विकासमैत्री कानून र वन ऐन संशोधनमा इप्पानको जोडः १९ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित भएको दाबी

काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान झन्झटिला वन ऐन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डाँगीले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष डाँगीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूका कारण ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई समग्र पूर्वाधार विकास नै ठुलो समस्यामा परेको बताए ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ७५ प्रतिशत भूभाग वन, हिमाली क्षेत्र, आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रले ओगटेका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू सङ्कुचित बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार वन र वातावरणसम्बन्धी कानूनी जटिलताका कारण झन्डै १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

अहिलेको सरकार दुई–तिहाइ नजिकको शक्तिमा रहेकाले विकासविरोधी पुराना ऐन, नियम र निर्देशिका सजिलै परिमार्जन गर्न सक्ने भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका समयमा आफ्ना घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता मात्र पूरा गरिदिए पनि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका अन्य चुनौतीहरूका बारेमा चर्चा गर्दै अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले अझै पनि आठ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २ सय भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, बहुनिकाय समन्वयको अभाव र प्राविधिक जनशक्तिको कमीले प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए  ।

वर्षाको समयमा उत्पादित पूर्ण क्षमताको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगर्दा निजी क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय पनि उनले उठाए । चुनौतीका बाबजुद सरकारले पछिल्लो समय चालेका केही कदमहरू सकारात्मक रहेको डाँगीले स्वीकार गरे ।

प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने, विद्युत व्यापारको लाइसेन्स प्रदान गर्ने र प्रसारण गुरुयोजना कार्यान्वयनको चरणमा हुनुलाई उनले प्रशंसनीय कदम भएको उनको जिकिर छ ।

अध्यक्ष डाँगीले सरकारले यस वर्ष प्रशारण लाइनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नु र भारतसँग अन्तरदेशीय प्रशारण विस्तार हुनुलाई ऊर्जा क्षेत्रको सुखद् पक्ष मानेका छन् । साथै, चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतमा टेण्डर लड्न पाउने भन्ने समाचारहरूले निर्यातको क्षेत्रमा थप उत्साह जगाएको बताए ।

गत वर्षायाममा झन्डै एक हजार मेगावाट विद्युत खेर जाने अवस्थाबाट राहत मिलेको र ४५६ मेगावाटको क्षमता बुकिङ हुनुले भविष्यमा विद्युत निर्यातको बाटो थप प्रशस्त हुने उनको विश्वास छ ।