गुगललाई ४.१ अर्ब युरो जरिवाना गर्ने निर्णय यथावत

काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (इयू) को सर्वोच्च अदालतले गुगलको ‘एन्ड्रोइड’ को सञ्चालन प्रणालीसँग जोडिएको अविश्वासिलो अभ्यासका लागि दिइएको रेकर्ड ४.१ अर्ब युरो (४.७ अर्ब अमेरिकी डलर) को जरिवानालाई बिहीबारको फैसलाद्वारा कायम गरेको छ ।

युरोपेली अदालत (युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिस) ले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगलको दोस्रो पटकको पुनरावेदन खारेज गर्दै सन् २०१८ मा युरोपेली आयोगले लगाएको जरिवाना सदर गरेको हो । यो अझै पनि इयूको सबैभन्दा ठूलो विश्वासविरोधी जरिवाना हो । “कोर्ट अफ जस्टिस’ ले गुगल र अल्फाबेटको अपील खारेज गर्दै उनीहरूमाथि लगाइएको जरिवाना कायम गर्ने निर्णय लिएको छ,” अदालतले भनेको छ ।

गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटलाई पनि केही रकमको लागि संयुक्त रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिएको थियो । यूरोपेली २७ राष्ट्रको समूहको विश्वासविरोधी कानूनको नियामक निकाय आयोगले गुगललाई आफ्नो एन्ड्रोइडको लोकप्रियता दुरुपयोग गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको आरोप लगाएको थियो।

आयोगले गुगलले एन्ड्रोइड प्रयोग गर्ने फोन निर्मातालाई आफ्नो ‘सर्च इन्जिन’ र क्रोम ब्राउजरको पहिल्यै सेटअप गर्न दबाब दिएको र यसले अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई पहुँचबाहिर राखेको भन्दै ४.३ अर्ब युरो जरिवाना तोकेको थियो। सन् २०२२ मा अदालतले यो फैसला कायम राख्दै जरिवाना केही घटाएर ४.१ अर्ब युरो बनाएको थियो ।

गुगलले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ चुनौती दिँदै मुद्दा आधारहीन भएको र जरिवानाले नवप्रवर्तनलाई सजाय दिएको दाबी गरेको थियो। पहिलो चरणमा कम्पनीले एप्पलको आफ्नै सेवाहरू आइफोनमा सफारीलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासप्रति इयूले वेवास्ता गरेको आरोप लगाएको थियो ।