गृहयुद्ध र आर्थिक सङ्कटको चपेटामा सुडानः ‘इद अल–अधा’ मा भेडाको मूल्य आकासिएपछि बजार सुनसान

एजेन्सी । सुडानमा जारी गृहयुद्ध र तिब्र आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर यस वर्षको इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ‘इद अल–अधा’ (बलिदानको पर्व) मा देखिएको छ ।

पशु बजारहरूमा खसी–भेडाको आपूर्ति पर्याप्त भए पनि मूल्य आकासिएपछि र खरिदकर्ताहरूको अभाव भएपछि बजारहरू सुनसान देखिएका छन् । चार वर्षदेखि जारी द्वन्द्व र अर्थतन्त्रको पतनका कारण सुडानी परिवारहरूले आफ्नो परम्परागत बलि दिने प्रथालाई निरन्तरता दिन कठिन भएको छ ।

ओम्दुरमानस्थित हलायेब बजारमा भेडा किन्न पुगेका सरकारी कर्मचारी मोहम्मद हसन फिदेलले मूल्य सुनेपछि रित्तै फर्कनु परेको बताए ।

हाल सुडानमा एउटा भेडाको मूल्य आकार र स्थानअनुसार ८ लाख देखि १८ लाख सुडानी पाउन्डसम्म पुगेको छ । सुडानको केन्द्रीय बैंकको विनिमय दरअनुसार यो करिव २५० देखि ५६० अमेरिकी डलर बराबर हो भने अनौपचारिक बजारको दरअनुसार १९५ देखि ४३९ डलर पर्न आउँछ।

सन् २०२३ अप्रिलदेखि सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) बीच शुरु भएको युद्धका कारण सर्वसाधारणको आयस्रोत घटेको र जीवनस्तर कष्टकर बनेको अवस्थामा यो मूल्य निकै बढी हो । पशु व्यापारी र प्रजनकहरूका अनुसार पश्चिम सुडानको कोर्डोफन र डार्फर जस्ता मुख्य उत्पादन क्षेत्रहरूमा जारी युद्धले पशुहरूको ओसारपसारमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको छ ।

व्यापारी महमुद खलिलका अनुसार आरएसएफको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पशु ढुवानी गर्दा चर्को कर र शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढाउनु परेको हो। अर्का व्यापारी इस्माइल दाउदले पनि उच्च ढुवानी खर्च र सडकमा तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्कका कारण व्यापारीहरू आफैँ मारमा परेको गुनासो गरे ।

सुडानी अर्थशास्त्री अहमद अल–तिजानीले आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध नै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण भएको विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार युद्धले यातायातका पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारेको छ भने मुख्य सडकहरू बन्द हुँदा व्यापारीहरू लामो र जोखिमपूर्ण मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसका साथै इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ ।

आर्थिक विश्लेषक अब्दुल–खालिक महजुबले पशु ढुवानीका क्रममा लाग्ने आधिकारिक र अनौपचारिक शुल्कहरूले उपभोक्तालाई मारमा पारेको उल्लेख गरे । सुडानको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानिने पशुपालन क्षेत्रमा देखिएको यो संकटले मुलुकको समग्र आर्थिक भविष्यलाई नै चुनौती दिएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।