पुनःनिर्माणको स्थलगत अनुगमन गरिनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

“

काठमाडौं, साउन १९ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेको पुनःनिर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले भूकम्प गएको २८ महिना भइसक्दा पनि भूकम्पपीडित टहरामै बस्न बाध्य भएको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएका कामको अवलोकन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद हरिबोल राईले ओखलढुंगा जिल्लामा खटिएका ५० प्रतिशत प्राविधिक अन्यत्रै जागिर खान गएकाले पीडितले तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले निब्र्याजी र दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने घोषणा गरे पनि नदिँदा पीडाको घाउमाथि नून छर्किएजस्तो भएको सांसदहरुको गुनासो थियो । सांसद ध्यानगोविन्द रञ्जितले काठमाडौँकै भूकम्पपीडित कहाँ सरकार पुग्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुको गुनासो सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दाराज पोखरेलले पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा भएका व्यवस्था संसद्ले हटाएकाले सोंचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो । जग राख्ने पीडितलाई तेस्रो किस्ता दिने गरी नियम परिवर्तन हुन लागेको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले पुनःनिर्माण केही ढिला भएको बताउनुभयो । संसद्का विभिन्न समितिले निर्देशन दिँदा पनि पुनःनिर्माण कोष गठन नहुँदा समस्या भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा आठवटा कार्यालय खोल्न पनि कर्मचारीको अभाव भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका करिब २०० सांसदले एकीकृत बस्तीको नेतृत्व लिए काममा सहजता आउने भएकाले पहल गरिदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

“