उत्पादन र प्रशारणको सन्तुलित विकास नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती थपियो: अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि उत्पादन र प्रशारण पूर्वाधारको समानान्तर योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले ऊर्जालाई विश्वव्यापी रणनीतिक स्रोतको रूपमा चित्रण गर्दै नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको सही समयमा सदुपयोग र परिचालन गर्न नसके भविष्यमा भू–राजनीतिक जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिए ।

नेपालको विद्युत जडित क्षमता ४ हजार १ सय ३० मेगावाट पुग्नु र करिब १ हजार ३ सय मेगावाटसम्म निर्यात हुनुमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उनले उल्लेख गरे । सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्र अब ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम भइसकेको दाबी गरे ।

योजनाबद्ध विकासको अभावमा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो चुनौती खेपिरहेको उनको तर्क छ । ऊर्जा आयोजना र औद्योगिक विकासका लागि जग्गा प्राप्ति मुख्य वाधक रहेको औँल्याउँदै उनले ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

विकास निर्माणका लागि निश्चित क्षेत्रको जग्गा लिएर परियोजना सम्पन्न भएपछि बाँकी जग्गा र उचित क्षतिपूर्ति दिने वैज्ञानिक पद्धति अवलम्वन गरे मात्र जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान हुने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको ‘अघोषित लोडसेडिङ’ प्रति आपत्ति प्रकट गरे । काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि तराईका औद्योगिक कोरिडोरमा टेलिफोनका भरमा उद्योग बन्द गर्न लगाइने गरेको उनले आरोप लगाए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि केही औद्योगिक क्षेत्रमा समय–समयमा विद्युत उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने अवस्था अझै कायम छ । यसले उत्पादन र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ । त्यसैले उत्पादन, प्रशारण, वितरण र औद्योगिक उपयोगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । ’

नीतिगत स्थिरताको अभाव र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) मा हुने ढिलाइले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँदै उनले कुनै पनि व्यक्तिको वा क्षेत्रको क्षतिलाई राष्ट्रकै क्षतिका रूपमा लिएर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सञ्चारमाध्यमलाई पनि औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेका यस्ता वास्तविक समस्याहरूलाई उजागर गरिदिन आग्रह गरे ।