‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्यो’

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त कर लगाएर नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि आर्थिक बोझ थपेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि बजेटमार्फत ती क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले शिक्षामा लगाइएको अतिरिक्त समता शुल्कले ज्ञान हासिल गर्ने अवसरलाई सीमित बनाउने खतरा रहेको टिप्पणी गरे ।

शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क थपेर सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप समेत लगाए । उनले जन्मदेखि मृत्युशय्यासम्म नागरिकले करको बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा सरकारले बढाएको आरोप पनि लगाए ।

उनले भने ‘नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि पनि आर्थिक बोझ लगाइयो । शिक्षामा अतिरिक्त समता शुल्कले बुद्धिमा बिर्को लाउने काम भएन र रु जसकारण ज्ञानको बन्ध्याकरण भएन र रु हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूजस्तै विद्धान उत्पादन गर्न नपाउने भएकै हो त रु स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत समता शुल्क लगाउने गरी आएको बजेटले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो लाग्छ अब एउटा बालक जन्मिने बित्तिकै अतिरिक्त स्वास्थ्य कर तिर्नुपर्ने र जीवनको अन्तिम घडीमा मृत्युको शैय्यामा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राइड शेयरिङमा ६ प्रतिशत करले समग्र युवापुस्तालाई समग्र रूपमा असर गरेको छ ।’

उनले राइड सेयरिङ सेवामा प्रस्ताव गरिएको ६ प्रतिशत करले स्वरोजगार तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएका युवाको आयमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गरे ।