टेण्डर प्रकृयामै नभएकोलाई किन समर्थन गर्नु ?

मुलुककै जेठो स्वास्थ्य संस्था वीर अस्पतालको ब्यउपकुलपति वस्थापन फितलो भएकाले दिनदिनै साख गिर्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको विशेष पहलमा अहिले अस्पतालको स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापन सुधार्ने कामहरू भइरहेको छ । मन्त्री थापाको सकारात्मक सहयोग पाएपछि अस्पतालका कर्मचारी, चिकित्सक तथा पदाधिकारीमा पनि ऊर्जा थपिएको छ । तथापि, अस्पताल भित्रका केही व्यक्तिगत स्वार्थ लिएकाहरुका कारण भनेजस्तो सुधार हुन नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ । अहिले भएका सुधार, सेवा विस्तार र योजनाका विषयमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्रा.डा. गणेश बहादुर गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः

अहिले अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवाहरू विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएपछि वीर अस्पतालमा के–के सुधार भए ?

वीर अस्पताल मुलुककै जेठो अस्पताल र आफ्नै इतिहास पनि भएकोले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यमन्त्री ज्यूको विशेष पहलमा अस्पतालको सेवा वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न कामहरू भएका छन् । अस्पतालले ओगटेको क्षेत्र सानो रहेकोले केही अफ्टेरा छन् ।
पहिले बिरामीले घण्टौं लाइनमा बसेर टिकट काट्नु पर्दथ्यो, अहिले वेटिङका लागि सिटहरुको व्यवस्था गरेर टोकन सिस्टम लागू गरेका छौँ । वेटिङ कम गराउन थप काउन्टरहरु विस्तार गर्न काम सुरु गरिएको छ ।
बिरामीलाई सर्वसुलभ सेवा सहज ढङ्गबाट दिन कर्मचारी, चिकित्सक व्यवस्थापनमा धेरै काम गरेका छौँ । विगतमा अक्सिजन प्लान्ट नभएकोले हाम्रो करोडौं रुपैंया बाहिरिइरहेको अवस्थामा यस पटकदेखि आफ्नै अक्सिजन प्लाण्ट सञ्चालनमा आएको छ ।
हेमोडायलाईसिस सेवा २४ सै घण्टा गरिएको छ । पहिला तीन ओटा आइसियू थियो, अहिले तल र माथि गरेर १४ ओटा बनाई सकिएको छ । न्यूरो र सिटिभिएच आइसियू बाहेक अन्य सबै प्रकारका आइसियू सञ्चालनमा छन् ।
डायग्नोष्टिक सेवातिर जेनेटिक सर्भिस सुरु भएको छ । त्यसलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि सिक्यूनसर्ट प्रविधि ल्याएका छौँ । क्यारियोटाईपिङ सेवा सुरु गरेका छौँ ।
न्यूरो सर्जरी सेवा तर्फ न्यूरो न्यारिगेशन सुरु गर्न न्यारिगेशन सिस्टम खरिद गरिसकिएको छ । स्टेरियो ट्याक्टिस फ्रेम पनि खरिद गरिसकिएको अवस्था छ ।
कार्डियोलोजी सेवाका लागि कमसेकम क्याथ एन्जियोग्राफी मात्र भए पनि सञ्चालन गर्न टेण्डरको प्रक्रियामा गएका छौँ । यससँगै सर्जरी र विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।
केन्द्रीय अस्पताल भएर टर्सरी सेवा दिनुपर्नेमा हामीले जनरल सेवा धेरै दिनुपर्ने अवस्था छ । यहाँका वरिपरि जनरल अस्पताल पनि नभएकोले त्यो चाप छ ।

सरकारले अस्पताललाई सुधार गर्न र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न विशेष ध्यान दिएपनि अस्पताल प्रशासनबाट भनेजस्तो काम भएन भन्ने मन्त्रालयको गुनासो छ, समस्या के हो ?

