महङ्गी नियन्त्रण, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र जनसरोकारका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सांसदहरुले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, महङ्गी, सुकुम्बासी समस्या र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवार बसेको बैठकको ‘शून्य समय’ मा सांसदहरुले जनसरोकारका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसद घनश्याम रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा समेत नेपालमा समायोजन नभएकोमा आपत्ति जनाए ।

इन्धनको चर्को मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्दा आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको उनले उल्लेख गरे । निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले पूर्वाधार विकास अवरुद्ध भएको र मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको बताउँदै उहाँले तत्काल मूल्य घटाएर जनतालाई राहत दिन माग गरे ।

सांसद पदमबहादुर परियारले दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले साङ्गीतिक प्रश्तुतिमार्फत गर्दै आएको जीविकोपार्जनमा सरकारले अवरोध पु¥याएको विषय उठाए । तिलगंगा क्षेत्रबाट उनीहरूलाई समातेर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र सोही कारण उनीहरू माईतीघरमा धर्ना बस्न बाध्य भएको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूको पुनःस्थापना र निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । सांसद रेणु चन्दले सरकारले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन नगरी उनीहरूलाई उठीवास लगाउन खोजेको आरोप लगाइन् । सरकारले सीमा र संघीयताका विषयमा गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेको र सुकुम्बासीको मानव अधिकार हनन गरेको उनको तर्क छ ।

सांसद सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले सुरक्षित स्थानको पूर्वतयारी बिना डोजर लगाएर सुकुम्बासीलाई सडकमा ल्याउनु अमानवीय भएको बताइन् । २५ हजार रुपैयाँ राहत दिएर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने निर्णय न्यायोचित नभएको भन्दै उनले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रक्षा गर्न र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले आवासको स्थायी प्रवन्ध नगरी सुकुम्बासीलाई शिविरबाट निकाल्नु संवैधानिक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । ६० दिनभित्र लालपूर्जा दिने प्रतिवद्धता विपिरित वर्षाको समयमा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई अलपत्र पार्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न उनिहरूले चेतावनी दिए ।

सांसद सावित्री मल्लले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ९३ प्रतिशत महिला र ४४ प्रतिशत दीर्घ रोगीहरूको अवस्था नाजुक रहेको जानकारी गराइन् । सरकारले ६० दिनभित्र समाधान दिने आश्वासन दिएपनि हालसम्म कुनै ठोस काम नभएको र उल्टै शिविर छोड्न सूचना जारी गरेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर वृद्धिको प्रश्तावप्रति सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले आपत्ति जनाइन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३५ प्रतिशत कर फिर्ता लिन आग्रह गर्दै गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रश्तावको स्वागत गरिन् ।

साथै, सुन्दरीजलदेखि गुह्येश्वरीसम्मको वागमती कोरिडोर सञ्चालन गर्न गोकर्ण रिसोर्टको पर्खाल व्यवस्थापन गरी ट्राफिक जाम कम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।