरी, रेल वे लाइन र बाढीले जग्गा बगाएको जमिन किनिएको छ । अब के ती सबैलाई छाड्न मिल्ला ?’

कान्ता भट्टराई 
८८ किलो सुन समातिदा नोकर समातियो तर मुख्य गिरोह समातिएन । लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भएपछि यो विषयलाई गुपचुप पारेर सल्टाउन खोजिएको छ । तर,ठुलो र सानो सबै व्यक्ति नसमाति छाँडिदैन । अब, चाँडै नै संसद्मा यो विषयमा कुरा उठ्नेछ । यसकारण अब सबैले ती भ्रष्टहरुको नाम लिस्ट तयार पार्न अघि बढौँ ।

कञ्चन वदे
यो संस्थागत रूपमै भ्रष्टचार भएको छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो,सबैभन्दा नाफामूखी क्षेत्र यहीँ हो । त्यस कारण माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूले र्‍याल चुहाउने न भए । अब, ती र्‍याल चुहाउने मन्त्री, सचिव, सञ्चालक, निर्देशक सबैको एक एक कर्तुत बाहिर निकालिनुपर्छ । तराईमा जन्मिएको मलाई थाहा छ, तराईमा जग्गा कति महँगो छ भनेर । यहाँ प्रतिवेदनमा चार गुणा बढी रकम हालिएको देखाइएको छ तर कमाउँनका लागि दश गुणा बढीमा जग्गा खरिद गरिएको छ । ठगले पनि दिमाग पुर्याएर ठग्छ तर यहाँ त दिमाग नै नपुर्याई ठगि गरिएको छ । अब के ती ठगहरुलाई छा्ड्न मिल्ला ?

उप–समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कस्ले के भने ? 

गोपाल खड्का (कार्यकारी निर्देशक)
जग्गा प्राप्ति पहिले पनि टेण्डरबाट गरिसकेको छ । टेण्डरबाट गर्ने भन्ने छ । वैठकको म्याण्डेट पनि टेण्डरबाट गर्ने भन्ने छ ।

सुशिल भट्टराई (संयोजक, जग्गा छनौट उपसमिति)
जग्गा छनौट समितिलाई दिइएको टि.ओ.आर का विभिन्न बूँदा मध्ये एउटा बूँदा मात्र हो अधिग्रहण गर्न सहज हुनु पर्ने भन्ने । निगमले पहिले पनि टेण्डर मार्फत जग्गा खरिद गरेको हो । मन्त्रालयमा पटक पटक अनौपचारिक रुपमा टेण्डर निस्यो कि निस्केन भनेर पटक पटक छलफल भएको हो । ठ्याक्कै यही जग्गा भन्ने किटानी गर्न मिलेन र हाईवे संगै जोडिएको सरकारी जग्गा नपाइएको र कुन ठाउमा उपयुक्त हुन्छ भनेर खण्ड छनौट गरिएको हो । स्पट छनौट भैसके पछि २० विगाह आईसकेपछि एक्सपान्सनका लागि पछि प्राप्ति ऐन अनुसार पछि अधिग्रहण गर्ने हो । थानकोटको विगतको अनुभव पनि यही हो । पछि थप जग्गा को लागि अधिग्रहणमा जाने हो पहिला खण्ड छनौट टेण्डरबाट र पछि बढाउन जग्गा प्राप्ति ऐन बाट गर्ने निगमको विगत देखिको प्राक्टिस हो । त्यो एउटा प्यारामिटर चाँही भविश्यका लागि अधिग्रहण गर्न बाटो खुला गरेको हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।

