गरिबी निवारण कार्यक्रम विस्तारका लागि स्रोतको उपाय खोज्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

“

काठमाडौं, भदौ २ । गरिबी निवारण कोषले देशभर आफ्नो मातहत रहेका ३२ हजार सामुदायिक संस्थालाई स्थानीय तहमा दर्ता गराएर समन्वयका साथ कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । कोषका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको कोषको ६८औँ बैठकले आगामी दिनमा कार्यक्रम र स्रोतका उपायलाई विविधीकरण गरेर जाने निर्णय गरेको छ ।

कोषले सन् २००४ देखि सामाजिक परिचालन, सामुदायिक संस्था स्थापना, अर्थाेपार्जनका लागि चक्रकोष सञ्चालन, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइ, खानेपानी, बजार व्यवस्थापन, विद्यालय निर्माण, सीप विकास तालिम, पकेट क्षेत्र उत्पादनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषका लक्षित समूह अन्तर्गत अति विपन्न १० लाख घरपरिवार रहेका छन् । यो कार्यक्रम मुलुकका ५८ जिल्लाका ५ सय २७ स्थानीय तहमा सञ्चालन रहेको कोषका उपाध्यक्ष यामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले भविष्यका गरिबी निवारण कार्यक्रम के कस्ता हुने तथा स्रोतका आधार कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा आगामी रणनीति बनाउन आगामी यही भदौको अन्तिम सातातिर सरोकारवाला समेत सम्मिलित उच्चस्तरीय परामर्श कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

“