निजगढलाई वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अगाडि बढाइन्छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले संस्कृतिको जगेर्ना, प्रवर्धन र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पौडेलले प्राप्त बजेट सीमा तथा सिलिङभित्र रहेर देशैभरि समन्यायिक ढङ्गले बजेट विनियोजनको प्रयास गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले अब बन्ने पर्यटन ऐन र नियमावलीमा सात हजार मिटर माथिका हिमाल आरोहण नगरी सगरमाथा चढ्न नपाउने प्रावधानको व्यवस्था गरिने बताए । ‘आगामी दिनहरूमा सगरमाथा माथिको ‘प्रेसर’ लाई घटाउन सरकार प्रतिबद्ध छ’, उनले भने ।

पर्यटनको विविधतालाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्री पौडेलले एउटै मात्र क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र त्यसबाट मात्रै पर्यटनलाई आधारित गराउँदै जाने हो भने त्यो दिगो र ‘सस्टेनेबल’ हुन नसक्ने बताए । ‘त्यसका लागि पर्यटनका विभिन्न आयामहरूमा प्रवेश गर्नैपर्छ भनेर आरोग्य पर्यटन जस्ता योजना ल्याइएको हो’, उनले भने ।

मन्त्री पौडेलले लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन पर्यटकीय गतिविधि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने, जीर्ण विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।

‘नेपालका विभिन्न तीर्थस्थल, मेचीदेखि महाकालीसम्मका पर्यटकीय क्षेत्र, चिसो ठाउँहरूमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ’, उनले भने, ‘मुक्तिनाथ क्षेत्रमा मात्रै गत वर्ष करिब एक लाख ३२ हजारभन्दा बढी भारतीय पर्यटक प्रवेश गरेका छन् ।’

पर्यटक आगमन अभिवृद्धि र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सरकारी, निजी, गैरसरकारी, दातृ निकाय र ‘डायस्पोरा’ सँगको सहकार्यलाई सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पौडेलले निजगढ विमानस्थललाई वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अगाडि बढाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको स्पष्ट पारे । ‘नीतिमा मात्रै होइन, कार्यान्वयनयोग्य र लगानी ‘मोडालिटी’ तय भए पश्चात् आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन हुनेछ’, उनले भने ।

नेपाललाई भारत सरकारले उपलब्ध गराएको अयोध्यास्थित जग्गामा धार्मिक पर्यटक विश्राम स्थल बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले सो विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘जसरी लुम्बिनीमा विभिन्न देशहरूको स्मारकको रूपमा गुम्बा, चैत्य निर्माण भइरहेका छन् । त्यसरी नै हामीले अयोध्यामा विश्राम स्थल बनाउन लागेका हौँ’, उनले भने ।

मन्त्री पौडेलले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अत्यावश्यक मानिएको ‘एयर रुट’ सम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको सदनलाई जानकारी गराए ।

राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुहुने कार्यक्रम रहेको छ । सभाको अर्को बैठक यही असार २३ गते मङ्गलबार मध्याह्न १२ः१५ बजे बस्नेछ ।