श्री विनोद के.सी (सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय)
जमिन खरिद विक्री गर्न सकिने हो, होईन ? जग्गा सरकार कै हो खाली हामीले प्रयोग सम्म गरेको हो । जग्गा खरिदको विषय होईन यो प्राप्तिको विषय हो। सरकारले आफ्नो जग्गा आफैले कसरी खरिद गर्ने ? सार्वजनिक खरिद ऐन २(क) ले परिभाषा गरे अनुसार खरिद भन्नाले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवाको खरिदलाई जनाउँछ । खरिद ऐनले यी बाहेक जग्गा खरिदलाई समेट्दैन ।
❖ सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७५(२) ले खरिद ऐन अनुसार नमिलेको छ भने खरिद
ऐन संग मिलाउनु पर्दछ भन्ने छ ।
❖ जग्गा खरिद सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन को दफा २५ ले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले विशेष अवस्थामा छिटो जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
❖ जग्गा प्राप्तिको प्रयाश गर्दा भएन भने मात्र अन्य विकल्पमा जानु पर्दछ ।
❖ वोर्डको पहिलो निर्णय जग्गा प्राप्तितिर जानुपर्छ भन्ने छ । अधिग्रहण भन्ने शब्द
टी.ओ.आर मा देखिन्छ ।
❖ जग्गा प्राप्ति ऐनमा सार्वजनिक संस्था भन्नाले कम्पनी, संगठित संस्था आदि भन्ने छ ।
❖ जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी छुट्टै ऐन भएकोले खरिद ऐन अन्तरगत जग्गा खरिदको विषय
पर्दैन ।
❖ भूमिसुधारलाई लेखियो लेखिएन भन्ने आएको छैन । विधि विधान थियो, थिएन ? प्रयास
गरियो गरिएन ? त्यस पछि मात्रै अन्य विकल्प खोज्नु पर्ने हुन्छ ।
❖ वोर्डको मनसाय जग्गा प्राप्तिमा जाउँभन्ने छ ।
❖ सार्वजनिक जग्गा मात्र होईन व्यक्तिगत जग्गा पनि विशेष परिस्थितिमा तत्कालै
प्राप्तिका माध्यमले खरिद गर्न सकिन्छ । वार्ताद्वारा पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यी
विधि अवलम्वन गरेर नभएको अवस्थमा मात्र अर्को विकल्पमा जान सकिन्छ ।

प्रेम कुमार राई (तत्कालीन आपूर्ति सचिव एवं सञ्चालक समिति अध्यक्ष)

निगमको जग्गा खरिदमा अनियमिततामा असहयोग गरेको भन्दै अघिल्ला आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राइलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरिसकिएको छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद बारेमा उप–समितिसँग जस्ताको तस्तै राखेको कुराकानी यस्तो छ –कार्तिकमा नै शुरुमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हौ । आर्थिक विनियमावली उल्लेख नगरी अधिकार दिएका थियौ । प्राविधिक उपसमिति टि.ओ.आर.सहित गठन गरेका थियौ।

त्यो उपसमितिले दिएको आधारमा व्यवस्थापनले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । उहाँहरुले टेण्डर गर्नु भयो । हामीले टेण्डर गरिसक्यौ भनेर मौखिक रुपमा जानकारी गराउनु भयो । फेरि वहाँहरुले स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा माघमा ल्याउनु भयो । अलिकति स्पष्ट किटान गरेर दिनु प¥यो भन्ने तर्क रह्यो र त्यो रही सके पछि आर्थिक विनियमावलीको आधारमा रहेर सस्तो र सुविधाजनक जग्गा खरिद गर्न वोलपत्र मार्फत खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।

प्रकृया ठिक छ, छैन, जग्गा ठिक छ, छैन, के कस्तो छ भन्ने प्राविधिक समिति वहाँहरुले
हेर्ने हुनाले सञ्चालक समितिले गहिरिएर हेरेन हामी प्रवेश गरेनौ ।

चिरञ्जीवी खनाल (सचिव, नेपाल कानून आयोग)
२०७३।७।९ मा टेक्निकल समिति गठन गरिकन समितिले रिपोर्ट पेश गरिकन फेरि अर्काे २०७४।१०।२४ गते सञ्चालक समितिको वैठकले त्यो रिपोर्टलाई पेस गरेर अनि त्यस पछिका प्रकृयाहरु निर्धारण भएका हुन्। कार्तिकको सञ्चालक समितिको बैठकमा म उपस्थित थिए । माघ ८ गते देखि म नेपाल कानून आयोगको सचिव भए पश्चातका काम कारवाहीमा मेरो भन्नु केही छैन ।

विश्ववावु पुडासैनी (महानिर्देशक, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग)
सञ्चालक समितिले जग्गा खरिद गर्न नीतिगत स्वीकृति दिएको हो । यसो गर, उसो गर भनेको छैन । अधिग्रहण, मुआव्जा वितरण गर्ने भनेर टिओआर दिएको हो । कानूनले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जानु भन्ने छ र टीओआर को स्पिरिट पनि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जानु पर्छ भन्ने छ । मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जानु पर्छ भनेको थिएँ ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि हेर्नुस्:

 “