प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई भने–‘उद्यमी व्यवसायीलाई पक्रने हाम्रो नीति र नियत होइन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री साहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग लगानीको वातावरण सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका कारण, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याबारे विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । आर्थिक समृद्धि सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले देखेका समस्या खुलेर राख्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने पक्राउ तथा धरपकडको विषयसमेत उठेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुनै आर्थिक कसुरको आरोप लागे पनि दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्यमीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेको छ ।

‘हामीले सबै कुरा खुला रूपमा राख्यौँ । उद्यमी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने सरकारको कुनै उद्देश्य होइन । उद्यमी व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ । हामीले एन्टिसिपेटरी बेलको माग गरेका छौँ । यदि कुनै आर्थिक अपराध देखिए पनि प्रमाणित नभएसम्म अग्रिम जमानतको व्यवस्था भए उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित वातावरणमा काम गर्न सक्छन्,’ अग्रवालले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने सरकारको नीति, उद्देश्य वा नियत नरहेको स्पष्ट पार्दै आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको बताए ।

विगतका कानुनी जटिलताका कारण सिर्जित समस्यालाई छिटो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको पनि उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रका समस्या नियमित रूपमा सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र (सेल) स्थापना गरी निश्चित अवधिमा छलफल गर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने विषयमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर विकास खर्च अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको उनको भनाइ छ ।