बजेट निर्माणमा सांसदको गुनासो- ‘संसद र समितिलाई सरकारले अवमूल्यन गर्यो’
मकालु खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा योजना तर्जुमा गर्दा सांसदलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधवार बसेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताएका हुन् ।
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले बजेटको पूर्वतयारीमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने उनको भनाई छ । वर्तमान सरकारले संसद् र संसदीय समितिलाई अवमूल्यन गरेको उनको आरोप छ । उनले चुरे संरक्षणका लागि बजेट सिलिङ घटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
यसले मधेसको भावना आहत बनाएको उनको भनाई छ । उनले कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिए पनि सरकारले बजेट पाँच अर्बले घटाएको उल्लेख गर्दै सरकार आफ्नै प्राथमिकतामा स्पष्ट नरहेको टिप्पणी गरे । उनले दैलेखको मिथेन ग्यास, धौवादी फलाम खानी र दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनबारे सरकारले महत्वाकांक्षी कुरा गरेपनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरेको आरोप लगाए ।
५० वर्षलाई पुग्ने मिथेन ग्यास उत्खननका लागि जम्मा दुई करोड रुपैयाँ छुट्याउन लागिएको उनको भनाई छ ।
उनले भने ‘यो बजेटमा मधेसको लाइफ लाइनमध्येको एउटा चुरे संरक्षणको लागी छुट्याइने बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । विगतमा बजेटको अभावले काम गर्न सकिएन भनेको अवस्थामा यस पटक बजेट घट्नु राम्रो होइन । यसले वातावरणमा ठुलो असर पार्नुका साथै सिङ्गो मधेसको भावनामा चोट पुर्याएको छ । मधेसको भावनालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको छ, सरकारले तर बजेट विगतको भन्दा पाँच अर्ब सिलिङ घटाएर आएको छ भनेपछि यो बुझ्न नसकिने खालको छ । यसका सरकार आफैँ स्पष्ट छैन । यस्तै दैलेखको मिथेन ग्यास उत्खनन, धौवादी फलाम खानी र दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाईट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेकुरा आएको थियो । यसले थोरै भएपनि रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा कम गराएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने हामीलाई आशा पलाएको थियो । तर मिथेन ग्यास उत्खननका लागी जम्मा दुई करोड बजेट छुट्याएको छ, आलोचनाबाट बच्नको लागी मात्रै राखिएको जस्तो देखियो । कि हामीले त्यहाँ गरेको अध्ययन ठिक छैन भन्नुपर्यो नभए ५० वर्षलाई पुग्ने मिथेन ग्यास छ भनिएको छ, तर उत्खनन गर्न जम्मा दुई करोड बजेट । यो निराशा पैदा गर्ने आपत्तिजनक कुरा छ । अर्को बर्षो भो दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाईट उद्योग खण्डहर बनेर बसेको, त्यसको बारेमा बजेट मौन छ । दक्षिण एसियाकै आकर्षक र प्रतिफल दिने सम्भावना भएको उद्योगको बारेमा यहाँ केही नआउनु असाध्यै दुःखद कुरा हो ।’
उनले दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेपनि सञ्चालनको बारे बजेट मौन रहेको बताए ।
गोसाईंकुण्डलाई ‘देवभूमि’मा समेट्न काँग्रेस सांसद घिमिरेको सुझाव
नेपाली काँग्रेसका सांसद वासुदेव घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई ‘देवभूमि’ बनाउने प्रस्ताव सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै चार धाममध्ये एक मानिने रसुवाको गोसाईंकुण्डलाई त्यसमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । पौराणिक कथाअनुसार समुन्द्र मन्थनपछि निस्किएको विष सेवन गरेका महादेव विषको प्रभाव कम गर्न गोसाईंकुण्ड पुगेको धार्मिक मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले पशुपतिनाथ दर्शनपछि गोसाईंकुण्डमा स्नान नगरेसम्म महादेवको आशीर्वाद प्राप्त नहुने विश्वाससमेत रहेको बताए ।
