‘बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ हुने खतरा’

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले मूल्य समायोजन नभएका हजारौँ आयोजना रुग्ण हुने स्थिति आएको बताए ।

उनले निर्माण क्षेत्र धराशयी हुन लागेकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ ले निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो, तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

अहिले देशभर ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाहरू असार मसान्तमा म्याद सकिने अवस्थामा छन् । मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीले काम गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा यी आयोजना स्वतः रुग्ण बन्दैछन् । उनले बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याज बुझाउन नसक्दा बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्ने र यसले नागरिकको लगानी समेत जोखिममा पर्ने उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने –‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भई खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा, अप्रत्याशित रूपमा कुनै निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिकको मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा, त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा १० प्रतिशत कट्टा गरी तोकिए बमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ भन्ने स्पष्ट बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको वा हामीलाई उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा आजको दिनमा यो क्षेत्र संकटग्रस्त भएको छ र कामहरू स्वतः ठप्प भएका छन् । उक्त व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित सबै निकायहरूमा मूल्य समायोजन सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन एवं परिपत्र जारी गरी सबै अवस्था र अवधिका बोलपत्रहरूमा मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गरिनुपर्छ भन्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग रहँदै आएको छ । यसबारे हामीले सम्बन्धित विकास मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । हामीले ‘रुग्ण आयोजना’ भन्ने शब्द धेरै सुन्दै आएका छौँ— १० वर्ष, १५ वर्ष पुराना आयोजनाहरू। ती आयोजनाहरू रुग्ण हुनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । आजको दिनमा असार मसान्तभित्र म्याद सकिने ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाहरू छन् । मूल्य समायोजन नभएका कारण यी आयोजनाहरूमा काम हुन सकेको छैन र काम नभएपछि ती स्वतः रुग्ण भएर जान्छन्। किनभने कानुनमा एक वर्षभन्दा मुनिका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्ने सहज प्रावधान छैन, तर मूल्य समायोजन गर्ने प्रावधान भने छ । मूल्य समायोजन नभएपछि काम सम्पन्न हुँदैन र म्याद थप नहुँदा ती ठेक्काहरू स्वतः रुग्ण बन्न पुग्छन् । मूल्य समायोजन नहुँदा आज बैंकबाट लिएका कन्ट्रयाक्ट लोन र वर्किङ क्यापिटलको किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा लाखौँ नेपाली जनताको लगानी रहेका बैंकहरूको ‘ब्याड डेट’ बढेर जान्छ, जसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठुलो नकारात्मक असर पार्छ ।’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई केवल कानुनी आँखाले मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार रुस–युक्रेन युद्ध र डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीको क्षमताभन्दा बाहिर परिस्थिति गइसकेको छ । धेरै कानुन–कानुन मात्रै नभनी यसलाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ ।

सांसद राईले भने – ‘मलाई के लाग्छ भने, निर्माण व्यवसायीहरूको जुन समस्या छ, यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । मन्त्रीज्यूले पनि यसबारे स्पष्ट कुरा राखिसक्नुभएको छ । त्यसैले, यसलाई अब तपाईँहरूले (मन्त्रालयले) हल गरिदिनुस् । हामी अलिकति व्यावहारिक कुरामा पनि जानुपर्छ । धेरै कुरा ‘कानुन–कानुन’ मात्रै भनेर पनि भएन। अब निर्माण व्यवसायीहरूले कति सहन सक्नुभयो, कति सक्नुभएन रु अहिले डिजेलको भाउ त बढ्यो । यो रुस–युक्रेन युद्धलाई मात्र दोष दिएर भएन, व्यवसायीहरूले सहन सक्ने क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा हेरेर यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद मञ्जु भुसालले भने व्यवसायीहरूलाई बहानाबाजी नगर्न सचेत गराइन् । उनले ३१ हजार आयोजना अलपत्र पर्नु देशका लागि चुनौती हुन भन्दै सरकारले समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध जनाएकाले अब व्यवसायीहरू पनि बहानाबाजी नगरी काममा लाग्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार सरकार र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

सांसद भुसालले भनिन् ‘अब निर्माण व्यवसायीहरूले पनि बहानाबाजी गर्नुहुन्न । कतिपय कुरामा बहाना गर्ने एउटा प्रवृत्ति नै बसेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । अर्को कुरा अहिले ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाहरू असार मसान्तमा म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यो देशभरिकै तथ्यांक हो र यो एउटा ठुलो चुनौती पनि हो । म देशभरिकै निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भन्न चाहन्छु— अब मन्त्रीज्यू आफैँ यो विषयमा प्रतिबद्ध भइसक्नुभएपछि तपाईँहरू पनि काममा लाग्नुस् । सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

सोही समितिका सदस्य सांसद धर्मराज के.सीले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दुईतर्फी नोक्सानी भइरहेको बताए । उनकाअनुसार एउटा त आयोजनाबाट हुने उत्पादन र आम्दानी रोकिने गरेको छ भने, अर्को राज्यको लगानी र त्यसको ब्याजले व्ययभार बढाइरहेको छ ।

सांसद केसीले भने ‘अहिलेको यो आयोजना सम्पन्न समयमा सम्पन्न नहुँदा हामीले देखेको चाहिँ दुई किसिमले ठुलो घाटा राष्ट्रलाई रहेछ । एउटा चाहिँ अब त्यसले दिनुपर्ने उत्पादन हुन्छ नि त्यो उत्पादनबाट कति पैसा इन्कम जेनेरेट भइसक्थ्यो त्यो त्यो इन्कम जेनेरेसनको लस भयो । अनि राज्यले अहिलेसम्म त्यहाँ गरेको लगानी छ नि त्यो लगानीको पनि त्यो रोकिएर बस्यो, त्यसको ब्याज हिसाब गर्ने, त्योबाट पनि धेरै घाटा भएको छ । त्यसैले यो यस्ता आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न अत्यन्त आवश्यक छ र यसका लागि यहाँहरूले पनि पहल गर्न, हामी पनि पहल गर्छौँ ।’

उनले आयोजनाहरू छिटो सक्नका लागि सबै पक्षबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले आयोजनाहरू रोकिएकाबारे प्रश्न उठाउँदै सरकार निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।