प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च घट्दो

काठमाडौँ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पछिल्ला चुनाव खर्चिलो हुँदै गएकाबेला निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरकारी कोषबाट प्रति मतदाता खर्च भने घट्दो देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोग, नेपालले तुलनात्मक रूपमा कम खर्चमा गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पन्न गराएको समीक्षा प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । प्रति मतदाता कति खर्च तुलनात्मक रूपमा कम देखिएकाले निर्वाचन व्यवस्थापनको खर्च मितव्यी देखिएको हो ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समावेशी, विश्वसनीय मितव्यी र पारदर्शी निर्वाचन गराउने नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको लक्ष्यअनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च रु २६४ मात्रै भएको निर्वाचन समीक्षाबाट देखिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनका लागि कुल रु चार अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ खर्च भएका कुल खर्चलाई कूल मतदाताले भाग गर्दा प्रति मतदताको लागत विगतको तुलनामा कम निस्किएको हो । विसं २०७९ मा एकै साथ प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदा प्रति मतदाता करिब रु ४५० खर्च भएको थियो ।

उक्त निर्वाचनमा विभिन्न जिल्ला र स्थलमा मतदान स्थगन भई पुनःमतदानसमेत गर्नुपरेको थियो ।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट रु सात अर्ब ८१ करोड पाँच लाख ७६ हजार माग भएकामा अर्थ मन्त्रालयबाट रु छ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८७ हजार २०० स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो । निर्वाचनमा पुरूष, महिला, अन्य र अस्थायी मतदता गरी कुल मतदाता एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता थिए ।

निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका एक करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ ले मतदान गरेकामा एक करोड पाँच लाख ५९ हजार १७ (९४ दशमलव ५५ प्रतिशत मत सदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ एक करोड १२ लाख ८० हजार ८१७ ले मतदान गरेकामा एक करोड आठ लाख ३५ हजार २५ (९६ दशमलव ०५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो । दुवै प्रणालीको निर्वाचनतर्फ औसत चार दशमलव सात प्रतिशत मत बदर भएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनका तुलनामा यो घट्दो सङ्ख्या हो ।

आयोगले सो निर्वाचनबारे काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका छ प्रदेशस्तर र काठमाडौँमा केन्द्रीयस्तरको समीक्षा कार्यशाला गरेर सरोकार भएका पक्षसमक्ष निर्वाचनमा ५० सामग्री प्रयोग भएकामा ३७ सामग्री प्रदेश तथा जिल्लास्तरबाट खरिद गरिएका थिए भने १३ सामग्री आयोगबाट खरिद तथा छपाइ गरी गरिएको जानकारी दिएको छ ।

आयोगमा मौज्दात रहेका मतपेटिका, मतपत्र छपाइमा प्रयोग भएको कागजलगायत सामग्रीबाट प्रयोग गरिएको र आयोगले खरिद गर्ने सामग्री सरकारी निकायसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट मोलमोलाई गरेर खरिद गरिएकाले निर्वाचन मितव्यी भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । आयोगले मतपत्र छपाइको कार्य जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट, अन्य सामग्री छपाइ साझा प्रकाशन र निर्वाचन सामग्रीको खरिद खाद्यसुरक्षा तथा व्यापार लिमिटेडबाट गरेको थियो ।

निर्वाचन समीक्षाबाट आएका सुझाव

आयोगले गरेको निर्वाचन समीक्षा कार्यशालामा सरोकार भएका पक्षले विदेशमा रहेका मतदाता रहेका नागरिको मताधिकार, अन्तरजिल्ला मतदान, निर्वाचनको आवधि कार्यतालिका किटान, ‘नो भोट’, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ विद्युतीय मतदातलगायत विषयमा एकीकृत कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाई बदर मत अझ घाउनुपर्ने, निर्वाचन कानून तथा आचारसंहिता परिपालनासम्बन्धी कानुनका सम्बन्धमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला निकायलाई पर्याप्त अभिमुखीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव आएका छन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा सामाजिक सञ्जालको नियमन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने, उम्मेदवारको मनोनयन दर्तामा धरौटी जम्मा नगदमा नभई डिजिटल माध्मबाट गर्नुपर्ने र निर्वाचन खर्च अनुगमनलाई बैंकिङ प्रणलीबाट भए÷नभएको अनुगमन गरिनुपर्ने सुझाव आएको आयोगले जनाएको छ ।

“मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र अद्यावधिक प्रक्रियालाई नागरिकमैत्री शुद्ध, समावेशी र सुरक्षित बनाउन आयोगले प्रयासरत छ । मतदानस्थल पुनरावलोकन गरी पहुँचयोग्य बनाउने कार्यमा जोड दिइएको छ”, आयोगको समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आधुनिक र प्रभावकारी निर्वाचन शिक्षा र सूचना प्रणाली तथा प्राविधिक र कानुनी सुधारका माध्यमबाट निर्वाचन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आयोग निरन्तर क्रियाशील रहेको छ ।”

यसैगरी, आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्ताको अभिलेख राखिनुपर्ने, आचारसंहिता निर्धारण गर्दा लचकता अपनाउने तर पालनामा कडाइ गर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण पालनामा गराउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगलाई प्राप्त भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।