सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तार सरकारको मुख्य प्राथमिकता: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तारलाई सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सुशासन विना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्य र गन्तव्य एउटै भएपनि त्यहाँ पुग्ने बाटो र शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फरक दृष्टिकोण रहेको उल्लेख गरे । विगत तीन दशकको नीति र शासकीय शैलीका कारण मुलुकले कुशासनको ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले सुस्त निर्णय प्रक्रिया र नीतिगत अन्योलका कारण सिर्जित ‘मिसिङ जीडीपी’ को क्षति अकल्पनीय रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रष्टाचार, बिचौलिया संयन्त्र र संस्थागत दोहनलाई रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले खर्च गर्ने राज्य मात्र नभई सेवा प्रवाह ९डेलिभरी० गर्ने राज्यको परिकल्पना गरेको उनको तर्क छ । सांसदहरूले उठाएको मध्यम वर्गको विस्तारको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यो कुनै सीमित वर्गलाई सुविधा दिने कार्यक्रम नभएको बताए । गरिब, श्रमिक, किसान र भूमिहीन समुदायलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाएर मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउनु नै सरकारको ध्येय रहेको उनले उल्लेख गरे ।

संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले विद्यमान संविधानकै खुड्किलाहरू प्रयोग गरेर विधिपूर्ण ढङ्गले आवश्यक सुधार गर्न सकिने प्रावधान रहेको स्मरण गराए ।

साथै, राज्य एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकोले विगतका सरकारहरूले सिर्जना गरेका दायित्वलाई वर्तमान सरकारले सम्मान गर्ने उनले स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्न नदिने बताउँदै उहाँले नीतिगत कब्जा र दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिए । निजी उद्यमीको आवरणमा गलत काम गर्नेहरूलाई संरक्षण नगर्न उनले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले परिवर्तनको यात्रामा अवरोध नगर्न र रचनात्मक सहयात्री बन्न प्रतिपक्षसँग हार्दिक अनुरोध समेत गरे ।

उनले भने ‘हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो । ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी र कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता विषय केवल प्रविधि मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन् । हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ, बरु सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोडेर नागरिकको ’अपवर्ड सोसल मोबिलिटी’ सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ । हामीभन्दा अघिका सरकारले बोकेका भीमकाय दायित्वहरूलाई हामीले अपनत्व लिएका छौँ, किनकि हामी राज्यको अविच्छिन्नताको अवधारणामा विश्वास गर्छौँ ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र आगामी बजेटबीच पूर्ण एकरूपता हुने विश्वास दिलाउँदै उनले आगामी पाँच वर्षको शासकीय यात्रा सुशासन र समृद्धिकै जगमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।