भारतीय पक्षले गरेको नविकरणको प्रस्ताव, नेपालद्वारा अस्वीकार

“

साउन २५, काठमाडौँ । नेपालले भारतीय दूतावासले प्रत्येक वर्ष दिने गरेको ५ करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान सहयोग लिन अस्वीकार गरेको छ । हरेक ३ वर्षमा सकिने सो सम्झौताको म्याद गत अगस्ट ५ तारिकमा सकिएपछि भारतले नविकरणको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले सम्झौताको मोडालिटी केही परिवर्तन गर्ने भन्दै तत्काल नविकरण नगर्ने जानकारी भारतीय पक्षलाई गराएको छ ।

मोडालिटी परिवर्तन गरेर केही समयपछि मात्रै सम्झौता नविकरण गर्न सकिने जानकारी भारतीय पक्षलाई गराइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘भारतीय पक्षले सम्झौता नविकरणको प्रस्ताव गरेको थियो’, हामीले देश सङ्घीयतामा गएको र परिस्थिति परिवर्तन भएकोले मोडालिटी केही परिवर्तन गरेर सम्झौता गर्ने भन्दै तत्काल नगर्ने जानकारी गराउँदै अगस्ट ४ मै भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

नेपालमा रहेको भारतीय दूतावासले आफै आयोजना छनोट गरेर अनुदान सहयोग दिँदै आएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यसरी सहयोग दिने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सम्झौता नविकरण हुँदा सहयोग रकम बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । सोही सहयोग सम्झौता अनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका विभिन्न विद्यालयहरुलाई गाडी तथा अन्य आर्थिक सहयोग र एम्बुलेन्सहरु दिँदै आएको थियो । कतिपय स्थानमा दूतावास आफैले आयोजना छनोट गरेर आर्थिक सहयोग पनि दिँदै आएको थियो ।

नयाँ संविधानमा वैदेशिक सहयोग लिने अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्रै दिइएको छ । दूतावास आफैले आयोजना छनोट गर्दा संविधानको यो व्यवस्थामा असर पर्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयले तत्काल सम्झौता नबिकरण गर्न नमानेको हो ।

‘केन्द्र सरकारले मात्रै वैदेशिक सहयोग लिने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ, दूतावासले आफै आयोजना छनोट गरेर आर्थिक सहयोग गर्दा संविधानको यो व्यवस्था पालना हुन सक्दैन कि भन्ने देखियो, कुन ठाउँमा कस्ता योजनाको लागि वैदेशिक सहयोग लिने भन्ने जस्ता कुरा केन्द्रले तय गरेर विदेशी सहयोग लिनुपर्ने भएकोले मोडालिटी नबन्दासम्म यस्तो सम्झौता नगरौं भन्ने भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतको भनार्इ छ ।

सम्झौता नविकरण नभएपनि चालु आयोजनाको लागि कुनै प्रभाव नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । नयाँ आयोजना छनोट तत्कालको लागि रोकिएको भए पनि चालु आयोजनामा सहयोग गर्न बाधा नपुग्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनार्इ छ । भारतीय दुतावसको आर्थिक सहयोगमा केही बहुबर्षीय आयोजना पनि सञ्चालनमा छन् ।

“