समावेशी समाज र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट तर्जुमा: मन्त्री वादी

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले सो धारणा राखेकी हुन् ।

मन्त्री वादीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भई दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू समेत समेटिएकाले सोही अनुरूप बजेट विनियोजनमा वृद्धि गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र हिंसामुक्त समाज निर्माण मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप मन्त्रालयले ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको एकीकृत कानून’ तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४’ लाई पालेर्मो प्रोटोकल र समसामयिक आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्री वादीले बताइन् । साथै, विश्व बैंकको सहयोगमा १२ वटा स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत सेवा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरिन् ।

एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र र चार स्थानमा दीर्घकालीन पुनः स्थापना केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १११ स्थानीय तहमा विपन्न महिला जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम र विभिन्न सीमान्तकृत समुदाय लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री वादीले जानकारी दिइन् ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि सञ्चालित हवाई उद्धार’ कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि हालसम्म ९३२ जनाले यो सेवा प्राप्त गरिसकेको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन हवाई उद्धार कार्यविधिलाई परिमार्जन गरिने उनले स्पष्ट पारिन् ।

सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गरिने र आगामी वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता छ । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाका लागि थप बाल सुधार गृह निर्माण र विद्यमान सुधार गृहहरूको व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई उपयोग गर्न राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान बैंक निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।

मन्त्री वादीकाअनुसार मन्त्रालयले सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि प्रदेश तहमा २१ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहमा ७६ करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् ।

महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा मन्त्री वादीले जोड दिइन् । प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।