यसलाई व्यवस्थापनको समस्या नभनौं । वीर अस्पताल पुरानो संरचना भएकोले यसको सेवा वृद्धि गर्न हामीलाई ठाउँ छैन । हामीले चाहँदा चाहँदै पनि इमरजेन्सी सेवालाई वृद्धि गर्न स्थान अभावका कारण गर्न सकिरहेका छैनौँ । स्थान अभावकै कारण ओटी (अपरेशन थिएटर) वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । यसमा २ वर्ष अघिको भूकम्पका कारण केही पुराना संरचना पनि भत्काउनु परेको अवस्थाले अझ समस्या पैदा भएको छ । प्रशासनिक व्यवस्थापनमा तपाईँले भनेजस्तो समस्या छैन ।

तथापि, नयाँ सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने सवालमा अस्पतालको कार्य समिति र व्यवस्थापन समिति बिच नै मतभेद छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

हैन, सेवा दिने सेवा वृद्धि गर्ने सवालमा हामीबिच कुनै विवाद छैन । सामान खरिद गर्ने विषयमा कहिले काँही मतभेद हुन्छन् । तपाईँले भन्न खोज्नु भएको रेडियोथेरापी मेसिन किन्ने सवाल हो, त्यसमा सेवा वृद्धि गर्ने कुरामा कसैको मतभेद छैन, मात्र कसरी कुन मेसिन किन्ने भन्ने मतभेद हो ।
रेडियोथेरापी मेसिन सबैभन्दा पहिले वीर अस्पतालले नै सुरु गरेको हो । त्यही मेसिन विग्रिएपछि अहिले नयाँ मेसिन खरिद गर्ने कुरामा दुई वर्षदेखि पहल भए पनि सकिएको छैन । मेसिन किन्न टेण्डर भइसकेको अवस्थामा केही समस्याहरू सृजना भएका हुन् । रेडियोथेरापी प्रयोग गर्ने डाक्टरहरुले पहिलाकै मेसिन चाहिन्छ भनेको अवस्था छ । तर, पहिले मेसिन ल्याउने कम्पनी टेण्डर प्रक्रिया मै सहभागी भएन । टेण्डर नै नराखेको कम्पनीको सामान कसरी खरिद गर्नु ? जो मान्छे टेण्डर प्रक्रिया मै आएको छैन, जो मान्छेमा मेरो सामान बाहेक अरू प्रयोग नै गर्नुुहुन्न भन्ने भावना छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई खरिद प्रक्रिया विपरीत कसरी टेण्डर दिनु ? यो त मनोपोली भएन र ?

टेण्डर प्रक्रियामै सहभागी नभएको कम्पनीलाई एउटा विभागको एक–दुई व्यक्तिले बोक्नुको कारण के हो ?

यसलाई दुई ओटा कुराबाट हेर्न सकिन्छ ? एउटा साथीहरू पहिले चलाइएको मेसिन प्रति युज टु भएकोले त्यही मसिन नै चाहिन्छ भन्ने पनि होला । अर्को नयाँ मेसिन चलाउन समस्या आउनसक्छ भन्ने पनि होला । उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा भन्न सक्दिन ।

युज टु भन्दा पनि टेण्डरमै सहभागी नभएको कम्पनीको सामान नै खरिद गर्नुपर्छ भनेर अडान लिनुमा चलखेल छैन र ?

हामीले शङ्कासम्म गर्ने कुरा हो, किटान गर्न सकिन्न । नत्र यसरी टेण्डर प्रक्रियामै नभएकोलाई किन समर्थन गर्नु ? भोलि मैले यो कुरामा रि–टेण्डर गरेभने पनि त्यही सामान नै चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले भन्दा मैले बढी मूल्य राखेर भए पनि गर्नुपर्ला ! त्यो स्थितिमा म माथीपनि शङ्का उत्पन्न हुन्छ । नियमित आएको टेण्डरलाई पास नगरेर, कम कबोल भएको रकमलाई पास नगरेर बढी रकम हालेकोलाई किन पास गरियो भन्ने कुरामा प्रश्न त उठिहाल्छ । यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जानकारी मागेर जनताले सेवा पाउन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर उच्चस्तरीय कमिटि बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउनुस् भनेको अवस्था छ । स्वास्थ्यमन्त्री ज्यूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएर छलफल पनि गरेको छु । एक महिनासम्म कुनै निर्णय गर्न सकिएन भने, आएको बजेटपनि फिर्ता भएर जान्छ । र, मन्त्रालयले अहिले जसरी वीर अस्पताललाई साथ र सहयोग दिएको छ, आगामी दिनमा नदिन पनि सक्छ यस विषयमा हामी सबै सजग हुने बेला आएको छ । कतिपय अवस्थामा वीरमा रेडियोथेरापी मेसिन सञ्चालन गर्न नदिन निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको पनि जोड रहेको हुनसक्छ । हामीले सर्वसुलभ शुल्कमा सेवा दिएपछि लाखौँ रुपैंया लिएर रेडियोथेरापी सेवा दिएका निजी संस्थाहरूको आम्दानी बन्द हुन्छ भनेर पनि रोक्न खोजिएको हुनसक्छ ।