घिमिरेले वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका धार्मिक स्थलको मात्र बढी चर्चा भएको भन्दै लुम्बिनीको स्वर्गद्वारी र सुदूरपश्चिमको खप्तड बाबाजस्ता धार्मिक क्षेत्रलाई पनि ‘देवभूमि’ अवधारणासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्ता धार्मिक क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके विदेशी पर्यटक तथा तीर्थयात्री आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा विमानस्थल अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेट नछुटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि नीति तथा कार्यक्रममा विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मात्र आएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवा स्वरोजगार गराउने भनेको थियो, विदेश पलायन रोकेर मुलुकमा नै ८० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर रास्वपाका सभापति, प्रधानमन्त्री लगायत सबैले भन्नुभएको थियो तर नीति तथा कार्यक्रममा विदेश जान प्रोत्साहन गर्ने नीति मात्रै आयो । देशमा नै रोजगार दिने खालको नीति आएन ।’
बैठकमा सांसद घिमिरेले कृषिमा आत्मनिर्भर नभएसम्म मुलुक विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नसक्ने बताए । उनले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मासु, अण्डा, दूधलगायत आत्मनिर्भर वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने धारणा राखे । फलफूल किसानलाई प्रोत्साहन गरे एक वर्षमै आत्मनिर्भर बन्न सकिने दाबी पनि उनले गरे ।
‘निजी वन उपयोग नीति सरल बनाऔँ’: एमाले सांसद देवकोटा
नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले वन क्षेत्र विस्तारसँगै पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन जंगलमा परिणत हुँदै गएको बताइन् । सरकारीसँगै अब निजी वन व्यवस्थापन र उपयोगलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले वनसम्बन्धी कानुन अत्यधिक जटिल र कडा रहेको उल्लेख गर्दे अब यसको संरक्षणसँगै उपयोगको नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । आन्तरिक उपयोगकै नीति जटिल हुँदा आफ्नै उत्पादन प्रयोग नगरी काठ आयात गर्न बाध्य भएको उनको भनाई छ ।
उनले भनिन् ‘बन क्षेत्रको हाल वृद्धि भइरहेको छ । पहाडतिरका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन जगलमा परिणत हुन लागेको छ । अब सरकारी जंगल मात्रै होइन, निजी जंगललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने रु यसको उत्पादन र उपयोग गर्ने नीति सजिलो बनाउनुपर्छ । बनसम्बन्धी कानुन एकदमै जटिल र कडा छ । वनको दुरुपयोग गर्ने भनेको होइन, यसको संरक्षण गर्दै उपयोगको नीति बनाउनुपर्छ, बाहिर पठाउने कुरामा राज्यको एउटा नियम होला, तर आन्तरिक उपयोगको नीति पनि एकदमै जटिल छ, यसलाई सरल बनाउनुपर्छ । हामीले हाम्रो उत्पादनलाई उपयोग नगरी कार्बनको नाममा काठ आयात गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ला ?’
उनले वन क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उपयोगमुखी नीति नबनाएसम्म वन क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिने बताए । कर तिरेर वन उपभोग गर्ने व्यवस्था भएमा अनियमितता घट्ने र राजस्व बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले वन डढेलो नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘मल कारखानाको अवस्था स्पष्ट पारियोस्’: सांसद सुनुवार
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसद भूवनबहादुर सुनुवारले मल कारखानाको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे । हरेक बजेटमा मल कारखानाको चर्चा हुने भएपनि वास्तविक प्रगति सार्वजनिक नगरिएको उनको भनाई छ । उनले कृषिको आधुनिकीकरण र बजारीकरणसँगै परम्परागत खेती प्रणाली जोगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
पहाडी क्षेत्रमा अझै गोरुको आवश्यकता रहेपनि पशुपालन गर्ने किसान घट्दै गएको उनको भनाई छ । उनले गाई–गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘हरेक वर्षको बजेटमा मल कारखानाको कुरा चल्छ, तर कारखाना कहाँ खुल्दै छ र कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा जानकारी पाइँदैन । मल कारखानको बारेमा जानकारी दिनुपर्यो ।’
उनले पशुपालनले मल अभाव समस्याको केही समाधान गर्न सक्ने बताए । उनले कतिपय उन्नत जातका बीउविजनले उत्पादन नदिएको उल्लेख गर्दै माटो सुहाउँदो बीउ बिजन वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सांसदहरूले वनसम्बन्धी कानुनमा सुधार, कृषिमा प्रोत्साहन, रोजगारी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका विषयमा सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
मकालु खबर
