रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेता दाहाल

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लेखनाथ दाहालले सम्पत्ति छानबिन कानुनअनुसार सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताएका छन् । मङ्गलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चयनात्मक रुपमा छानबिन गर्न नहुने बताएका हुन् ।

उनले रास्वपाका नेता, पूर्वसैनिक र पूर्वन्यायाधीश बाहेकको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनाएको दाबी गरे । सरकारले बनाएको छानबिन आयोग असंवैधानिक रहेको उनको भनाई छ । राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी निकायलाई प्रभावमुक्त बनाएर काम गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका राज्य संयन्त्रले कानुनबमोजिम सम्पत्ति छानबिन गर्ने उनको भनाई छ । भ्रष्टाचार वा गैर कानुनी कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई दल वा पदको आधारमा छुट दिन नहुने बताए ।

तर वर्तमान सरकारले सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तालाई जोगाएर विपक्षीमाथि मात्रै छानबिनको डन्डा चलाउन लागेको आरोप लगाए । घण्टीमा भोट हाल्ने बाहककोलाई मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्न नपाइने उनको भनाई छ । वर्तमान सरकार आफ्नोलाई जोगाउने र अरूलाई फसाउने रणनीतिमा लागेको उनको दाबी छ ।

उनकाअनुसार पञ्चायतकालका राजपरिवार बाहेकलाई कानुन लाग्ने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि सोही नीति लिएको बताउँदै उनले गणतन्त्रमा सबैलाई कानुन बराबर लाग्ने बताए ।

उनले वर्तमान सरकारको शासन सञ्चालन पद्धति पनि असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैर कानुनी र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाए । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा पनि मेटाउन खोजेको उनले आरोप लगाए । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले मेटाएर चुच्चे नक्सा नमेटिने बताउँदै उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि रहेकोले कसैले चाहेर पनि चुच्चे नक्सा हटाउन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘अझ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ । उहाँले चुच्चे नक्सा निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँको चाहनाले हुँदैन । उहाँहरू आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, सरकार आउँछन्, जान्छन् । तर यो मुलुक वर्षौंदेखि थियो र वर्षौँसम्म रहनुपर्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी यो हाम्रो हो, हाम्रै रहनुपर्छ ।’

नेता दाहालले प्रधानमन्त्री साहले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले सरकारले चलाएको आरोप लगाउँदै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्री साह निरंकुश बन्ने बाटोमा लागेको दाबी गरे ।