विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक: गोपनीयता र मानवीय मर्यादालाई प्राथमिकता दिन कानून सचिवको जोड

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ मा गोपनीयता र मानवीय मर्यादाका विषयलाई विशेष महत्वका साथ समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सचिव ढुंगानाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा सचिव ढुंगानाले प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य समयमा प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन र सम्बन्धित सूचना गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । प्रयोगशालाको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने समयसीमाका बारेमा चर्चा गर्दै सचिव ढुंगानाले सात दिनको समयसीमा तोक्ने वा अधिकतम समय स्पष्ट पार्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।

परीक्षणको प्रकृति हेरेर कुनै प्रतिवेदन केही घण्टामै र कुनै केही दिनमा तयार हुने भएकाले व्यवहारिक समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले भने ‘पर्यवेक्षणालयले प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई दिनुपर्ने अवस्था बाहेक भन्ने व्यवस्था वास्तवमा कानूनी भाषाको एउटा प्रचलित अभिव्यक्ति हो । यसको अर्थ, अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई कानूनबमोजिम जानकारी दिनुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई रोक्न खोजिएको होइन । त्यसबाहेकका सबै अवस्थामा भने गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो । यदि गोपनीयता कायम गरिएन भने कारबाही गर्ने व्यवस्था त गोपनीयतासम्बन्धी ऐनमै पनि छ । त्यसलाई पनि हेर्न सकिन्छ । छुट्टै दफा राख्ने हो भने त्यसमा गोपनीयता मात्र होइन, मानव मर्यादासम्बन्धी व्यवस्था लगायत अन्य आवश्यक विषयहरू पनि समेटेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा, सात दिनभित्र भन्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न सकिन्छ । सात दिनभित्र भन्नुको अर्थ अधिकतम सात दिनभित्र हो । बरु अधिकतम कति दिनसम्म लाग्न सक्छ भन्ने स्पष्ट गरी सोही समयसीमा तोकेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ । किनभने कतिपय अवस्थामा एक घण्टामै दिन सकिने हुन्छ, कतिपयमा दुई, तीन वा पाँच दिन लाग्न सक्छ। त्यसअनुसार लचिलो तर स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ । परीक्षण गर्ने विषयमा पनि, यदि हामी सबै सहमत भयौँ र त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ भने–अहिले छलफलका क्रममा दाजुभाइ वा परिवारसँग सम्बन्धित विषयको उदाहरण आएजस्तै–कतिपय विशिष्ट विषयमा यही निकायबाट गर्ने व्यवस्था यसको कार्यादेशमै समावेश गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । अरू पनि धेरै विषय छन् । अब ती सबै सुझावलाई समेटेर समन्वित रूपमा संश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नयाँ मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार गरेर ल्याएपछि पुनः सोही मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ ।’

प्रयोगशालाको कार्यक्षेत्रका बारेमा बोल्दै उनले पारिवारिक विषय र नाता प्रमाणीकरण जस्ता मुद्दाहरूमा पनि प्रयोगशालाको सेवा प्राप्त हुनेगरी यसको कार्यदेश विस्तार गर्न सकिने बताए । समितिमा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई संश्लेषण गरी विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिने र त्यसपछि पुनः दफावार छलफल गरिने जानकारी समेत उनले दिए ।