सांसदहरूले सेबोनलाई भने- ‘पुँजी बजार सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना चाहियो’

काठमाडौँ । सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले सेबोनसँग स्पष्ट खाका माग गरेका हुन् । सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वमा पनि जोड दिएका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुशी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो शेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदाहुँदै पनि बजारको मार्केट डेप्थ र तरलता सीमित रहेको बताइन् । उनले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन बोर्डको रणनीति माग गरिन् । उनले कर्पोरेट बन्ड बजार, एसएमई एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड र भेन्चर क्यापिटलजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा ल्याउन पनि माग गरिन् ।

उनले भनिन् ‘नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर यति ठूलो लगानीकर्ताको आधार हुँदाहुँदै पनि यो मार्केट डेप्थ र तरलता चाहिँ अझै पनि सीमित देखियो । दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन चाहिँ बोर्डको ठोस रणनीतिहरू के छ ? यो सेबोनले कर्पोरेट बन्ड मार्केट, एसएमई एक्सचेन्ज, आरईआईटी, ईटिएफ, भेन्चर क्यापिटल लगायत नयाँ उपकरणहरूको कुरा वर्षौँदेखि गर्दै आइरहेको हामीले सुनेका छौँ । यीमध्ये कुन–कुन उपकरणहरू कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउने स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा के छ रु यो बजार पुँजीकरणसँग जिडिपी हामी हेर्यौँ, यो बजार पुँजीकरण चाहिँ जिडिपीको ७०।५२ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्क यहाँ प्रस्तुत भएको छ । तर पुँजी बजारले उद्योग अनि पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा कति नयाँ पुँजी प्रवाह गयो भन्ने मापन कसरी गरिरहनुभएको छ रु पुँजी बजारको सफलताको सूचांक के हो ? यो विदेशी संस्थागत लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ तर विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउनुभन्दा अघि पारदर्शिता र बजार पूर्वाधार हेरेर मात्र आउँछ । त्यसैले आगामी दुई वर्षभित्र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के–के सुधारहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । बोर्डले एआई आधारित मार्केट सर्भिलेन्स, रियल टाइम मोनिटरिङ र साइबर सेक्युरिटी सुदृढीकरणको योजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । यी प्रणालीहरूलाई वास्तवमा कहिले सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ? लगानीकर्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कहिले पाउन सक्छ ? हामी पुँजी बजारलाई केवल शेयर किनबेचको प्लेटफर्म जस्तो गरेर मात्र नहेरेर नेपालको आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउन चाहन्छौँ, आगामी तीन वर्षमा पुँजी बजारले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धि गर्न के फरक परिणाम देखाउनेछ ?’

नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले आईपीओ र राइट शेयर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । सयौँ कम्पनी पाइपलाइनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन आग्रह गरे । नेपालको पुँजी बजारले अझै उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

कम्पनी प्रवर्द्धकप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सयौँ कम्पनीहरू अहिले पाइपलाइनमा छन् । आईपीओको सन्दर्भमा पनि, राइट शेयरको सन्दर्भमा पनि । बोर्ड अध्यक्ष सधैँ परिवर्तन भइराख्ने कारणले र रिस्क अलि बढी निर्णय गर्न डराउने भएको कारणले ती पाइपलाइनमा धेरै पेन्डिङ भएर बसेको जस्तो लाग्छ । अब ती कुराहरूलाई अलि छिटो गरौँ । दोस्रो, नेपालमा अहिलेसम्म पनि लगानीकर्ताहरूको विश्वासिलो बोर्ड अथवा प्रवर्द्धकहरू चाहिँ आएनन् । त्यसैले यहाँको प्रोडक्टिभ सेक्टर विकास हुन सकेन । प्रोडक्टिभ सेक्टरमा अथवा अलि लङ्ग टर्म इन्भेस्टमेन्ट जानु पर्ने ठाउँमा हाम्रो लगानी भइराखेको छैन । अब चाहिँ सर्ट बेनिफिट वाला जुन सेक्टर छ, त्यसमा केही केही लगानी भइराखेको देखिन्छ । अहिले हाइड्रोको सेक्टरमा अलिकति बाहेक अन्यत्र त्यस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ्ग सेक्टर लगायतमा एकदमै कम भएको हामी देख्छौँ । भएका पनि कतिपय क्यापिटल मार्केटमा नगाएको पनि देखिन्छ । मैले भन्न खोजेको गभर्नेन्सको चाहिँ धेरै समस्या छ, हाम्रो । कर्पोरेट गभर्नेन्सको पनि धेरै समस्या छ । त्यसकारणले गर्दा खेरी समग्र लगानीकर्ताको विश्वास चाहिँ कमजोर भएको छ । यसलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताए । शेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले निराशा बढाएको उनको भनाई छ । उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने ठोस उपायबारे सरकार र नियामकको योजना माग गरे ।

उनले भने ‘निजी क्षेत्र किन हामीसँग विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ? हामीसँग लगानीको वातावरण पनि छ, तर निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकिरेको छैन । स्थिर सरकार पनि छ, हाल अत्यन्तै धेरै हाम्रो मार्केट डाउन भयो, हाम्रो कुरा समितिमा ध्यानाकर्षण गराइदिनु पयो, अर्थमन्त्रीलाई भनिदिनु पर्याे भनेर फोन आउँछन् । अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था छ । अब निजी क्षेत्रको मनोबललाई उकास्ने र सरकारप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई कसरी बढाउने होला रु यतातर्फ ध्यान दिइयोस् ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाए । उनले विगतमा धेरै लगानीकर्ता र प्रवर्धक असफल भएको उदाहरण दिँदै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समाधानका लागि बोर्डको नयाँ कार्यदिशा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।

उनले भने ‘यो बैंक र क्यापिटल मार्केटको सम्बन्ध किन मिलेको छैन, अब लिक्विडिटी यत्तिका धेरै थुप्रिएका छ, यता पनि चलेको छैन, उता पनि चलेको छैन । यो रहस्य के हो ? किनभने एकातिर त चल्नुपर्थ्यो नि १ कि बैंक चल्नुपर्थ्यो कि धितोपत्र बजार चल्नुपर्थ्यो । हाम्रो त दुइटै चलेन । अब दुई तिरै डुबेको मात्रै सुनिन्छ, उठेको सुनिँदैन । अब मैले आफूले चिनेका केही बैंक खोल्नेहरू पनि डुबे । यसमा काम गर्ने पनि डुबेर अहिले गायब नै भएका छन्, वास्तवमै । यो अब के गर्दा चाहिँ बढ्ने हो ? अब यो नडुब्ने कुरा के हो रु साँच्चैको च्यालेञ्ज चाहिँ के हो ? यो डुब्ने र नडुब्नेको तपाईँहरूको नजरमा त्यो पर्सेन्टेज के हो ? किन डुब्ने बढी सुनिएको छ, भनेपछि नडुब्ने यसबाट सफल हुनेहरू कतिजति छन् ? कति पर्सेन्ट होला ? सफल हुनेहरूको रेट के हो ? हामीले फरेन इन्भेष्टरहरूको कुरा गरिराख्या छौँ, उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट बढाउने कुरा छ, तर त्यो सफलताको डिग्री बढी भयो भने मान्छेहरूको प्रवेश हुन्छ, असफलै मात्रै हुन्छ भने फेरि प्रवेश किन गर्ने त ?’

नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले दुई तिहाइ नजिकको स्थिर सरकार हुँदासमेत पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले बजारमा चलखेल, कमजोर नियमन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न सेबोनले थप प्रभावकारी र कडाइका साथ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्ताले समेत बुझ्ने गरी पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न बोर्डलाई आग्रह गरे ।

उनले भने ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ, भन्छन् । हिजोका दिनहरूमा अस्थिर सरकार हुन्थ्यो, बजारको अवस्था त्यस्तै थियो । नेपालको नेप्से माथि उठ्न सकेन भनौँला, एकछिनलाई हामी मानौँला । तर अहिले स्थायी सरकार छ, झन्डै दुई तिहाई सरकार छ तर बजारको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ । समग्र मुलुकको सबै क्षेत्रमा त्यति उत्साहजनक अवस्था छैन, त्यसकारणले यो सरकारलाई हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने छुट छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि केही कुराहरू अघि सारेको छ । अझ थप अलिकति व्यवस्थित र क्रान्तिकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिले धेरै कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर आईपिओ निष्कासन हुने अवस्थामा छन्, केही भइराखेका पनि छन् । तर बजारमा चलखेल छ, जोखिम उत्तिकै छ, नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर छ । बजारमा स्वार्थ समूहको हालीमुहाली छ । यसका लागि ठोस कार्यक्रम कार्यनीति लिएर आउन पर्छ । यो सम्बन्धी खास गरेर सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा, साना साना ग्रामीण क्षेत्रमा रहने साना लगानीकर्ताहरूले पनि त्यो टेक्निकल शब्द बुझ्दैनन् । सबै योसँग जानकार छैनन्, त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूमा साक्षरताका कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जानका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

अर्थ समितिले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र तथा वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सांसदहरूले उठाएका विषयमा १० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले छलफलका क्रममा उठाइएका सबै विषयलाई समेटेर अध्ययन गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय छुट्याई १० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।