जलस्रोत संरक्षणका लागि कानुनी नियमन आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानुनी नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता विधेयकमाथि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले बढ्दो प्रदूषणका कारण जलस्रोतहरु नष्ट हुँदै गएको भन्दै त्यसको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था जलस्रोत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए । उनले जल संरक्षणका लागि कानुन निर्माण सँगसँगै समानान्तर रूपमा जनचेतना समेत अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उद्योग तथा स्थानीयले उत्पादन हुने सबै प्रकारको फोहोर नदीनालाहरुमा फाल्दा जल संरक्षण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै उनले मधेस प्रदेशको शीरसिया नदी प्रदूषित हुँदा स्थानीयले पालेका गाईवस्तु मर्ने तथा कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको उल्लेख गरे ।

जल संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । उनले सरकारको नीतिअनुसार फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘पाइलट परियोजना’ कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । यदि उक्त परियोजना प्रभावकारी भए प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म उक्त परियोजना विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘जलका कुराहरूलाई अब नियमन गर्ने बेला पनि भयो । किनभने हामीले नदीनाला फोहोर गरेका छौँ । अनि पानी छैन भनेर पनि भनिरहेका छौँ । मधेसको शीरसिया नदीको अवस्था हेर्ने हो भने उद्योगहरूले त्यसलाई फोहोर बनाउँदा त्यहाँका नागरिकले पालेका गाईवस्तु मर्ने तथा कृषि खेती बिग्रिने भएको छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘ यही समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले यस पटक पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा फोहोरबाट ऊर्जा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी काम गरिरहेका छौँ । यदि केन्द्रमा यो परियोजना सफल भयो भने यसलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मै लैजाने हाम्रो तयारी छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले जल संरक्षणको लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको विकल्प नरहेको समेत बताए । नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको समेत उनले बताए ।