पूर्व सांसदको सिफारिसमा रकम वितरण नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं, पुस ३० । बिघटित संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा सरकारले खर्च गर्न लागेको झण्डै १० अर्ब रुपैयाको भागबण्डामा सर्वाेच्चले रोक लगाएको छ । पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

सरकारले पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको र नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका कारण रोक्न माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सरकारी पत्रले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुन्छ ।’

अन्तरिम आदेश नदिए जनताको जनादेश विपरित काम हुने र देशलाई अपूरणीय क्षति हुने इजलासको ठहर छ । सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहशरुले सपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ ।