ओलीको निर्णय विपरीत बुट मोडलमै निजगढ विमानस्थल बनाउन सुझाव

“

साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बारामा निर्माण गर्ने भनेको निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि बुट मोडल नै उपयुक्त हुनेगरी सुझाव दिइएको छ । आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवलाई बुझाईएको सुझावमा निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडल उपयुक्त हुने गरी प्रतिवदेन बुझाएको हो ।

सरकारले गत जेठमा गठन गरेको मोडालिटी सुझाव समितिले दुई महिनाको अध्ययन पछि बुट मोडल नै उपयुक्त हुने गरी सुझाव दिएको हो । सरकारले मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा मोडालिटी सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

‘सबै विज्ञहसँग छलफल तथा नेपाललाई आर्थिक भार नपर्नेगरी निर्माण गर्ने भनेको उपयुक्त मोडल बुटनै भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ समितिका सदस्य सचिव हरि बहादुर खड्काले भने । बुट सबैभन्दा उपयुक्त मोडल हो भने दोस्रो मोडल भनेको इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडल हुने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको खड्काले जानकारी दिए ।

वि. स २०६४ मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले विमानस्थल बुट मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडवल्लु) लाई जिम्मा दिएको थियो ।कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष सहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका छन् ।

विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्दै उल्टाएपछि विवाद झनै बढ्यो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णयसँगै पुनः विमानस्थल निर्माणको काम कसरी कुन मोडलमा अगाडी बढाउने भन्नेमा विवादको अन्योलता झनै बढ्दै गएको थियो । मन्त्री देवलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा किन बुट मोडल उपयुक्त हुने भन्ने कुरा सबै प्रष्टसँग उल्लेख गरेको समेत खड्काले बताए ।

‘नेपाल जस्तो ठूलो लगानी र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देशहरुले जाने भनेको बुट मोडलनै हो, त्यसमा लगानी र संचालनको समस्या हुदैंन, तर राज्यलाई राजस्व भने प्राप्त हुन्छ,’ खड्काले भने ।

पहिले एलएमडवल्लुलाई जिम्म दिने गरी बुट मोडल तयार पार्द ३० वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । यसपटक प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रीपरिषद्ले कुन देशको कुन कम्पनीलाई दिनसक्ने निर्णय पनि लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । भने, ग्लोवल टेन्डर गरेर कम्पनीको छनोट समेत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । इपिसी मोडलमा भने सरकारले लगानी जुटाउनु पर्ने हुन्छ । पोखरामा निर्माण सुरु भएको क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इपिसी मोडलमा निर्माण हुन लागेको हो ।

इपिसी मोडलमा निर्माणमा जाने हो भने सरकारले वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याउनु पर्ने देखिएकोले सम्भव नहुन सक्नेतर्फ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा मात्र बुट मोडलबारे अन्योलता रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले भारतमा ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु बुट मोडलमा निर्माण भएको बताए । भारतमा इन्दिरा गान्धी, बैंग्लोर, बम्बई, गोहा लगायत विमानस्थल बुट मोडलमा निर्माण भएका हुन् । हाल निर्माणमा चरणमा रहेका अन्य विमानस्थलहरु पनि बुट मोडलमा नै निर्माण भइरहेका छन् ।

सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार एउटा मोडल छनोट गरेर मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्बाट मोडलको टुंग्गो लगाउने खड्काले जानकारी दिए । सुझाव समितिमा आचार्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधी सदस्य रहेका थिए । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने छ ।

उक्त धावनमार्गमा हाल विश्व बजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान अवतरण गर्न सक्छन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।

“