वीर अस्पतालले दिने सेवा सर्वसाधारण माझ सहज रूपमा किन पु¥याउन सकिरहेको छैन ?

अस्पतालले दिएको सेवा सुविधा आम सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुगोस् भनेरै यहाँबाट प्राप्त सेवा सुविधामा २८ प्रतिशत मात्र चार्ज लिने गरेका छौँ । उदाहरणका लागि बाहिर ५०–६० हजार पर्ने मेजर अपरेशन हामी मात्र ३ हजारमा गर्दछौँ । भर्ना भएका विरामीहरुको सबै परीक्षण निःशुल्क हुन्छ । हामीसँग भएका निश्चित पेडिङ वेड बाहेक सबै निःशुल्क छ । ओपीडीमा आउने बिरामीको अनुहार हेरेर को धनी को गरिब को अशक्त छुट्याउन सक्दैनौं । जुन बिरामीको डाक्टर वा नर्सले हेरेको हुन्छ उनीहरूले सिफारिस गरेका बिरामीलाई सबैकुरा निःशुल्क गरिदिएकै छौँ ।
कतिपय अवस्थामा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विरामीहरु अस्पताल प्रशासनसम्म आउन सक्नुहुन्न उहाँहरुका लागि समेत सहज व्यवस्थापन गर्न सामाजिक कल्याण सेवा सञ्चालन गरेका छौँ । कर्मचारी, नर्स, चिकित्सक सबैलाई सहयोग गर्न भनेका छौँ । यी कुराहरू हेर्दा सकेसम्म हामीले जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिइरहेका छौँ ।

विशिष्टिकृत सेवा सञ्चालन र विस्तारका के–के कामहरू भइरहेका छन् ?

न्यूरो न्याभिकेसन सिस्टम (बुढोभएपछि थरथर काम्ने रोग) को अप्रेसनद्वारा उपचार सेवा विस्तार गरेका छौँ । हेमोडायलाईसिस सेवालाई वृद्धि गरेका छौँ । अस्पताललाई लिभर डिजिज सेन्टरको रूपमा विकास गर्नका लागि फाइब्रस्क्यान मेसिनहरु ल्याएका खरिद प्रक्रियामा टेण्डर भएर अगाडी बढेको छ ।
लिभर अल्ट्रासाउण्डहरु, भेरिसियस भ्यानहरुका काम अघि बढेको छ । ग्याष्ट्रोन्ट्रोलोजी सेवाहरूमा नेपालमा पहिलोपटक भित्रबाटै इन्डोस्कोपी गर्न सकिने व्यवस्था छ । रेस्प्रेटो डिजिजमा इ–बस खरिद गर्न टेण्डरमा गएका छौँ । युरोलोजीमा हामी धेरै एड्भान्स भएका छौँ । अप्रेसन नगरी लेजरबाट काम गर्ने, लेजरबाट शरीरका भित्र बढेका प्रोष्टेटहरु अप्रेसन गर्ने मेसिनहरु राखिरहेका छौँ । न्यूरोलोजी सेवामा पनि विशिष्ट डायग्नोष्टिक सेवा ल्याएका छौँ । न्यूरो मनिटरको व्यवस्था छ । अहिले अस्पताललाई सेवा तर्फ आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएका छौँ ।

अस्पतालको क्षेत्रफल कम भएको र सेवाग्राहीको चाप बढेकोले यसलाई स्थानान्तरण गर्ने काम कहाँ पुग्यो ?

