सरकारलाई विज्ञहरुको सुझावः डिएनए परीक्षण सम्बन्धि तत्काल कानूनी व्यवस्था गरियोस्

काठमाडौं । विज्ञहरूले नेपालमा डीएनए परीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी छलफलका क्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

विज्ञहरू ओमप्रकाश शर्मा, गोपाल चौधरी र निराजन थापाले नेपालमा डीएनए परीक्षणसम्बन्धी स्पष्ट ऐन नहुँदा कामकाज प्रभावित भइरहेको भन्दै तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विज्ञ ओमप्रकाश शर्माले डीएनए परीक्षणका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउँदै डाटाबेस निर्माणसमेत कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कतार, यूके, अमेरिका र क्यानडाजस्ता देशमा डीएनए डाटाबेस बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि डीएनए ऐन आएर डाटाबेस बन्यो भने धेरै प्रभावकारी हुन्छ । तर अहिले हामीसँग त्यो कानुनी आधार छैन ।’

उनले फरेन्सिक परीक्षणमा नमूनाको सुरक्षा, ढुवानी र ‘चेन अफ कस्टडी’ अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसमा कमजोरी भए प्रमाण नै अविश्वसनीय बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।

विज्ञ गोपाल चौधरीले नेपालमा आवश्यक उपकरण अभावका कारण डीएनए परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । प्रहरी तथा फरेन्सिक प्रयोगशालामा उपकरण कम हुँदा परीक्षणको चाप बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा विषादी वा अन्य कारणले मृत्यु भएको घटनामा समेत सही स्तरको परीक्षण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

‘नमूनाहरूको चाङ लागेर बसेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उपकरण र जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा परीक्षण समयमै हुन सकेको छैन ।’

विज्ञहरूले प्रदेश स्तरमा पनि फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै विज्ञ निराजन थापाले डीएनए डाटाबेस स्थापना अपरिहार्य भएको भन्दै बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, बेवारिसे शव तथा दुर्घटनाका घटनामा यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

उनले व्यक्तिगत गोपनियता र अनधिकृत पहुँच रोक्न कानुनी प्रावधान अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विज्ञहरूले प्रमाण नष्ट हुन नदिन आधुनिक उपकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई छिटो कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।