असार तेस्रो हप्तादेखि सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिने

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी असार तेस्रो हप्तादेखि सुकुम्वासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री रावलले विगतका आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बनेकाले सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । उनकाअनुसार विगत ३० वर्षमा १२ लाख निवेदन प्राप्त भए पनि हालसम्म ९ हजारले मात्र लालपुर्जा पाउनु लज्जास्पद रहेको बताउँदै सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गरेको उल्लेख गरिन् ।

अब जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको काम गर्ने र केन्द्रमा विज्ञहरूको समितिले काम गर्ने उनले बताइन् ।

सहकारी क्षेत्रको समस्याका बारेमा प्रस्ट पार्दै मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राज्यकोषको एक पैसा पनि खर्च नभएको स्पष्ट पारिन् । पछिल्लो तीन महिनामा ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ४ सय ५२ साना बचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उक्त रकम सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी व्यवस्थापन गरिएको हो । सोही अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको र आगामी दिनमा सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उनले बताइन् ।

त्यसैगरी, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहको अवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री रावलले प्रस्ट पारिन् । पोषणको अवस्था कमजोर भएका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ, मध्यम अवस्था भएकालाई १७ देखि २० लाख र तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था भएका स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।

निजामती कर्मचारीको उमेर हद र सेवाका सर्तसम्बन्धी ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको र संसद्मा पेस भएपछि यसबारे टुङ्गो लाग्ने उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री रावलले ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालकको सङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको र गरिबी परिचयपत्र वितरण हुन बाँकी रहेका तीन जिल्लामा कार्य सम्पन्न गरी राज्यका सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गरिने उनको भनाइ थियो ।