मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि साहसिक सुधारको जग बसालिएको छ: अर्थमन्त्री
मकालु खबर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्बन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रदेखि कर संरचनासम्म सरकारले अघि सारेका नीतिहरू सुधारमुखी भएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ कर छुट तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिँदै आएकोमा हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ ।
पञ्चायतकालको अन्त्यमा २६२ मेगावाट रहेको जडित विद्युत क्षमता यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
विद्युत क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरिएको भए पनि ५० युनिटसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत उपभोक्तामा अतिरिक्त भार नपर्ने गरी साउन १ गतेदेखि लागू गरिने उनको भनाइ थियो ।
‘यसको प्रभावकारी दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र हुनेछ,’ उनले भने, ‘यदि उपभोक्तालाई मर्का पर्ने देखिएमा ५० युनिटको सीमा १०० वा १५० युनिटसम्म बढाउन सरकार तयार छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणलाई निरपेक्ष अंकमा नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना गरेर बुझ्नुपर्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानै ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न प्रयोग हुने उनले स्पष्ट पारे ।
अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बबाट ७४ खर्ब पुग्ने अनुमानका आधारमा ऋण थपिए पनि ‘डेट टु जीडीपी’ अनुपात स्थिर रहने उनले दाबी गरे ।
कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनबारे उनले २०४८ सालपछि पहिलो पटक आयकर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा एकैपटक संरचनागत सुधार गरिएको बताए ।
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दर असन्तुलन सच्याइएको तथा बजेटपूर्व देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरू विधिवत रूपमा संशोधन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले ‘प्रगतिशील कर’ को संज्ञा दिँदै शुल्क तिर्न सक्ने वर्गबाट संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा प्रयोग गरिने बताए ।
मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्याइएको तथा निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा कर कट्टी सुविधा दिइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व लक्ष्यअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुने स्पष्ट पारे ।
पुँजीगत खर्चको कमजोरी स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि आवश्यक रहेको बताए । साथै, अर्थ मन्त्रालयको तजबिजी अधिकार घटाएर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको उनले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले अघि सारेका सुधारहरूलाई रचनात्मक रूपमा बुझिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
मकालु खबर
