अर्थ मन्त्रालयमा शक्ति केन्द्रीकरण भएको सांसद कँडेलको आरोप
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका कँडेलले योजना आयोगको गरिमा घट्दै गएको र राज्यका शक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयमा मात्र केन्द्रित भएको बताएका हुन् ।
सांसद कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई रामायणको पात्र पर्शुरामसँग तुलना गर्दै हिजोको शक्ति र सामर्थ्य अहिले बाँकी नरहेको टिप्पणी गरे ।
संस्थागत संरचनाका बारेमा टिप्पणी गर्दै कँडेलले तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोगकै अंगका रूपमा राख्ने तयारी भएपनि ऐन निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुर्याइएकोमा असन्तुष्टि जनाए । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोग मातहत ल्याउन सके मात्र आयोगको गरिमा बढ्ने र अनुसन्धानका कार्यहरू प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।
संघ र प्रदेश तहका योजना आयोगहरूबीच आवश्यक समन्वयकारी संयन्त्रको अभाव रहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त गति र अन्योलका बारेमा चर्चा गर्दै उनले मध्यपहाडी लोकमार्गको धादिङ खण्डको उदाहरण दिए । बुढीगण्डकी आयोजनाका कारण उक्त खण्डको निर्माण कार्य रोकिएको र ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वय अभावमा काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । यस्तै, लुम्बिनी विकास कोषको काम पाँच वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको, काठमाडौँ मेट्रो र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको प्रगति न्यून रहेको तथा गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डको काम ठेकेदारका कारण अलपत्र परेको उनले औँल्याए ।
उनले भने ‘विगतमा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई मार्गनिर्देश गर्ने र सोही आधारमा मन्त्रालय चल्ने प्रचलन थियो । तर अहिले सबै शक्ति अर्थ मन्त्रालयमा सरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगबीच जुन सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) हुनुपर्ने हो, त्यो अहिले खस्किएको छ ।’
सांसद कँडेलले बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटि रहेको दाबी गरे । प्रोजेक्ट बैंकमा रहेका योजनाहरूभन्दा बाहिरका ५ देखि १५ लाख रुपैयाँका हजारौँ टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले गर्दा एकातिर पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र अर्कोतिर विकासको ठोस नतिजा नदेखिएको उनको ठहर छ ।
आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण नहुँदा र अर्थ मन्त्रालयमा मात्र अधिकार केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको कँडेलले बताए ।
मकालु खबर
