आपा/टेपाले कसरी चलचित्रको विकास गर्लान् ?


भाद्र ४, काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि स्थापना गरिएको नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड योग्यता र क्षमता नभएकाहरुको भर्ती केन्द्र बनेको छ ।
बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने भएपछि बोर्डमा योग्यता र क्षमता भएका कुनै व्यक्तिको प्रवेश हुन सकिरहेको छैन, फलस्वरुप नेपाली चलचित्र निर्माण भएको ६ दशक बढी भईसक्दा पनि चलचित्रको बजार अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुगेको छैन ।

पछिल्लो समय चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष हुन स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइएपनि केही व्यक्तिहरू उक्त प्रावधानलाई नै खारेज गर्न लागि परेका छन् । भर्खरै आफ्नो कार्यकाल सकाएका बोर्डका निबर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राई उक्त प्रावधान नै खारेज गरेर पुनः अध्यक्ष हुने दाउमा छन् । बोर्डको अध्यक्षको हैसियत मन्त्रालयको सचिव सरह हुने भएकाले बोर्डको अध्यक्षको बन्नका लागि स्नातक पास गरेको हुने पर्ने प्रावधान ल्याईएपनि निर्माता राजकुमार राई उक्त प्रावधान खारेज गरेरै भए पनि पुनः अध्यक्ष बन्ने काँग्रेससँग लविङ गरिरहेका छन् । उनी यस अघि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको निगाहमा बोर्डको अध्यक्ष भएका थिए ।  निर्वतमान अध्यक्ष राईको कार्यकाल सकिएपछि जेठ २२ गते यता बोर्डको अध्यक्षको कुर्सी खाली छ ।

बोर्ड अनपढहरुको अखडा भन्दै चौतर्फि आलोचना भएपछि प्रचण्ड सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले क्याबिनेटबाटै निर्णय गरी बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि कम्तीमा ‘स्नातक पास’ भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान पारित गराए । यो प्रावधान लागू भएपछि अहिले चलचित्र क्षेत्रमा आपा/टेपा (आठ पास/टेष्ट पास) गरेका चलचित्रकर्मीहरुको सातो गएको छ ।

यसअघि अण्डर एसएलसी पास गरेको ब्यक्तिपनि बोर्डको अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान थियो । ‘यही प्रावधानलाई टेकेर धेरै राजनीतिक दलले बोर्डलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए ।’ बोर्डका पूर्व सदस्य सचिव निलहरी काफ्ले भन्दछन् । ‘नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्न भनेर बोर्ड स्थापना गरिएकै हैन यो त पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा हो ।’ उनले भने । उनले चलचित्रको विकास गर्न बोर्ड गठन गरिएको हो भने, बोर्डलाई स्वायत्त बनाईनुपर्ने बताए । ‘नेपाली चलचित्रको विकासका लागि बोर्ड गठन गरिएको हो भने, यसलाई स्वायत्त बनाईनु पर्छ, यसलाई साधन स्रोत बनाईनुपर्छ नकी पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र ।’ उनले भने ।

अख्तियारले बनाएको प्रावधान

बोर्डको कार्यकारीको योग्यता र नियुक्तिको प्रावधान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बनाएको बुझिएको छ । बोर्डमा नियुक्त भएकाले चलचित्र क्षेत्रको विकास नगरी उल्टै कमाउ धन्दामा लागेपछि अख्तियारले मापदण्ड बनाउन लगाएको हो । ‘बोर्डको अध्यक्ष भनेको सेरेमोनियल हो, तर, यही सेरेमोनियल पदका लागि मान्छेहरू करोडौं खर्च गर्न थालेपछि सो रोक्न अख्तियारले नै मापदण्ड बनाएको हो ।’ एक चलचित्रकर्मीले बताए ।

आयोगको निर्देशनमा आएको प्रावधानले चलचित्र बृत्तमा हल्लिखल्ली मच्चिएको छ । भने, कतिपय निर्माता निर्देशक राजनीतिक पहुँच कै आधारमा मापदण्ड खारेज गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् ।

गैर चलचित्रकर्मीको अखडा

नेपाली चलचित्रको विकासका लागि बोर्ड गठन गरिए पनि बोर्डमा कहिल्लै चलचित्रकर्मीको उपस्थिति भएन । चलचित्र नियमावली २०५१ को दफा २१ ले बोर्ड गठनको विषयमा चलचित्र क्षेत्र कै मान्छे हुनुपर्छ भनेर नतोकेपछि राजनीतिक दलहरूले त्यसकै आड भरोसामा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गराए । २०६५–६६ कलेजमा प्राध्यापन गराउने अमर गिरी, माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता इश्वरचन्द्र ज्ञवाली र गणेश भण्डारीलाई बोर्डमा भर्ना गरियो । यिनीहरूले उक्त समयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासमा कुर्सीमा बसेर भत्ता पकाउनु बाहेक केही गर्न सकेनन् । त्यसपछि आएकाहरुले पनि चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्नुको सट्टा विदेश शयर गर्ने र भक्ता पचाउने काम मात्र गरे ।

सञ्चारमन्त्रीको टेबुलमा दर्जन नाम

अध्यक्ष राजकुमार राईको कार्यकाल सकिएपछि अहिले उक्त कुर्सीका लागि सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको टेबुलमा दर्जन बढी चलचित्रकर्मीहरुको नाम पुगिसकेको छ । मन्त्री बस्नेतको टेबुलमा पुगेका नामहरू हेर्दा एकाध बाहेक अधिकांश व्यक्तिहरू स्नातक उत्तीर्ण छैनन् । यिनै उत्तीर्ण नभएकाहरुले मापदण्ड खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अहिले बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जवराका भाइ प्रभु शमशेर जबरा, नेपाली काँग्रेसका तिर्थ थापा, पत्रकार सन्दिप सापकोटा, कलाकार हेमन्त बुढाथोकी, नायिका सुष्मा कार्की, कलाकार दिनेश डिसी, निर्देशक आकाश अधिकारी महिला निर्देशक सुचित्रा श्रेष्ठ, चलचित्र निर्माता मनोज केसी, जर्नाजन आचार्य र रामकेशर बोगटी लगायतको नाम चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयको टेबुलसम्म पुगिसकेको छ । विकास बोर्डको अध्यक्षमा निर्माता रोज राणाको नाम पनि चर्चामा छ ।

सञ्चारमन्त्रीको टेबुलमा पुगेको नाम मध्ये पत्रकार सन्दीप सापकोटा मात्र स्नातक उत्तीर्ण छन् । सर्वाधिक चर्चामा आएका प्रभु शमशेर जवरा एसएलसी मात्र उत्तीर्ण रहेको बुझिएको छ । अहिले सरकारमा काँग्रेसको सत्ता भएका कारण चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा पनि काँग्रेस निकट व्यक्ति नै हुने चलचित्रकर्मीहरु बताउँछन् ।

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यमा सरकारी नियुक्ति हुने भएकोले मन्त्री मण्डलले जसको नाम सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्छ उही बोर्डको अध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *