स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग विरुद्धको रिटमाथिको बहस सकियो, बहस नोट झिकाउन आदेश

“

काठमाडौं , साउन १८ ।  दुई नम्बर प्रदेशमा २२ स्थानीयत तह बढाएको भन्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट उपर भइरहेको बहस बुधबार सकिएको  छ । सर्वोच्चले बहस नोट झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त १ नम्बरको इजलाशले उक्त आदेश जारी गरेको हो । इजलाशले साउनको २५ गते बुधबारसम्मको लागि उक्त मुद्दा स्थगित गरेको छ ।

तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २२ तह थप्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय उचित नभएको ठहर गर्दै कृष्णकान्त झा सहित दुई जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले रिट निवेदन दर्ता नै गर्न मानेका उक्त मुद्दा दरपिटमा जाने सम्भावना रहे पनि पछि आन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

चुडामणि शर्माको बहस आइतबार हुने

आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्वित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गर्र्देै सर्वोच्चमा परेको रिट माथिको बहस सरेको छ । साउन २२ गते आइतबारको लागि उक्त मुद्दा सारिएको हो । १ नम्बर इजलाशमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे तथा अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दा उपर सरकारी वकिलहरुले बुधबार बहस गरेका थिए ।

महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, द्रोणबहादुर केसी, यज्ञ बञ्जाडे, केदारप्रसाद पाठक तथा चेतनाथ घिमिरेले बहस गरेको थिए । आयोगका पक्षबाट ८ जना अधिवक्ताले बहस गर्नेमा परशुराम कोइरालाको बहस सुन्न बाँकी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सरकारी वकिलहरुले अख्तियारले अनुशन्धान गर्न पाउनु पर्छ भन्दै बहसमा उत्रेका थिए ।

रिटमा शर्मासँग गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले मंगलबार थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा अमानवीय ढंगबाट धरौटी रकम माग गरिएको भन्दै अख्तियारलाई कर फरछ्यौट आयोगले गरेको कामकारवाही प्रति अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले शर्मालाई अख्तियारको हिरासतबाट न्यायिक हिरासतमा राख्ने आदेश जारी गरिसकेको छ । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्ंधान आयोग, विशेष अदालत र अनुुन्धान अधिकृत राजन अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

“