विनियोजन विधेयक: बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा सांसदहरूको प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ ।

सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १३३ ‘क’ को उपनियम (२) बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै दफावार छलफल अघि बढाइएको हो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका सेवा तथा कार्य सञ्चालनका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न तथा सो रकम विनियोजन गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक पक्षमा केन्द्रित छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी सांसद पदमबहादुर परियारले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय र प्रदेश तहलाई राजस्व सङ्कलनका आधारमा मात्र वित्त हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानले बजेट कार्यान्वयन र योजना अनुमानमा कठिनाइ हुने बताए ।

उनले विधेयकको दफा १०(३) मा रहेको ‘कानून विपरीत विनियोजन भएको नमानिने’ व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई आवश्यकताभन्दा बढी लचिलो बनाएको टिप्पणी गर्दै दलित तथा महिला आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकोमा आपत्ति जनाए ।

सांसद मदनकुमार साहले विनियोजन विधेयकले खर्च गर्ने कानुनी आधार दिए पनि विगतमा अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका योजनाहरू पूर्वाग्रहका आधारमा कटौती गरेको आरोप लगाए ।

उनले बजेटले मध्यम वर्ग र गरिब दुवैलाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतजस्ता आधारभूत सेवामा कर बढ्दा महँगी थपिने र निम्न तथा मध्यम वर्ग प्रभावित हुने बताए ।

सांसद रोशनी मेचेले करका दरहरूमा बारम्बार हुने अस्थिरताले उद्यमी र लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको टिप्पणी गरिन् । उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै सरकारले ऋण प्रवाहका लागि प्रभावकारी नीति लिन नसकेको बताइन् ।

उनले संघीयतालाई सुदृढ बनाउन बजेटको समन्यायिक बाँडफाँड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रले तल्लो तहका आवश्यकता नबुझी बजेट लाद्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लगाइन् ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता सुधार तथा संवैधानिक निकायहरूको सशक्तीकरणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गरेका छन् ।