वीर अस्पतालको मुख्य समस्या क्षेत्रफल कम हुनु हो । अस्पताललाई बिस्तारित गर्नका लागि भक्तपुरको दुवाकोटमा ५ सय २० रोपनी जग्गा सरकारले क्याविनेटबाटै निर्णय गरेर हाम्रो नाममा लालपुर्जा दिइसकेको अवस्था छ । अहिले जमिन सम्याउने, तारबार गर्ने तथा डिजिटल सर्भे गर्ने कामहरू अघि बढेको छ । यो एकदमै ठुलो मेगा प्रोजेक्ट हो । त्यहाँ विश्वविद्यालय भवन, १ हजार शैयाको अस्पताल, नर्सिङ र एलाईड हेल्थ कलेजहरु बन्ने भएकोले त्यो स्थानलाई मेडिसिटी नै बनाउने मास्टर प्लान छ । र लागतपनि १५–१६ अर्ब लाग्ने भएकोले विदेशी दाताहरु खोज्ने काम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयसम्म कागज पुगेकोले आउँदो निर्वाचनपछि टुङ्गो लाग्नेछ ।
अहिलेको अस्पताललाईपनि विस्तार गर्ने गुरु योजना अन्र्तगत १५ सय शैयाको अस्पताल बनाउन माथिल्लो पट्टीको १७ रोपनी क्षेत्रफलमा ६५० शैयाको सर्जिकल ब्लक बनाउन सर्भे डिजाइन पुरा भएर शहरी विकास प्राधिकरणमा गएको छ । ३९ वर्ष अघि बनाएको भवनलाई पनि डेमोलेस गरेर नयाँ मेडिकल ब्लकको रूपमा विकास गर्नेछौँ । पुरानो आइसियू भएको ठाउँमा जापान सरकारको प्रोजेक्ट जाइका मार्फत ९४ बेडको सुपरस्पेशियालिटी भवन पनि बन्दैछ । जहाँ ग्याष्ट्रोइन्ट्रोलोजी, नेफ्रोलोजी र कार्डियोलोजीको सेवा हुनेछ ।

सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र आत्मनिर्भर र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्छ, तपाईहरु दाता र सरकारको मात्रै मुख ताक्नुहुन्छ, संस्था कसरी बलियो हुन्छ ?

आत्म निर्भर हुनका लागि पैसा उपार्जन गर्नुप¥यो, पैसा कमाउनका लागि जनताबाट शुल्क उठाउनु प¥यो । फेरी सरकार जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवापनि दिने भन्छ, यहाँ कुरा बाझिएको छ । स्वायत्तताको कुरा गर्दा वीर अस्पताल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल हो । कुनै पनि नेपाल सरकारको जागिर खाएको डाक्टरको भोलि गएर ‘म यहाँ गएर सेवा गर्छु’ भन्ने सपना त होला नि ! यसका लागिपनि सरकारले हेर्नुपर्दछ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार वीर अस्पताल स्वायत्त संस्था हुँदाहुँदै पनि यो सरकारको केन्द्रीय अस्पताल पनि हो नि ! यहाँ ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारका कर्मचारी भएको अवस्थामा सरकारले चटक्कै छाडेर जानुपनि भएन । भोलि गएर सबै क्षेत्र, अञ्चल अस्पतालहरू एकेडेमिक र स्वायत्त हुने हो भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाक्टरहरु चाहिँ जिल्ला जिल्लामा घुम्दै हिड्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यो बेला सरकारले जनशक्ति पाउँछ की पाउँन्न यो गम्भीर कुरा हो ।

सामुदायिक क्षेत्रमा वीर अस्पताल (न्याम्स) ले कहाँ कसरी कामहरू गरिरहेको छ ?

हामीले वीर अस्पताल र न्याम्सका कार्यक्रम अस्पताल भित्रमात्र सीमित बनाएका छैनौँ । जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि हाम्रा रेजिडेन्सियल कार्यक्रमहरू विभिन्न जिल्ला र गाउँमा दिएका छौँ । अहिलेपनि नुवाकोट, धादिङ, रुकुम जस्ता क्षेत्रमा हाम्रा जनशक्ति पठाएका छौँ ।

सरकारले दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा बर्सेनि करोडौं रुपैँया खर्च गरे पनि उत्पादन भएका जनशक्तिले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नुको कारण के हो ?

सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा राम्रो छैन । डाक्टर कर्मचारी जुनसुकैले पनि सरकारको काम गर्दा आफ्नो छोराछोरीलाई राम्ररी पढाउने, परिवारलाई राम्ररी राख्ने तथा पछि वृद्ध भएपछि आफ्नो सामाजिक सुरक्षा भए हुन्थ्यो भन्ने सोच राखेका हुन्छन् । तर, हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म देखेको छैन । अहिले कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा हेर्दा खान लाउन मात्र पुग्ने देखिन्छ । डाक्टरहरुलाई सरकारी काम बाहेक निजी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले सरकारले नन्प्राक्टिसिङ इन्ष्टिच्युट बनाउने भनिरहँदा त्यो कुरा निजी र सरकारी दुवैलाई लागू गर्न पर्दछ । सरकारले तोकेको समय काम गरेर बाँकी रहेको समय पेयिङ गर्न दिएको अवस्थामा सरकारी डाक्टरहरुको जिवनस्तर बढ्छ । तर, बाहिर काम गर्न पाउँदैनौं भनेर बन्देज लगाउँदा भएका सबै डाक्टर छोडेर जान्छन् । बरु सरकारले एउटा डाक्टरले एउटा इन्ष्टिच्युटमा भन्दा बढी प्राक्टिस गर्न नपाउने ‘वान डाक्टर वान इन्ष्टिच्युट’ को अवधारणा ल्याएमा लागू गर्न सकिन्छ । यसले अस्पतालमा २४ सै घण्टा विशेषज्ञ डाक्टरहरु उपलब्ध हुने र सेवाको गुणस्तर पनि वृद्धि हुन्छ ।

तपाईहरु बर्सेनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन त गर्नुहुन्छ तर, उनीहरू कहाँ कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने बारेमा किन रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्न ?
यो एकदमै खड्किएको विषय हो । हामीले उत्पादन गरेका जनशक्तिका बारेमा कुनै रेकर्ड नै छैन । तर, अहिले न्याम्सको विस्तारित कार्यक्रम मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिएका नेपाल सरकारको क्षेत्रीय, उपक्षेत्रिय र अञ्चल अस्पतालहरुसम्म हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । नेपालगञ्ज, भरतपुर, विरगञ्ज, विराटनगर वुटवल जस्ता क्षेत्रका सरकारी अस्पतालहरुमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सर्भे समेत गर्दा हामीले उत्पादन गरेका जनशक्तिहरु मेची देखि महाकालीसम्म राम्ररी काम गरेको अवस्था छ ।

अन्तमा अस्पतालको सेवा र एकेडेमिक गुणस्तर वृद्धि गर्न कस्ता योजना र कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

अस्पताल सेवाको गुणस्तर भनेकै हाम्रो एकेडेमिक सेवा हो । अहिले अस्पताललाई टर्सेरी सेवा केन्द्रभन्दापनि सुपर टर्सेरी सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गरेका छौँ । हामीले यो ठाउँमा बसेर टिचिङ लर्निङ कार्यक्रम बढाई दियौं भने विद्यार्थीहरुका लागि त्यो नै ठुलो कुरा हो । उहाँहरूले यहाँ सिकेका कुरालाई नै बाहिर लैजाने हो । हाम्रो उद्देश्य भनेको अपतालहरुलाई उच्चतम टेक्नालोजीबाट सुसज्जित बनाउने, शिक्षकहरुलाई तालिम दिएर अझ राम्रो बनाउने हो । माननीय स्वास्थ्यमन्त्री ज्यूले सङ्घीयतामा गएपछि हामीलाई कति विशेषज्ञ डाक्टर चाहिन्छ, कति डाक्टर चाहिन्छन् भन्ने कुरा खाका तयार गर्नुभएको छ । त्यस अनुसार अधिकतम जनशक्ति उत्पादन गर्नुहोस् भन्नुभएको छ । हामी त्यही विषयमा केन्द्रित भएर लागेका छौँ ।