चीनसँग नेपालको प्रस्ताव नै प्रस्ताव

“

भदौ ९, काठमाडौँ । नेपालको भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता र त्यसमा चीनले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल गर्न चीनका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युआन सुहोङ बिहीबारदेखि काठमाडौँमा छन् । भने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले शुक्रवार उनीसँग चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नसक्ने भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरुबारे जानकारी दिँनेछन् ।

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल भ्रमणबाट फर्केको आठौँ दिनमा मन्त्री युआन काठमाडौँ उत्रिएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री वाङको भ्रमण क्रममा नेपाल र चीनबीच तीन वटा सम्झौता/समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । एक अर्ब आरएमबी अनुदान र प्राविधिक सहयोग अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नती, तातोपानीस्थित मैत्री पुल र रसुवाको टिमुरेमा पुल निर्माणका लागि खर्च गर्ने सम्झौता छ । यस्तै, हिमाल, पहाड र तराईमा पेट्रोलियम, ग्यास र खानी अन्वेषणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता पनि भएको थियो । भने, नेपालमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

मन्त्री युआनको काठमाडौँ यात्रा ती सम्झौताको कार्यान्वयन र सहयोगका विस्तृत क्षेत्र पहिचानमा केन्द्रत हुने छ । उपप्रधानमन्त्री वाङको भ्रमणका बेलामा सडक, सुरुङमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र उत्पादनमा लगानी आकषिर्त गर्न सकिने प्रस्ताव नेपाली पक्षले अगाडि सारेको थियो । संयोगवस, नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि बैठक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको राजकीय भ्रमणमा छन् । बिहीबारै नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सहायताका १० वटा नयाँ क्षेत्रबारे सहमति जुटेको छ ।

तिब्बती पठारको सिगात्सेसम्म निर्माण भइसकेको रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म जोड्ने योजना मन्त्री युआनको काठमाडौँ यात्रामा मुख्य रूपमा उठ्ने छ । उक्त रेलमार्ग नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको ‘वान बेल्ट, वान रोड’को अवधारणाभित्र पर्छ,  । नेपाली पक्षले त्यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन मन्त्री युआनलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।उक्त रेलमार्ग काठमाडौँबाट लुम्बिनीसम्म जोड्ने सरकारी योजना छ । तर, चीनसँग त्यस सम्बन्धि सम्झौता भएको छैन । विभिन्न चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाउँदै उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालको रेल्वे विभागसँग इच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् । अब सरकारी स्तरबाटै यो विषयलाई टुंग्याएर रेलमार्ग निर्माणमा बढ्न नेपालले अनुरोध गर्ने भएको छ ।

चीनले गरेको अनुरोध अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चीन सरकारको सहयोगमा अगाडि बढाउन खोजिएका ठुला पूर्वाधार परियोजना निर्माणको प्रस्ताव तयार पारेको हो । त्यसमा अरनिको राजमार्ग, तातोपानी नाका र बाहिरी चक्रपथ छन् । पूर्वयोजना अनुसार काठमाडौँबाट तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि नेपाली पक्षले अनुरोध गर्नेछ ।

सडक विभागले उक्त राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल-बाह्रविसे सडकलाई चार र बाह्रविसे-तातोपानी सडक दुई लेनको बनाउने योजना तयार पारेको छ । यी दुई खण्ड निर्माणमा चीनले १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता यस अघि नै जनाइसकेको छ । भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

नाका बन्द भएकै कारण राजमार्गमा चहलपहल सुस्ताएको छ । तातोपानी नाका खोलेर उक्त सडकलाई फेरि जीवन्त बनाउन सरकारले चीनलाई अनुरोध गर्ने भएको हो । उक्त सडक विस्तारका लागि विभागले चिनियाँ कम्पनीलाई डिजाइनको इजाजतसमेत दिइसकेको छ । चिनियाँ समकक्षीसँग शुक्रवारको भेटमा तातोपानी नाका खोल्दै सडक विस्तारका लागि काम गर्न प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री बलायरका प्रेस संयोजक रमेश जोशीले जानकारी दिए ।

सरकारले चीनलाई काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा पनि काम गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ । करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ लागतको उक्त परियोजनामा चीनले लगानी गर्ने इच्छा देखाइसकेको छ । बाहिरी चक्रपथको ६ दशमलव ६ किलोमिटर पहिलो खण्डको डीपीआर पनि स्वीकृत भइसकेको छ । चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । बाहिरी चक्रपथको रेखांकन गरिएको क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई सडकबाट ठुलो फाइदा हुने भएकाले जग्गामा योगदान गर्न लगाइँदैछ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले करिब ४० हजार रोपनी सरकारलाई उपलब्ध गराउने छन् । त्यसवापत सरकारले उनीहरूको ८० हजार रोपनी व्यवस्थित रूपमा एकीकरण गरिदिनेछ ।

काठमाडौँमा ३५.०८, ललितपुरमा १५.८० र भक्तपुरमा २१.०५ किमि रहने गरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ ।चोभारबाट गम्चा, सतुंगल, नैकाप, पुरानो भञ्ज्याङ, सीतापाइला, गोंगबु, टोखागाउँ, चपली, चुनिखेल, गोकर्णेश्वर हुँदै थलीडाँछीसम्म बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने छ । त्यहाँबाट दुवाकोट, सिर्जनानगर, दधिकोट, लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धी, धापाखेल, बुङ्मती हँदै चोभारमै जोडिनेछ । अव्यवस्थित शहरीकरण रोक्न बाहिरी चक्रपथ फलदायी हुने सरकारी विश्वास छ । उक्त परियोजनामा पनि चीनको लगानी भित्र्याउने चाहना सरकारको देखिन्छ ।

यससँगै भित्री चक्रपथ अन्तर्गत कलंकी-कोटेश्वर सडकमा कामको गति बढाउन पनि चीनसँग नेपालले अनुरोध गर्नेछ । आगामी असारसम्ममा सकिनुपर्ने उक्त आयोजनामा हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र प्रगति छ । कलंकीको अन्डरपाससँगै एकान्तकुना-कलंकी खण्डको साइड ट्रयाक पनि कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । अहिलेकै गति कायम रहे समयमै आयोजना नसकिने भएकाले चिनियाँ ठेकेदारलाई कामको गति बढाउन अनुरोध गर्न पनि मन्त्री बलायरले पहल गर्ने प्रेस संयोजक जोशीले बताए ।यस्तै, धनगढी-दिपायल-ताक्लाकोट सडक विस्तारमा सहयोगका लागि पनि चीनसँग अनुरोध गरिने छ

“