बजेटबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवन गर्दैछौँः सचिव मिश्र

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले गाउँ खाली हुने क्रम रोक्न कृषि क्षेत्रमै व्यापक लगानी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेकाले बजेटमा मुख्य प्राथमिकता दिइने बताए । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म देशको समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए ।

उनकाअनुसार गाउँ खाली हुने प्रक्रियालाई रोक्न ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ, र त्यसको मुख्य आधार कृषि हो ।

उनकाअनुसार कृषि व्यवसायीकरणका लागि सरकारी लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्र, सहकारी र वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति ल्याइनेछ । व्यवसायीहरूलाई सहर केन्द्रितभन्दा गाउँ केन्द्रित लगानीतर्फ प्रोत्साहित गर्न कृषि लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सचिव मिश्रले कृषिमा ‘क्लस्टररिङ’ अवधारणालाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए । उत्पादनलाई ठूलो परिमाणमा विस्तार गरेर उद्योगसँग जोड्न ‘पकेट’, ‘ब्लक’ र ‘क्लस्टर’ मोडेललाई व्यापक बनाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एक ट्रक बराबर उत्पादन नहुने हो भने व्यवसायी गाउँसम्म पुग्दैनन् । त्यसैले ठूलो स्केलमा व्यावसायिक बाली उत्पादन र उद्योगसँगको समन्वय आवश्यक छ ।

सचिव मिश्रले भने ‘हामी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन नगरीकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र यो गाउँ खाली हुने प्रक्रियालाई पनि रोक्न सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले यसलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ । त्यो पुनर्जीवनको माध्यम भनेको कृषि हो । कृषिको व्यवसायीकरण हो र व्यवसायीकरण नै गर्ने हो भने लगानी बढाउनुपर्छ र लगानी बढाउने हो भने सरकारी लगानी मात्रै पर्याप्त हुँदैन । निजी लगानी र सहकारीको लगानी र वैदेशिक लगानी पनि यसमा आउनुपर्छ, यसमा नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ र व्यवसायीहरूले अब सहर केन्द्रित लगानी होइन, गाउँ केन्द्रित लगानी पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कृषिमा लगानी सम्मेलन समेत गर्ने गरिकन यो पोइन्ट आएको छ ।’

सचिव मिश्रले कृषि उद्यमशीलता विकासका लागि युवामुखी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको जनकारी दिए । साना कृषि स्टार्टअपलाई ‘इनक्युबेसन सर्भिस’ अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको सचिव मिश्रले बताए । उनकाअनुसार कुनै बेला ३० हजार रुपैयाँ अनुदानबाट सुरु भएका व्यवसाय आज करोडौँको कारोबार गरिरहेका छन् ।

सचिव मिश्रले अब दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान उपलब्ध गराएर युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा साना व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिए ।